सरकारी कर्मचार्‍यांनी त्रास दिल्यास व्हॉट्सॲपवर तक्रार करा ! – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत
पणजी, ३१ ऑक्टोबर (वार्ता.) – सरकारी कार्यालयात कोणत्याही कर्मचार्‍याकडून गैरवागणूक मिळत असल्यास किंवा भ्रष्टाचारासाठी सतावणूक होत असल्यास संबंधित कर्मचारी आणि खाते यांच्या विरोधात सार्वजनिक गार्‍हाणी विभागाकडे आता थेट व्हॉट्सॲप अथवा ईमेल यांद्वारे किंवा संपर्क साधून तक्रार करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले आहे. दक्षता सप्ताहाच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी हे आवाहन केले.
ते पुढे म्हणाले, ‘‘सरकारने सार्वजनिक गार्‍हाणी विभाग सक्रीय केला आहे. मागील ३ मासांत या विभागाकडे एकूण ३०६ तक्रारी आल्या आहेत आणि त्यातील ७० टक्के तक्रारींना न्याय देऊन आम्ही त्या सोडवल्या आहेत. कुठल्याही सरकारी कार्यालयात शासकीय कामांसाठी कर्मचार्‍याकडून गैरवागणूक मिळाल्यास अथवा कुणी पैसे मागत असल्यास त्याविषयी पणजी येथील उद्योग भवनात असलेल्या सार्वजनिक गार्‍हाणी विभागाच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष तक्रार करून किंवा ८९५६६४२४०० या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर किंवा ९३१९३३४३३५ या क्रमांकावर संपर्क साधून किंवा गोवा सरकारच्या goaonline.gov.in अथवा केंद्र सरकारच्या dpg.gov.in या पोर्टलवर, तसेच Publicgrievances.goa@gmail.com या मेलवर तक्रार करावी. या विभागाकडे तक्रार आल्यानंतर ती संबंधित खातेप्रमुखांकडे पुढील कारवाईसाठी पाठवण्यात येणार आहे.
कनिष्ठ पातळीवरील कर्मचार्‍याने जर त्यांचे काम चोख बजावले, तर ९९ टक्के प्रकरणे वरिष्ठांपर्यंत पोचणारच नाही, तसेच मंत्री किंवा आमदार यांच्यापर्यंत तक्रार करण्यास वाव रहाणार नाही. खात्यामध्ये धारिका प्रलंबित ठेवल्याने भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो. असे होता कामा नये. शक्यतो लवकरात लवकर धारिका निकालात काढल्या पाहिजेत. काही अधिकार्‍यांकडे निर्णयक्षमता नसते आणि त्यामुळे धारिका प्रलंबित रहातात आणि त्यामुळे सरकारची हानी होते. १५ लाख लोकसंख्या असलेल्या गोव्यात ६५ ते ७० सहस्र सरकारी कर्मचारी आहेत. अद्ययावत् तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून मनुष्यबळ अल्प करणे शक्य आहे.’’
८ ते ९ अधिकारी सेवेतून निलंबित
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, ‘‘माझ्या मुख्यमंत्री पदावरील ४ वर्षांच्या कारकिर्दीत भ्रष्टाचार प्रकरणांमध्ये मी ८ -९ अधिकार्‍यांना सेवेतून निलंबित केले आहे. १० ते १२ अधिकार्‍यांच्या विरोधात गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी होत्या. काही वेळा निलंबनाची कारवाई करतांना मला वाईट वाटते; परंतु खात्यामध्ये शिस्त आणण्यासाठी अशी कठोर कारवाई करणे, ही काळाची आवश्यकता आहे.’’
वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्यास भूमी घोटाळा घडलाच नसता
|
पणजी – बनावट कागदपत्रे सिद्ध करून भूमी बळकावली जात असल्याच्या तक्रारी पुरातत्व खात्याने अडीच वर्षांपूर्वी पोलीस ठाण्यात केल्या होत्या; मात्र पोलिसांनी या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले. यावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पुढे म्हणाले, ‘‘गोव्यात गेल्या १५ ते २० वर्षांपासून बनावट कागदपत्रे सिद्ध करून भूमी बळकावल्याची प्रकरणे घडत आहेत. नागरिकांनी या प्रकरणी तक्रारी केलेल्या असाव्यात; मात्र पोलिसांनी त्या नेहमीच्या तक्रारी म्हणून बाजूला काढून ठेवल्या असाव्यात. यामुळे भूमी बळकावल्याच्या प्रकरणी मोठा घोटाळा होऊन त्यासाठी सरकारला विशेष अन्वेषण पथक स्थापन करावे लागले. वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांनी या प्रकरणी वेळीच हस्तक्षेप केले असते, तर भूमी बळकावल्याचा घोटाळा टाळता आला असता.