सीएए कायदा हा आसाम करार आणि स्थानिकांच्या सांस्कृतिक अधिकारांचे हनन करत नाही !
केंद्रशासनाचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
(सीएए म्हणजे नागरिकत्व सुधारणा कायदा, ‘सिटिझनशिप अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट’)
नवी देहली – नागरिकत्व सुधारणा कायदा २०१९ हा आसाम, तसेच अन्य पूर्वोत्तर राज्ये येथील स्थानिकांच्या सांस्कृतिक अधिकारांचे हनन करत नाही, अशी भूमिका केंद्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडली. या कायद्यामध्ये अशी कोणतीही तरतूद नाही, जी आसाममधील विशिष्ट भाषा, लिपी अथवा संस्कृती यांवर परिणाम करील, असेही केंद्रशासनाने स्पष्ट केले. ‘हा कायदा आसाम करार, तसेच तेथील संस्कृती यांवर परिणाम करणार आहे, तसेच तो राज्यघटनाविरोधी आहे’, असा आरोप करणार्‍या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. त्यावर केंद्रशासनाने स्वतःची बाजू मांडली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ६ डिसेंबर या दिवशी होणार आहे. ‘ऑल आसाम स्टुडेंट्स युनियन’ आणि आसाममधील अन्य काही याचिकाकर्त्यांनी सीएएच्या विरोधात याचिका प्रविष्ट केल्या आहेत.
सीएए असम समझौते और उत्तर-पूर्व में लोगों के सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता: सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने बताया #CAA-NRC #CAAProtest #Supremecourt #CenterGovt https://t.co/DyD6wXvdqm
— Live Law Hindi (@LivelawH) October 31, 2022
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने म्हटले की,
१. नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा ३१ डिसेंबर २०१४ च्या पूर्वी अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश येथून धार्मिक छळामुळे भारतात आश्रय घेतलेले हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी अन् ख्रिस्ती समुदायांच्या लोकांना नागरिकत्व बहाल करण्यासंदर्भातील कायदा आहे.
२. हा कायदा राज्यघटनेतील कलम २९ च्या अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यांतील लोकांच्या सांस्कृतिक अधिकारांची पायमल्ली करत नाही.