‘लँड (भूमी) जिहाद’च्या षड्यंत्रामध्ये वक्फ बोर्डाचा सहभाग !
वक्फ बोर्डाच्या माध्यमातून वाढत असलेला भूमी जिहाद रोखण्यासाठी सरकारने त्याचा कायदा रहित करावा !
१. तमिळनाडूमध्ये वक्फ बोर्डाने तिरुचिरापल्लीतील ७ गावांच्या भूमीवर मालकी हक्काचा दावा करणे
‘तमिळनाडूमध्ये वक्फ बोर्डाने तिरुचिरापल्ली येथे १ सहस्र ५०० वर्षे जुन्या मंदिराच्या आणि त्या परिसरातील हिंदु बहुसंख्य असलेल्या ७ मुख्य गावांच्या भूमीवर मालकी हक्काचा दावा केला आहे. वक्फ बोर्डाकडून नियोजनबद्धरित्या अशा प्रकारे हिंदूंच्या भूमी बळकावणे चालू आहे. तिरुचिरापल्लीच्या जवळ असलेल्या तिरुचेंदुराई गावावर आपली मालकी असल्याचा दावा वक्फ बोर्डाने केला. त्यामुळे तेथील हिंदूंसह संपूर्ण राष्ट्रालाच धक्का बसला आहे. हे गाव कावेरी नदीच्या काठावर वसलेले आहे. राजगोपाल याने मुलीच्या लग्नासाठी भूमी विक्री करण्याचे ठरवले होते. जेव्हा राजगोपाल त्याच्या भूमीची विक्री करण्यासंदर्भात निबंधक कार्यालयात गेले, तेव्हा ती भूमी त्याच्या नावावर नसून वक्फ बोर्डाच्या नावावर असल्याचे त्याला समजले. एवढेच नाही, तर तेथील १ सहस्र ५०० वर्षांपूर्वी, म्हणजे इस्लाम अस्तित्वात येण्यापूर्वी बांधलेल्या सुंदरेश्वर मंदिराची भूमीही वक्फ बोर्डाच्या मालकीची असल्याचे त्याला कळले. तेथील निबंधक मुरली यांनी राजगोपाल यांना सांगितले, ‘‘तुम्ही ज्या भूमीचे विक्रीपत्र करण्यासाठी आला आहात, ती भूमी वक्फ बोर्डाच्या मालकीची आहे. त्यामुळे तुम्ही हा विक्रीचा करार करू शकत नाही. त्यासाठी तुम्हाला चेन्नई येथील वक्फ बोर्डाकडून ना हरकत दाखला घ्यावा लागेल.’’ राजगोपाल यांनी हा प्रसंग गावातील लोकांना सांगितला. सर्व गावकर्‍यांना सत्यस्थिती समजल्यावर प्रचंड धक्का बसला. ‘गावातील लोकांकडे त्यांच्या मालकीच्या भूमीची आणि शेतीची सर्व कागदपत्रे असतांना या भूमीवर वक्फ बोर्ड मालकी हक्काचा दावा कसा काय करू शकतो ?’, असा प्रश्न त्यांच्या मनात निर्माण झाला. हे प्रकरण जिल्हाधिकार्‍यांच्या लक्षात आणून देण्यात आले. त्यांनी ‘या प्रकरणाविषयी चौकशी करून नंतर कृती करण्यात येईल’, असे सांगितले.
२. गावकर्‍यांनी तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम्.के. स्टॅलीन यांना वक्फ बोर्डाचा भूमी बळकावण्याचा प्रयत्न थांबवण्याची विनंती करणे
वक्फ बोर्डाने केलेल्या या दाव्याने चकीत झालेले गावकरी जिल्हा प्रशासन कार्यालयासमोर जमले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार या भागात कुणी मुसलमान रहात असल्याचा कोणताही पुरावा नाही आणि कागदपत्रे पाहिली असता या भागाचे पुनर्वसन १९२७-२८ या वर्षी झाले आहे. तरीही वक्फ बोर्डाने त्रिची येथील १२ भूमी नोंदणी कार्यालयांना २० पानांचे पत्र पाठवून विविध जिल्ह्यांमध्ये असलेल्या भूमीवर त्यांचा मालकी हक्क असल्याचा दावा केला आहे. वक्फ बोर्डाच्या या दाव्याला उत्तर देण्यासाठी गावकर्‍यांनी त्यांची कागदपत्रे दाखवून सदर भूमी कित्येक शतकांपासून त्यांच्या मालकीची असल्याचे सिद्ध केले आहे. त्यांनी तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम्.के. स्टॅलीन यांना हस्तक्षेप करून वक्फ बोर्डाचा भूमी बळकावण्याचा प्रयत्न थांबवण्याची विनंती केली आहे.
३. वर्ष २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसप्रणीत आघाडी सरकारने देहलीतील १२३ सरकारी मालमत्ता वक्फ बोर्डाला भेट देणे
तमिळनाडूमध्ये भूमीविषयीचा हा घोटाळा प्रसिद्धीला आल्यानंतर अशा प्रकारची इतर प्रकरणेही प्रसारमाध्यमांना समजली. वर्ष २०१४ मध्ये निवडणुकीला काही मास शेष असतांना त्या वेळच्या काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने देहलीतील सरकारी मालकीच्या १२३ मालमत्ता वक्फ बोर्डाला भेट दिल्या. तमिळनाडूनमधील वक्फ बोर्डाच्या प्रकरणानंतर काही दिवसांनी हा प्रकार उघडकीस आला. माध्यमांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्रीय मंत्रीमंडळाने वर्ष २०१४ च्या निवडणुकीआधी गुप्तपणे हा निर्णय घेऊन त्याला संमती दिली. देहली येथील कॅनॉट प्लेस, अशोक रस्ता, मथुरा रस्ता, लोधी रस्ता आणि इतर प्रमुख स्थाने एका गुप्त पत्राद्वारे ५ मार्च २०१४ या दिवशी वक्फ बोर्डाच्या कह्यात देण्यात आली. सरकारच्या या पत्रावर अतिरिक्त सचिव जे.पी. प्रकाश यांची स्वाक्षरी आहे.
४. तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकारमधील मंत्री सलमान खुर्शीद यांनी कार्यालय सोडतांना वक्फ बोर्डाला मालमत्ता हस्तांतरीत करणे
भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यावर या व्यवहाराची चौकशी चालू झाली. मनमोहन सिंह सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देत विश्व हिंदु परिषदेने देहली उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. त्यात ‘लँड अक्विझिशन ॲक्ट’ या कायद्यानुसार अशा प्रकारे देहली शहरातील प्रमुख स्थळे दुसर्‍याला देता येत नाहीत. याविषयी तत्कालीन नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू म्हणाले, ‘‘माझ्याकडे सलमान खुर्शीद यांच्या विरोधात तक्रार आली. गेल्या वर्षी त्यांनी त्यांचे कार्यालय सोडतांना मतपेढीचे राजकारण समोर ठेवून या मालमत्ता हस्तांतरीत केल्या आहेत.’’ मंत्रालयातील एका ज्येष्ठ अधिकार्‍याने दिलेल्या माहितीनुसार अधिसूचना रहित करण्याची प्रक्रिया घाईघाईत उरकण्यात आली होती. (आचारसंहिता लागू होण्याच्या एक दिवस आधी)
५. देहलीतील आंदोलन पार्कवर धर्मांधांनी पोलीस आणि ‘आप’चे नेते यांच्या साहाय्याने अतिक्रमण करणे
या १२३ मालमत्तांपैकी ६१ मालमत्ता एल्.एन्.डी.ओ.(लँड अँड डेव्हलपमेंट ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाऊसिंग अँड अर्बन अफेअर्स) आणि उर्वरीत ६२ मालमत्ता देहली विकास खात्याच्या मालकीच्या होत्या. देहलीमधील सावित्रीनगर येथील आंदोलन पार्क या प्रमुख पार्कवर धर्मांधांच्या गटाने नियोजनबद्धरित्या अतिक्रमण केले आहे. या भागातील एक एकर भूमीवर पोलीसांच्या आणि आम आदमी पक्षाच्या एका नेत्याच्या साहाय्याने धर्मांधांनी अवैधपणे घरे अन् दुकाने उभारली आहेत. ती जागा रोहिंग्या मुसलमानांना देण्याचे त्यांचे नियोजन असल्याचा संशय आहे. हा सर्व भाग ग्रेटर कैलास विधानसभा मतदारसंघात येतो. याखेरीज कचर्‍याची विल्हेवाट करण्याच्या स्थानावरही त्यांनी अतिक्रमण केले आहे. या काळात स्थानिक लोकांनी या ठिकाणी झालेल्या अतिक्रमणामुळे त्यांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाल्याची तक्रार देहली विकास अधिकार्‍यांकडे केली आहे. हे सर्व गुप्तपणे केले जात आहे आणि या भागात कुणालाही भेटू दिले जात नाही, असे तेथील स्थानिक रहिवासी शंतनु सिंह यांचे म्हणणे आहे. सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार तेथील अधिकार्‍यांनी भूमी बळकावणार्‍यांशी हातमिळवणी केली आहे. पक्षाला पाठिंबा मिळावा, यासाठी आम आदमी पक्ष या अतिक्रमण करणार्‍यांना साहाय्य करत आहे.
६. स्मशानभूमीवर अतिक्रमण करणार्‍या ‘आप’ समर्थित बांधकाम व्यावसायिकाकडे नगरपालिका प्रशासनाने दुर्लक्ष करणे
जेव्हा पत्रकारांनी या ठिकाणची छायाचित्रे घेण्याच्या प्रयत्न केला, तेव्हा काही लोकांनी त्याला धमक्या दिल्या. शंतनु सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार महंमद अन्वर या काँग्रेसच्या माजी आमदाराने या अतिक्रमणाला अनुमती दिली होती. आता अन्वर हा ‘आप’ पक्षामध्ये आहे. दुसरे एक स्थानिक नागरिक शैलेंद्र सिंह यांचे म्हणणे आहे की, ‘आप’चे आमदार सोमनाथ भारती यांचा पाठिंबा असलेल्या लिकायत अली या मुसलमान बांधकाम व्यावसायिकाने तेथील स्मशानभूमी कह्यात घेऊन तिथे इमारती उभारल्या आहेत आणि तो लाखो रुपये कमवत आहे. आता तो येथील सार्वजनिक जागांवर अतिक्रमण करण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहन देत आहे. या पार्कमध्ये आतापर्यंत ३ इमारती उभ्या झाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे या परिसरात बरीच दुकाने चालू करण्यात आली आहेत. हळहळू येथे अजून घरे बांधली जातील. तसेच या भागात अवैधपणे मशिदही उभारण्यात आली आहे. या मशिदीत अवैध कामे चालू असल्याची तक्रार स्थानिक लोकांनी केली आहे. स्थानिक लोकांच्या या तक्रारीविषयी देहली येथील नगरपालिका प्रशासन डोळेझाक करत आहे.
७. वक्फ बोर्डाने डिअर पार्कची भूमी कह्यात घेऊन तेथे दफनभूमीची निर्मिती करणे
देहली येथील आम आदमी पक्षाचे सरकार धर्मांधांना अतिक्रमण करण्यासाठी प्रोत्साहन देत असल्याची माहिती उजेडात आली आहे. हौज खास येथील स्थानिक लोकांची तक्रार आहे की, तेथील डिअर पार्क या भागात अतिक्रमण करून तेथे दफनभूमी सिद्ध करण्यात आली आहे. ‘या पार्कमध्ये मृतदेह पुरण्यात येत असल्याचे पाहून धक्काच बसला’, असे तेथील एक स्थानिक रहिवासी शैलेंद्र सिंह यांनी सांगितले. ‘आप’चे आमदार सोमनाथ भारती यांनी ‘ही भूमी वक्फ बोर्डाची असून येथे मुसलमानांची दफनभूमी आहे’, असा फलक लावल्याची तक्रार स्थानिक लोकांनी केली आहे.
वक्फ बोर्डाची काळी बाजू
अ. वर्ष २००६ मध्ये सच्चर समितीने केलेल्या अंदाजानुसार भारतामध्ये ४ लाख ९० सहस्र भूमींची नोंद वक्फची मालमत्ता म्हणून झाली असून ६ लाख एकर भूमी वक्फ बोर्डाकडे आहे. या भूमीची बाजारातील किंमत १ कोटी २० लाख कोटी रुपये आहे. महाराष्ट्रामध्ये ९२ सहस्र एकर भूमी वक्फ बोर्डाच्या मालकीची आहे.
आ. भारतीय रेल्वे आणि संरक्षण खाते यांच्याकडे असलेल्या भूमीच्या मालकीनंतर वक्फ बोर्डाचा तिसरा क्रमांक लागतो.
केंद्रीय वक्फ बोर्डाची थोडक्यात माहिती
अ. वर्ष १९६४ मध्ये भारतातील वक्फचे (मुसलमान धर्मियांच्या मंडळांचे) व्यवस्थापन आणि विकास करण्यासाठी केंद्रीय वक्फ बोर्डाची स्थापना करण्यात आली. वक्फ याचा इस्लाममधील अर्थ, म्हणजे धार्मिक कारणासाठी दान किंवा विकत घेतलेली मालमत्ता असा आहे.
आ. वक्फ बोर्डाच्या अधिकाराखाली असलेल्या सर्व मालमत्तांचे प्रशासन केंद्रीय वक्फ बोर्डाच्या अधिकारात येते. याखेरीज राज्यातील वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन पहाण्यासाठी राज्यातील वक्फ बोर्ड आहे. घटनेच्या कलम ३० नुसार अल्पसंख्यांकांचे सबलीकरण करण्यासाठी वक्फ बोर्डाची निर्मिती करण्यात आली.
वक्फ बोर्डाच्या नावाखाली चाललेला भ्रष्टाचार आणि भूमीवरील अतिक्रमण
अ. एखादी जागा मुसलमान धर्माच्या कामासाठी पुष्कळ काळ वापरण्यात येत असेल, तर तिला वक्फची मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यात येते. एकदा त्या जागेचे वक्फची जागा म्हणून नामकरण झाले की, ती मालमत्ता वक्फ बोर्डाच्या अधिकारात येते.
आ. वक्फ बोर्डाने अनेक भूमींवर त्यांचा अधिकार सांगून त्या बळकावल्या आहेत, असा आरोप आहे. एखाद्या ठिकाणी कुणी मजार किंवा मशीद बांधली, तर ती जागा मुसलमानांसाठी धार्मिक ठरते आणि त्यानंतर वक्फ बोर्डाची जागा वक्फची असल्याचे घोषित करतो.
– यथार्थ सिक्का (साभार साप्ताहिक ऑर्गनायझर )
वक्फ कायद्याद्वारे सरकार भेदभाव करत आहे ! – अधिवक्ता (श्री.) अश्विनी उपाध्याय
वर्ष १९९५ मध्ये केलेला वक्फ कायदा हा भेदभाव करणारा असून तो घटनेच्या विरोधात आहे. या कायद्यामुळे हिंदूंचे न्यास, आखाडा इत्यादींना डावलून वक्फ बोर्डाला विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार वक्फ बोर्डाला कोणत्याही मालमत्तेवर अधिकार स्थापित करण्याविषयीचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे हिंदु, जैन, बौद्ध, शीख आणि इतर जमातींच्या मालमत्ता वक्फ बोर्डाच्या सूचीत समाविष्ट झाल्यास त्यांना सुरक्षितता राहिलेली नाही. याविरोधात सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे.
त्यात म्हटले आहे, ‘या कायद्यामुळे हिंदु, जैन, बौद्ध, शीख, बहाई, ख्रिस्ती आणि झोरोस्ट्रीयन यांच्या संदर्भात भेदभाव होत आहे. राज्यघटनेच्या कलम १४-१५ चे उल्लंघन होत आहे. न्यास आणि न्यासाचे विश्वस्त, तसेच धर्मदाय संस्था यांच्यासाठी समान कायदा असावा आणि वक्फ अन् त्याची मालमत्ता यांना निराळा कायदा नसावा. वर्ष १९९५ च्या वक्फ कायद्यामुळे वक्फ बोर्डाला इतर मालमत्ता बळकावण्यास साहाय्य होत असून हिंदु, बौद्ध, जैन, शीख, ज्यू, बहाई या लोकांसाठी समान दर्जाचा कायदा नाही. हे राष्ट्रातील निधर्मीवाद, एकता आणि एकात्मता यांच्या विरोधात आहे. वक्फ बोर्डाला अनियंत्रित सत्ता देऊन त्याला हिंदु आणि इतर धर्मांतील संस्थांहून उच्च दर्जा देण्यात आला आहे. धार्मिक संस्थाशी संबंधित मालमत्तेच्या वादाविषयीचा निवाडा वक्फ बोर्डाने न करता दिवाणी न्यायालयाने करावा. घटनेतील १४-१५ कलमानुसार भारतातील कायदे मंडळाने धर्मादाय संस्था आणि त्यांचे विश्वस्त यांच्यासाठी समान कायदा करावा अन् त्यावर सार्वजनिक चर्चा करून जनतेचा प्रतिसाद विचारावा.’