घनकचरा व्यवस्थापन ?
राष्ट्रीय हरित लवादाने महाराष्ट्र सरकारला पर्यावरणाची हानी करणारा घनकचरा आणि सांडपाणी यांचे व्यवस्थापन न केल्यामुळे १२ सहस्र कोटी रुपयांचा, उल्हासनगर नगरपालिकेला ३ कोटींचा, कर्नाटक सरकारलाही २ सहस्र ९०० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ही आकडेवारी सर्वांसाठी लाजिरवाणी, संतापजनक आणि चिंताजनक आहे.
वाढत्या शहरीकरणामुळे पर्यावरण प्रदूषणाच्या ज्या समस्या निर्माण होत आहेत, त्यामध्येच घनकचर्‍याचे एकत्रीकरण आणि त्याची योग्य विल्हेवाट ही एक मोठी खर्चाची अन् पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची समस्या बनली आहे. घनकचरा-पेटी भरून वहाणे, कचरा कुजून दुर्गंधी पसरणे, पाण्यात मिसळल्याने पाणी दूषित होणे, शहरी परिसर अस्वच्छ दिसणे, या गोष्टी सर्वच शहरांमध्ये आढळतात. गोळा केलेला कचराही शहराबाहेर उघड्यावर टाकून दिल्याने तेथेही मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत आहे.
केवळ कायदे करून अथवा नगरपालिकेची कार्यक्षमता वाढवून या समस्या सुटणार का ? यामध्ये ‘लोकसहभागाने घनकचरा व्यवस्थापन समस्येवर तोडगा काढणे’, याकडेही लक्ष देणे काळाची आवश्यकता आहे. आरोग्याचे रक्षण, जीवनाची गुणवत्ता सुधारणे, पर्यावरण प्रदूषण टाळणे, परिसर स्वच्छता, कचर्‍यावर पुनर्प्रक्रिया होण्यासाठी चालना देणे, जैविक कचर्‍यातून ऊर्जा निर्माण करून इंधन वाचवणे, ही उद्दिष्टे लक्षात घेऊन घनकचरा-व्यवस्थापन व्हायला हवे. संपूर्ण स्वच्छतेसाठी कचरा-व्यवस्थापन हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. यासाठी व्यक्तीगत आणि कौटुंबिक पातळीवर प्रयत्न व्हायला हवेत. प्रत्येकच घरातून घनकचरा निर्माण होत असल्याने लोकांची मानसिकता पालटून त्यांना जाणीवपूर्वक यामध्ये सहभागी करून घ्यायला हवे, तरच अशक्य अन् खर्चिक वाटणारे घनकचर्‍याचे व्यवस्थापन अत्यंत अल्प खर्चात आणि प्रभावीपणे राबवता येऊ शकेल, तसेच शासकीय यंत्रणांनी या समस्येकडे प्राधान्याने लक्ष देऊन तातडीची, कायमस्वरूपी आणि परिणामकारक उपाययोजना करणेही अत्यावश्यक आहे. यासमवेत घनकचरा-व्यवस्थापन यंत्रणा कोणकोणत्या स्तरांवर अल्प पडत आहे, याचाही अभ्यास व्हायला हवा.
पर्यावरण प्रदूषणाच्या समस्यांशी चालू असलेला लढा सुजाण नागरिक, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लोकनियुक्त प्रतिनिधी, स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी, कंत्राटदार, सफाई कामगार आणि स्थानिक स्तरावर कार्यरत सामाजिक संस्था या सर्वांच्या संयुक्त प्रयत्नांनीच जिंकता येणे शक्य आहे.
– श्रीमती धनश्री देशपांडे, गोवा