चिनी चित्रपट आणि औषधांची निर्मिती करणार्‍या आस्थापनांची लूटमार !
चीनमध्ये ‘वो बू शी याओ शेन’ (‘डाइंग टु सर्व्हाईव्ह’ – जगण्यासाठी मरणे) या चित्रपटाला प्रेक्षकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. व्यवस्थेला प्रश्न विचारणारा हा चित्रपट चीनमध्ये प्रदर्शित होऊ शकला, हाही एक चमत्कारच ! धनदांडग्या बहुराष्ट्रीय औषधे निर्मिती करणारी आस्थापने, त्यांच्या मक्तेदारीतून निर्माण झालेली झोटिंगशाही वृत्ती, प्रचंड नफा कमावण्यासाठी ही आस्थापने अवलंबित असलेले अयोग्य मार्ग आणि या सगळ्यात भरडले जाणारे सर्वसामान्य रुग्ण यांवर आधारित हा चित्रपट आहे. या चित्रपटाच्या अनुषंगाने उपस्थित झालेल्या प्रश्नांचा सर्वांगीण ऊहापोह करणारा लेख येथे देत आहोत. १६ ऑक्टोबर २०२२ या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘नवीन औषधासाठी २० वर्षांसाठीचे ‘पेटंट’ मिळाल्यावर प्रचंड मूल्याने औषध विकणारी आस्थापने, नवीन औषधांच्या संशोधनावर मोठ्या प्रमाणात खर्च झाल्याचे सांगणारी; मात्र खर्च लपवणारी औषधनिर्मिती करणारी आस्थापने आदी सूत्रे वाचली. आज त्या पुढचा भाग येथे देत आहोत.
५. जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचा मोठा जेनेरिक (टीप) उद्योग असणारा भारतीय औषध उद्योग !
(टीप : जेनेरिक औषध म्हणजे मूळ औषध किंवा त्याचे नाव वापरून विविध आस्थापनांद्वारे गोळ्या किंवा सिरप्स बनवली जातात. काही औषध आस्थापने त्यांचे ब्रँडेड नाव वापरून औषधे विकतात. ब्रँडेड नाव नसलेली; पण औषधांचा सारखाच ‘फॉर्म्युला’ वापरून बनवलेल्या गोळ्या किंवा सिरप म्हणजे जेनेरिक औषधे होय.)
भारतीय औषध उद्योग हा आज जगातला तिसर्‍या क्रमांकाचा मोठा जेनेरिक उद्योग आहे. भारताला ‘सगळ्या जगाचा औषध कारखाना’ म्हणून आज जगभर ओळखले जाते. स्वस्त; परंतु तरीही उत्तम दर्जाची जेनेरिक औषधे भारत आज जगाला पुरवतो. विशेषत: आफ्रिकेसारख्या गरीब देशांसाठी भारताच्या औषध उद्योगाचे हे काम फार मोलाचे आहे. म्हणूनच ‘डाइंग टु सर्व्हाईव्ह’ या चित्रपटाचा नायक चेंग हा स्वस्तातील; पण परिणामकारक जेनेरिक औषधे भारतातून आणतांना दाखवला आहे.
६. चिनी कायद्याचे उल्लंघन करून भारतातून जेनेरिक औषध मागवून रुग्णांना ती पुरवणार्‍याला अटक होणे आणि हेतू शुद्ध असल्याने ४ मासांनी सुटका होणे
मुळात हा चित्रपट एका सत्य घटनेवर आधारित आहे. चीनमधल्या जिंगसू प्रांतातल्या लू याँग या कापड व्यापार्‍याच्या आयुष्यात घडलेली ही घटना आहे. वर्ष २००२ मध्ये लू याँग याला ‘क्रॉनिक मायलॉईड ल्युकेमिया’ (‘सी.एम्.एल्.’) या आजाराने गाठले. ‘नोव्हार्टिस’ या स्विस आस्थापनाने बनवलेले ‘ग्लिव्हेक’ (चित्रपटातले नाव ‘ग्लिनिक’) हे औषध सी.एम्.एल्.वरचा रामबाण उपाय होते. लू हे औषध घेऊ लागला; पण त्याची साधारणत: २५ सहस्र युआन (२ लाख ८४ सहस्र रुपयांहून अधिक) इतके मूल्य लूच्या खिशाला परवडेना. वर्ष २००४ मध्ये लू भारतातून ‘व्हिनॅट’ हे ग्लिव्हेकचे जेनेरिक प्रतिरूप औषध ३ सहस्र युआनला (३४ सहस्र रुपयांहून अधिक) मिळवू लागला. ते ग्लिव्हेकइतकेच परिणामकारक आहे, हे त्याला समजले; मग अजून १ सहस्र ‘सी.एम्.एल्.’ रुग्ण असलेल्या एका समूहाला तो हे औषध भारतातून काळ्या मार्गाने आणून पुरवू लागला; मात्र हे भारतीय औषध कितीही परिणामकारक असले, तरी ते चीनच्या औषध व्यवस्थापन संस्थेने मान्य केलेले नव्हते. त्यामुळे चीनच्या कायद्यावर बोट ठेवून पहायचे झाले, तर ते बनावट होते. ते चोरून चीनमध्ये आणणे हा चिनी कायद्यानुसार गुन्हा होता. त्यामुळे लू याला वर्ष २०१४ मध्ये अटक करण्यात आली; परंतु त्याने स्वत: त्यातून काहीही लाभांश कमावला नव्हता. उलट १ सहस्र रुग्णांना त्याने ही स्वस्त जेनेरिक औषधे अवैधरित्या भारतातून आणून त्यांना एकप्रकारे साहाय्यच केले होते. हे लक्षात घेऊन त्याला ४ मासांमध्ये सोडून देण्यात आले. या घटनेवर हा चित्रपट आधारित आहे.
७. भारताने कायद्यात पालट केल्याने पेटंट (स्वामित्व हक्क) असले, तरी भारतियांना स्वस्तात मिळणारी जेनेरिक औषधे !
मग प्रश्न असा की, ‘नोव्हार्टिस’चे ‘ग्लिव्हेक’ औषध जर पेटंट असल्यामुळे चीनमध्ये इतके महाग होते, तर भारतात त्याचे जेनेरिक प्रतिरूप कसे काय उपलब्ध होते ? पेटंट २० वर्षांनंतर संपल्यावरच जेनेरिक औषध बनवता येऊ शकते, हे आपण पाहिले; मग हे कसे काय शक्य होते ? तर ते शक्य होते भारताच्या पेटंट कायद्यामुळे ! वर्ष २००५ पर्यंत भारतात औषधांवर ‘उत्पादन पेटंट’ मिळत नसत आणि पेटंटच नसेल, तर जेनेरिक आस्थापन जेनेरिक औषध बनवू शकते. त्यामुळे ग्लिव्हेकची अनेक जेनेरिक प्रतिरूप औषधे भारतात उपलब्ध होती. आंतरराष्ट्रीय करारामुळे वर्ष २००५ मध्ये भारताला त्याचा कायदा पालटावा लागला. या पालटलेल्या कायद्यानुसार, आता औषधांवर ‘उत्पादन पेटंट्स’ द्यावी लागणार होती. यामुळे एकदा एखाद्या औषधाला भारतात पेटंट मिळाले की, पुढची २० वर्षे त्याचे जेनेरिक प्रतिरूप बाजारात येईपर्यंत थांबावे लागणार होते. सामान्य माणसासाठी ही औषधे महाग होणार होती; पण तरीही वर्ष २००५ च्या भारतीय कायद्यात औषधांचे मूल्य अल्प ठेवण्यासाठी काही अत्यंत उत्तम तरतुदी होत्या. कलम ३ (ड) ही त्यातलीच एक तरतूद. या तरतुदीमुळे बलाढ्य औषध आस्थापने पेटंट संपल्यावरही लाभ कमावत रहाण्यासाठी पेटंट पुनरुज्जीवनाचा जो प्रकार करतात, त्यावर भारताला आळा घालता येणार होता.
८. पेटंटच्या पुनरुज्जीवनाद्वारे रुग्णांची प्रचंड लूटमार करणार्‍या औषधांची निर्मिती करणारी आस्थापने !
औषधांच्या पेटंटचे पुनरुज्जीवन म्हणजे काय ? मोठ्या औषध आस्थापनांची संशोधनाची नदी आता आटू लागली आहे, म्हणजे नवीन औषधे त्यांना सापडेनाशी झाली आहेत. जर नवे परिणामकारक औषध सापडले नाही, तर पेटंट नाही. पेटंट नाही, तर मक्तेदारी नाही. मक्तेदारी नाही, तर नफेखोरी नाही. मग करायचे काय ? म्हणून या आस्थापनांनी शोधून काढलेली एक घातक पद्धत म्हणजे पेटंट्सचे पुनरुज्जीवन ! ही युक्ती अशी आहे की, एखाद्या आस्थापनाचे औषधावरील पेटंटचे आयुष्य संपत आले की, त्या औषधात काहीतरी बारीकसा पालट करून ते आस्थापन दुसरे पेटंट घेते आणि मग या नव्या पालट केलेल्या औषधाचे डॉक्टरांकडे जोरदार विज्ञापन चालू होते. खरे तर मूळ औषधावरील पेटंटचे आयुष्य संपत आले की, जेनेरिक आस्थापनांनी बनवलेले हेच औषध अतिशय स्वस्तात बाजारात मिळू लागणार असते आणि रुग्णांना त्याचा लाभ होणार असतो; पण हे व्हायच्या थोडेसे आधीच ‘इनोव्हेटर’ आस्थापन या औषधात छोटासा पालट करून नवे पेटंट मागते. सामान्य जनतेपेक्षा औषध आस्थापनांनाच झुकते माप देणारे पेटंट कायदे असलेल्या प्रगत देशांमध्ये असे पेटंट दिलेही जाते आणि मग हे नव्याने पेटंट मिळालेले औषध ही औषधे निर्मिती करणारी आस्थापने जोरदार विज्ञापन करून विकू लागतात. विज्ञापने अशी तडाखेबंद केली जातात की, आधीच्या औषधापेक्षा हे नवे पालट केलेले औषध फारच अधिक गुणकारी आहे ! त्यामुळे डॉक्टरही जुने औषध सोडून हे नवे औषध लिहून देऊ लागतात. खरे तर डॉक्टर हे नवे औषध बाजारात आल्यानंतरही जुनेच औषध देत राहिले, तरीही त्याचा तेवढाच गुण रुग्णाला येणार असतो. उलट पेटंट संपल्यावर औषधाचे जेनेरिक रूप बाजारात आले की, ते स्वस्तात रुग्णांना मिळणार असते; पण रुग्णांना अर्थात् हे काहीच ठाऊक नसते. त्यामुळे औषधावरचे पेटंट संपले, तरी या पुनरुज्जीवित पेटंटमुळे त्या जुन्या औषधाला संजीवनी मिळते. आस्थापन पूर्वीच्याच महाग किमतीला तिचे नवे औषध विकत रहाते आणि प्रचंड लाभ कमावत रहाते.
९. भारताने पेटंट (स्वामीत्व हक्क) कायद्यात पालट करून विदेशी आस्थापनांच्या महागड्या औषधांना चाप लावणे !
‘नोव्हार्टिस’चे ‘सी.एम्.एल्.’ आजारासाठी तडाखेबंद खपणारे ‘ग्लिव्हेक’ हे औषध हा पेटंट पुनरुज्जीवनाचाच नमुना होता ! झाले असे की, वर्ष १९८० मध्ये ‘नोव्हार्टिस’ या बलाढ्य स्विस औषध आस्थापनातील डॉ. झिमरमन आणि इतर शास्त्रज्ञांना ‘क्रॉनिक मायलोजिनस ल्युकेमिया’ या श्वेतपेशींच्या दुर्धर कर्करोगासाठी अथक प्रयत्नांनंतर एक औषध सापडले. या औषधाचे नाव ठेवले गेले ‘इमॅटिनिब.’ या ‘इमॅटिनिब’वर ‘नोव्हार्टिस’ला अमेरिकेत मे १९९६ मध्ये पेटंट मिळाले आणि त्याने ल्युकेमियाच्या रुग्णांच्या आयुष्यात क्रांती घडवली. यानंतर ‘नोव्हार्टिस’ने या औषधाचे ‘इमॅटिनिब मेसायलेट’ नावाचे क्षार बनवले. हे क्षार अल्फा आणि बीटा अशा दोन स्फटिकरूपात बनत होते. त्यातले बीटा स्फटिक अधिक स्थिर आहेत, तसेच ‘यंत्रांवर त्यांच्या गोळ्या बनवणे अधिक सोपे आहे’, असे सांगत या ‘इमॅटिनिब मेसायलेट’च्या बीटा स्फटिकरूपावर ‘नोव्हार्टिस’ने दुसर्‍या पेटंटची मागणी केली आणि अमेरिका, युरोपसह जवळ जवळ ४० देशांत त्यांनी हे दुसरे पेटंट मिळवले. ‘ग्लिव्हेक’ या नावाने बाजारात हे औषध विकायला चालू केले. एकूण प्रथम ‘इमॅटिनिब’, मग ‘इमॅटिनिब मेसायलेट’ आणि त्यानंतर ‘इमॅटिनिब मेसायलेट’चे बीटा स्फटिकरूप असे हे एकाच औषधाचे ३ टप्पे होते. मूळच्या जुन्या औषधावरच आणखी नवीन पेटंट्स मिळवणे, ही ‘इमॅटिनिब’चे पेटंट पुनरुज्जीवित करून लाभांश कमावत रहाण्याची युक्ती होती.
प्रारंभी कायद्यातील प्रावधानामुळे भारताला नोव्हार्टिसला या औषधावर मक्तेदारी द्यावी लागली. भारतात या औषधाची ८ ते १२ सहस्र रुपयांना मिळणारी जेनेरिक प्रतिरूप औषधे बंद झाली आणि ‘नोव्हार्टिस’ आता तिचे ‘ग्लिव्हेक’ भारतात तब्बल १ लाख २० सहस्र रुपयांना विकू लागली, म्हणजे जेनेरिक औषधाच्या १० पट ! हे औषध रक्तपेशींच्या कर्करोगावर अतिशय उपयुक्त होते; पण न परवडणारे ! नंतर भारताने त्याच्या वर्ष २००५ च्या पेटंट कायद्यातल्या कलम ‘३ (ड)’चा आधार घेऊन ‘इमॅटिनिब मेसायलेट’वरचे पेटंट ‘नोव्हार्टिस’ला नाकारले. कलम ‘३ (ड)’नुसार अगोदर अस्तित्वात असलेल्या औषधाचे नवे रूप जर आधीच्या औषधापेक्षा रोग बरा करण्यात अधिक परिणामकारक नसेल, तर त्यावर भारतात पेटंट दिले जाणार नव्हते. ‘इमॅटिनिब मेसायलेट’चे बीटा स्फटिकरूप हे आधी अस्तित्वात असलेल्या ‘इमॅटिनिब मेसायलेट’ आणि ‘इमॅटिनिब’ या पदार्थाचेच पुनरुज्जीवित रूप होते. तसेच ‘कर्करोग बरा करण्यात हे रूप नुसत्या ‘इमॅटिनिब’पेक्षा अधिक परिणामकारक आहे’, असे ‘नोव्हार्टिस’ने कुठेही म्हटलेले नव्हते. त्यामुळे कलम ‘३ (ड)’च्या आधारे हे पेटंट नाकारण्यात आले. इतर ४० देशांनी या बलाढ्य आस्थापनाला पेटंट दिलेले असतांनाही भारताने हे धाडस दाखवले आणि या बलाढ्य औषध आस्थापनाच्या शेपटावरच पाय ठेवला.
१०. औषधांची निर्मिती करणार्‍या आस्थापनाकडून भारताच्या विरोधात खटले
भारताच्या या कृतीमुळे चवताळून ‘नोव्हार्टिस’ने भारतीय संघराज्याच्या विरोधात अनेक खटले प्रविष्ट केले. त्यात ‘नोव्हार्टिस’चे म्हणणे असे होते की,
अ. ‘इमॅटिनिब मेसायलेट’ हे मूळ औषधापेक्षा म्हणजे ‘इमॅटिनिब’पेक्षा ‘सी.एम्.एल्.’ बरा करण्यात अधिक परिणामकारक आहे आणि म्हणून ते पेटंट देण्यायोग्य आहे.
आ. भारताच्या पेटंट कायद्यातील कलम ‘३ (ड)’ हे घटनाबाह्य आहे.
इ. पेटंट कायद्यातील कलम ‘३ (ड)’ हे जागतिक व्यापार संघटनेच्या अधिपत्याखाली असलेल्या ‘ट्रिप्स’ कायद्याशी सहमत नाही, त्यामुळे ते काढले पाहिजे.
यावर आधी उच्च न्यायालय आणि ‘बौद्धिक संपदा लवाद’ यांनी आणि शेवटी सर्वोच्च न्यायालय यांनी निकाल दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष २०१३ मध्ये दिलेला निकाल नोव्हार्टिसच्या सपशेल विरोधात गेला. या निकालाविरोधात जागतिक व्यापार संघटनेच्या ‘विवाद निवारण लवादा’कडे ‘नोव्हार्टिस’ने अपील केले नाही; कारण नोव्हार्टिसला हे पूर्णपणे ठाऊक होते की, हे कलम अजिबातच ‘ट्रिप्स’ कायद्याच्या विरोधात नाही आणि असाच निर्णय जागतिक व्यापार संघटनाही देईल. त्यामुळे कलम ‘३ (ड)’ हे ‘ट्रिप्स’ कायद्याशी सहमत असण्यावर शिक्कामोर्तब होईल आणि मग इतर अनेक विकसनशील देशसुद्धा त्यांच्या पेटंट कायद्यातही अशा कलमाचा अंतर्भाव करतील. म्हणूनच ‘खटला जागतिक व्यापार संघटनेकडे तर न्यायचा नाही आणि तरीही ‘कलम चुकीचे आहे’, असा कांगावा मात्र करत रहायचा’, असे धोरण नोव्हार्टिसने अवलंबले.
या घटनेनंतर हे कलम ‘३ (ड)’ सर्व जगाच्या दृष्टीस खुपू लागले; कारण इतर देशांत सहज पुनरुज्जीवन होऊ शकणार्‍या बलाढ्य औषध आस्थापनाच्या पेटंट्सचे पुनरुज्जीवन त्यांना भारतात करता येईना. बरे, भारतासारखी प्रचंड लोकसंख्या असणारी बाजारपेठ तर सोडवत नाही. तिथे औषधे विकायची, तर पेटंट्स घ्यावे लागणार. ते घ्यायला गेले, तर तिथल्या पेटंट कायद्यातले कलम ‘३ (ड)’ सहजासहजी पेटंट मिळू देत नाही. या कलमाविरोधात जागतिक व्यापार संघटनेकडे तक्रारही करता येत नाही; म्हणून सध्या वेगवेगळ्या अन्याय्य मार्गानी भारतावर प्रचंड दबाव आणणे चालू आहे.
११. पेटंट कायद्यामुळे गरीब देशांना स्वस्तामध्ये औषधे पुरवणारा भारत !
भारताच्या पेटंट कायद्यातील कलम ‘३ (ड)’ काढून टाका म्हणून बलाढ्य औषध आस्थापने आणि त्यांच्या देशांची सरकारे भारतावर सतत दबाव आणत आहेत, ते कलम वाचवण्यासाठी भारत सरकार हिरिरीने लढत आहे. भारताला त्याच्या पेटंट कायद्यात या कलमाची आवश्यकता का आहे ? तर आपल्या गरीब जनतेला औषधे शक्य तितकी स्वस्तात उपलब्ध व्हावीत म्हणून. मूळ संशोधनात क्षुल्लक पालट करून औषधे निर्मिती करणारी आस्थापने जर पेटंटचे आयुष्य वाढवत रहाणार असतील आणि त्यामुळे औषधांचे मूल्य न्यून होऊ शकणार नसतील, तर भारताला ते कदापि मान्य नाही; कारण भारतासाठी आपली सामान्य जनता आणि तिचे आरोग्य बलाढ्य औषधे निर्मिती करणार्‍या आस्थापनांच्या नफेखोरीपेक्षा कितीतरी अधिक महत्त्वाचे आहे. एका कॉपीराईट खटल्यात देहली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एन्डलॉ जे म्हणाले होते तेच पेटंट कायद्याविषयीही म्हणता येईल. ते म्हणाले होते, ‘‘पेटंट कायदा आणि त्यामुळे मिळणारी मक्तेदारी हा कुठला पवित्र हक्क नव्हे की, त्याला सोवळ्यात देव्हार्‍यात बसवून ठेवावे. काहीही झाले तरी कुणी त्याला हात लावायचा नाही. पेटंट कायद्यामुळे औषधे प्रचंड महाग होऊन गरीब जनता मरणपंथाला लागत असेल, तर हा अधिकार झुगारून द्यायलाच हवा.’’ भारताच्या या निडर भूमिकेमुळेच आज ‘ग्लिव्हेक’सारखी औषधे भारतीय जनतेला स्वस्तात मिळत आहेत आणि जगातल्या अनेक गरीब देशांनाही भारत ही औषधे अत्यंत वाजवी दरात पुरवतो आहे. प्रत्येक भारतियासाठी ही अत्यंत अभिमानाची गोष्ट आहे.
१२. माणसाचा जीव महत्त्वाचा ? कि औषधे निर्मिती करणार्‍या आस्थापनांची बौद्धिक संपदा ?
‘डाइंग टू सर्व्हाईव्ह’ चित्रपटामध्ये जेव्हा ‘सी.एम्.एल्.’ रुग्णांना भारतातून काळ्या मार्गाने आणलेल्या औषधाच्या मुद्देमालासह एक चिनी पोलीस अधिकारी पकडतो, तेव्हा एक वृद्ध स्त्री त्याला म्हणते, ‘‘मला कर्करोग झाला आणि माझ्या उपचारापायी सगळे घरदार विकले जाऊ लागले; पण तेव्हाच हे भारतीय स्वस्त आणि गुणकारी औषध वरदान मिळावे तसे मला मिळाले. कृपा करून हे माझ्याकडून काढून घेऊ नकोस. मला जगायचे आहे. तू आज धडधाकट आहेस म्हणून तू आयुष्यभर असाच रहाशील, याची तुला निश्चिती आहे का ? मग हे औषध घेणे, हा गुन्हा कसा ?’’
प्रेक्षकांना २ घंटे खिळवून ठेवून जेव्हा हा चित्रपट संपतो, तेव्हा बाहेर पडतांना प्रत्येक प्रेक्षकाच्या मनातदेखील हा एकच प्रश्न सलत असेल, ‘माणसाचा जीव महत्त्वाचा ? कि औषधे निर्मिती करणार्‍या आस्थापनांची बौद्धिक संपदा ?’
– डॉ. मृदुला बेळे