गोवा : डेक बेड आणि कचरा विल्हेवाट शुल्कात पर्यटन खात्याकडून कपात
शासनाची शॅक व्यावसायिकांना दिलासा देणारी घोषणा !
(डेक बेड म्हणजे एक प्रकारचा पलंग)
पणजी, २९ ऑक्टोबर (वार्ता.) – राज्य पर्यटन खात्याने आज एका सार्वजनिक सूचनेद्वारे शॅक व्यावसायिकांना दिलासा देणारी घोषणा केली. डेक बेड आणि कचरा विल्हेवाट यांच्या शुल्कात पर्यटन खात्याकडून अंदाजे ४० ते ५० टक्के कपात करण्यात आली आहे. एका शॅकसाठी २० डेक बेड आणि तेवढ्याच छत्र्या यांच्यासाठीचे शुल्क शासनाने १० सहस्र रुपयांवरून २५ सहस्र रुपये केले होते. ते अल्प करावे, अशी शॅक व्यावसायिकांची मागणी होती. ते आता १५ सहस्र रुपये करण्यात आले आहे, तर कचरा विल्हेवाट शुल्क ५ सहस्र रुपये करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे खात्याने शुल्क भरण्याची मुदत ४ नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली असून यापुढे या मुदतीत वाढ केली जाणार नसल्याची चेतावणी दिली आहे.
पर्यटन शॅक धोरण २०१९-२०२२ नुसार असलेले शॅक व्यवसायातील इतर शुल्क वर्ष २०२२-२३ च्या पर्यटन हंगामासाठी तसेच राहील. ज्यांना शॅकवाटप झाले आहे, त्यांच्यासाठी ‘अ’ दर्जाच्या प्रतिशॅकसाठी १ लाख ३७ सहस्र रुपये, ‘ब‘ दर्जाच्या शॅकसाठी १ लाख १० सहस्र रुपये आणि दोन्ही दर्जांतील १० टक्के आरक्षित घटकांसाठी ७७ सहस्र रुपये शुल्क असेल. आतापर्यंत एकूण ३३ समुद्रकिनार्‍यांवरील ३३१ शॅकना अनुमती देण्यात आली आहे.
पर्यटन शॅक धोरण
फिरते विक्रेते, दलाल, मसाज करणारे यांच्यावर बंदी येणार
समुद्रकिनार्‍यांवरील अवैध कामांना आळा घातला जाईल. अवैध फिरते विक्रेते, दलाल, मसाज करणारे यांच्यावर पोलिसांच्या साहाय्याने बंदी आणली जाईल. अवैधपणे चालणारी कामे बंद झाली पाहिजेत. त्याविषयी काय करावे ? यावर आम्ही विचार करत आहोत, असे वक्तव्य २ दिवसांपूर्वी पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी केले होते. लोकांचा पैसा वापरून होणारे सरकारी अधिकार्‍यांचे दौरे रहित करण्यात आले आहेत. त्यामुळेच आम्ही पॅरीस आणि इतर देशांतील ‘रोड शो’मध्ये सहभागी झालो नाही, असेही त्यांनी सांगितले होते.
‘टुरिझम् जेटी पॉलिसी’ (पर्यटन जेटी धोरण) विषयी माहिती देतांना मंत्री खंवटे म्हणाले, ‘‘हे धोरण लवकरच लागू करणार. जेटीमुळे (जेटी म्हणजे नौका किनार्‍याला लावायचा लहान धक्का) मत्स्यव्यवसायाला बाधा येणार किंवा कोळसा वाहतूक होणार या गोष्टींवरून कुणाला गोंधळ घालायचा असेल, त्यांना घालू दे. पर्यटनासंबंधी उपक्रमांसाठीच हे धोरण आहे. सध्या नियम सिद्ध केले जातील. डिसेंबरपर्यंत हे धोरण येईल. त्याचप्रमाणे पर्यटन जेटी धोरण आम्ही तिन्ही भाषांमध्ये उपलब्ध केले आहे. ज्यांनी आपली राजकीय ओळख गमावली आहे आणि जे ती पुन्हा निर्माण करू पहात आहेत, असे लोक अन् ज्यांनी धोरण वाचलेलेच नाही, असे लोक या धोरणाला विरोध करत आहेत. ’’