हे प्रशासनाला लज्जास्पद !

‘आर्थिक दुर्बलांसाठीच्या आरक्षणाची अट असलेला वार्षिक ८ लाख रुपये उत्पन्नमर्यादेचा आकडा कशाच्या आधारे निश्चित केला ?’, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारला स्पष्टीकरण देता न आल्याने ‘समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास हे आरक्षण घोषित करणारा अध्यादेशच स्थगित करू’, अशी चेतावणी न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिली. ‘तुम्ही हवेतून कोणताही आकडा आणून तो निकष ठरवू शकत नाही. असा निकष निश्चित करतांना सरकारकडे लोकसंख्याशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय, तसेच सामाजिक अन् आर्थिक तपशील हवा,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने या वेळी केंद्र सरकारला सुनावले. केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम्. नटराज् यांनी, ‘येत्या २ – ३ दिवसांत सरकार याविषयीचे उत्तर सादर करील’, अशी ग्वाही दिली.’