अमेरिकेने भारताची भागीदारी न मोडण्यामागील महत्त्व !
भारतीय (इंडो) पॅसिफिक भागात सत्तेचा समतोल राखणे आणि चीनच्या वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या महत्त्वाकांक्षेला आळा घालणे यांसाठी अमेरिका अन् भारत यांच्यामधील भागीदारी निर्णायक ठरते. अमेरिका हा भारताचा व्यापारविषयक दुसरा महत्त्वाचा भागीदार आहे आणि दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक दृढ करणे, हे एकमेकांची धोरणे विरोधी असूनही भागीदारी असल्याचे दुर्मिळ उदाहरण आहे.
१८ ते ३१ ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीत भारत आणि चीन यांच्या सीमेवरील भूमीपासून अतिशय उंचीवर असलेल्या १०० किलोमीटरहून अल्प क्षेत्रफळ असलेल्या भागात अमेरिका अन् भारत यांच्या सैन्याचा संयुक्तरित्या सराव चालू आहे. यामुळे या भागीदारीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. प्रतिवर्षी भारत अन्य कोणत्याही देशापेक्षा अमेरिकेबरोबर अधिक प्रमाणात लष्करी सराव घेतो; कारण या दोन्ही सत्ता आपल्या लष्करांमध्ये माहितीची देवाण-घेवाण आणि क्षमता वाढवण्यासाठी प्रयत्न करतात. अमेरिकेच्या नौदलाचे प्रमुख ॲडमिरल मायकेल एम्. गिल्डे यांच्या म्हणण्यानुसार चीनला शह देण्यासाठी भारत हा महत्त्वाचा भागीदार आहे; परंतु अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी ‘अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेचे सैन्य काढून घेणे, पाकिस्तानमध्ये पोसल्या गेलेल्या आतंकवाद्यांच्या हातात अफगाणिस्तान देणे आणि रशिया-युक्रेन यांच्यामधील होणार्‍या युद्धामुळे निर्माण झालेला तणाव’, या निर्णयांमुळे जगातील दोन लोकशाही राष्ट्रांमधील संबंध ताणले गेले आहेत.
१. अमेरिकेने भारताला स्वतःकडील तेल आणि शस्त्रे घेण्याचा प्रस्ताव मांडणे; पण भारताने तो नाकारून रशियाकडून त्यांची खरेदी करणे
अमेरिकेशी संबंध असलेल्या इस्रायल आणि तुर्कीये वगैरे देशांप्रमाणे युक्रेन युद्धात भारताने तटस्थ भूमिका घेतली. ‘रशियाऐवजी अमेरिकेकडून तेल घ्यावे’, असा बायडेन प्रशासनाने दिलेला प्रस्ताव न स्वीकारता भारताने रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल खरेदी केले. त्यामुळे अमेरिका अप्रसन्न आहे. भारताने रशियाकडून आयात करत असलेली कच्च्या तेलाची मागणी वाढवली आहे. वर्ष २०१९ पासून अमेरिकेने इराणच्या तेलाच्या निर्यातीवर निर्बंध लादून भारताला इराणकडून स्वस्त तेल मिळण्यापासून वंचित केले. त्यामुळे अमेरिकेतील ऊर्जाविषयक निर्यातदारांना बाजारपेठ अधिक प्रमाणात उपलब्ध झाली. याचा प्रमुख लाभ चीनला झाला. चीनने इराणकडून घेत असलेल्या तेलाच्या खरेदीमध्ये वाढ केली आणि अमेरिकेकडून रोष न पत्करता सुरक्षिततेसाठी इस्लामी रिपब्लिकशी भागीदारी केली.
भारताला शस्त्रास्त्रे पुरवण्यामध्ये अमेरिकेने रशियाला मागे टाकले आहे. ‘युक्रेनमधील युद्ध हे भारताला शस्त्रास्त्रे विकण्याची चांगली संधी आहे’, असा अमेरिकेतील संरक्षण विभागाचा विचार आहे. अमेरिकेचे संरक्षण सचिव लॉयड ऑस्टीन यांनी ‘भारतीय संरक्षण अधिकार्‍यांनी रशियाकडून शस्त्रास्त्रे खरेदी न करता अमेरिकेकडून खरेदी करावीत’, अशी विनंती भारताला केली आहे.
२. अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणांमुळे चीनच्या विस्तारवादाला बळकटी मिळणे
‘रशियाला शिक्षा करणे’, या बायडेन यांच्या अधिलिखित धोरणामुळे भारताच्या सुरक्षिततेविषयीच्या आव्हानात वाढ झाली आहे. विशेषतः रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांच्यावर दबाव आणण्याच्या अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणांमुळे अनावधानाने चीनच्या विस्तारवादाला बळकटी मिळत आहे. अमेरिकेकडून घातले जाणारे निर्बंध आणि रशियाकडून इंधन न घेण्याच्या युरोपमधील देशांच्या धोरणामुळे ऊर्जास्रोताविषयी जगात श्रीमंत असलेला रशिया देश ऊर्जास्रोतासाठी भुकेल्या चीनच्या खिशात गेला आहे. रशियाबरोबर चीनने केलेल्या भागीदारीमुळे चीनने भूमार्गाने होणार्‍या आयातीत वाढ करून स्वतःची ऊर्जाविषयक सुरक्षितता वाढवली आहे. यामुळे चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी तैवानवर आक्रमण करण्याचे ठरवल्यास या आयातीवर नाकेबंदी करता येणार नाही.
३. अमेरिकेने पाकला लढाऊ विमानासाठी साहाय्य करणे आणि त्यावर तिने दिलेल्या उत्तरावर भारताने जाहीरपणे निषेध करणे
अलीकडेच अमेरिकेने पाकिस्तानला ‘एफ् १६’ या लढाऊ विमानांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी ४५ कोटी डॉलर्सचे (३ सहस्र ५०० कोटी रुपयांचे) केलेले साहाय्य आणि पाकिस्तानला कर्जाच्या खाईतून वाचवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीतून केलेले साहाय्य यांमुळे शीतयुद्धामध्ये पाकिस्तानच्या अणूविषयक उपक्रमाला साहाय्य करून अमेरिकेने भारताविरुद्ध पाकशी केलेल्या हातमिळवणीच्या स्मृती जागृत झाल्या आहेत. ‘पाकने एफ् १६ विमानांचे आधुनिकीकरण केल्याने आतंकवादाला तोंड देता येईल’, या अमेरिकी प्रशासनाच्या कपटी दाव्याचा भारताने प्रखर विरोध केला. अलीकडेच भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस्. जयशंकर यांनी ‘अमेरिकेने दिलेल्या स्पष्टीकरणामुळे कुणीही मूर्ख बनणार नाही’, अशा शब्दात जाहीरपणे निषेध केला; कारण जर भारताबरोबर वाद झाला, तर पाकिस्तान निश्चितच या लढाऊ विमानांचा भारताविरुद्ध वापर करील.
४. ट्रंप यांच्या सत्ताकाळात पाकिस्तान आणि चीन यांच्या विरोधात धोरण राबवले जाणे
या पार्श्वभूमीवर काहींनी ‘रिपब्लिकन प्रशासनाच्या वेळी भारत-अमेरिका संबंध चांगले होते’, असे मत व्यक्त केले आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या सत्ताकाळात प्रशासनाचा इंडो पॅसिफिक धोरणामध्ये वाढ करण्यासाठी भारतावर विश्वास असल्याने त्या वेळी उभय देशाच्या संबंधामध्ये वाढ झाली. चीन आणि पाकिस्तान यांच्याविषयी अमेरिकेचे नवीन धोरण अन् भारताशी होणार्‍या भागीदारीतील वाढ यांमुळे भारताची दोन्ही देशांच्या आघाडीवर लढण्याची अपेक्षा वाढली होती. याविषयी प्रमुख पालट म्हणजे ४५ वर्षांपासूनचे चीनला साहाय्य करण्याविषयीचे धोरण ट्रंप यांनी पालटले, तसेच पाकिस्तानने आतंकवादी गटांशी संबंध ठेवल्याने त्याला सुरक्षिततेविषयक साहाय्य देण्याच्या प्रमाणात घट केली.
५. बायडेन यांनी भारताबरोबरच्या संबंधाकडे दुर्लक्ष करणे आणि मानवाधिकारांचा प्रश्न उपस्थित करणे
याउलट अमेरिकेचे आताचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी पाकिस्तानला साहाय्य करण्याचे अमेरिकेचे धोरण पुन्हा चालू केले. तसेच बीजिंगला प्रमुख प्राधान्य देऊन चीनने भारतातील हिमालयातील प्रदेशावर केलेल्या अतिक्रमणाविषयी कोणतेही भाष्य केले नाही; परंतु या भारत-चीन सीमारेषेवर भारतीय लष्कराने ३० मास पाय रोवून चीनला आव्हान दिले. या शतकात जगातील कोणत्याही राष्ट्राने हे केलेले नाही. बायडेन यांनी आपल्या कार्यालयाचा ताबा घेतल्यापासून नवी देहली येथील अमेरिकन वकिलातीमध्ये राजदूत नाही, हे त्यांचे भारताबरोबरच्या संबंधाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे उत्तम उदाहरण आहे. याच कालावधीत पाकिस्तानमधील अमेरिकेचे राजदूत डोनाल्ड ब्लोम यांनी पाकव्याप्त काश्मीरला दिलेल्या भेटीत त्याचा उल्लेख संयुक्त राष्ट्र म्हणत असलेल्या ‘पाकप्रशासित काश्मीर’ऐवजी ‘स्वतंत्र जम्मू आणि काश्मीर’ असा उल्लेख करून कोलाहल माजवला.
बायडेन यांचे प्रशासन भारताच्या विरोधात मानवाधिकारांचा प्रश्न उपस्थित करू पहात आहे. एप्रिल मासात अमेरिकेचे सचिव अँटनी ब्लिंकन यांनी ‘भारतात मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत आहे’, असा आरोप केला. त्याला डॉ. जयशंकर यांनी ‘अमेरिकेतील मानवाधिकारांविषयी भारताला चिंता वाटत आहे’, असे प्रत्युत्तर दिले. याचप्रमाणे अमेरिकन डेमोक्रॅटीक पक्षाचे प्रमुख सदस्य भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे हिंदु राष्ट्रीयत्व यांच्याशी असलेले शत्रुत्व लपवत आहेत.
६. बायडेन यांनी भारताशी चांगले संबंध निर्माण करण्याची ऐतिहासिक संधी वाया न घालवणे योग्य !
सद्यःस्थितीत अमेरिका आणि भारत या दोन लोकशाहींमधील कडवटपणा वाढून ध्रुवीकरण होत आहे. असे असतांना अधिकार्‍यांनी अंतर्गत ताण वाढवणारी वक्तव्ये करणे टाळले पाहिजे. जर अमेरिकेला तिचा डावपेचात्मक केंद्रबिंदू इंडो पॅसिफिक ठेवायचा असल्यास अमेरिकेने आशियामधील सहयोगी राष्ट्रांशी संबंध सुधारले पाहिजेत. अशा परिस्थितीत बायडेन यांनी भारताशी चांगले संबंध निर्माण करण्याची ऐतिहासिक संधी वाया घालवू नये. अमेरिकेला चीन आणि रशिया यांच्याबरोबरच्या वाढत्या शत्रुत्वावर विजय मिळवून डावपेच आखून त्यांच्यावर मात करायची असेल, तर तिला भारताची अत्यंत आवश्यकता आहे; परंतु दोन्हीकडून मान दिला गेला नाही, तर ही द्विपक्षीय भागीदारी शक्य होणार नाही.
– प्रा. ब्रह्मा चेलानी, परराष्ट्र विश्लेषक, नवी देहली (१२ ऑक्टोबर २०२२)
(प्रा. ब्रह्मा चेल्लानी हे ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च’ या केंद्रात ‘स्ट्रेटेजिक स्टडीज’ (धोरणात्मक अभ्यास) या विषयाचे प्राध्यापक आहेत. त्यांना बर्लिन (जर्मनी) येथील ‘रॉबर्ट बॉश अकादमी’ ही शिष्यवृत्ती मिळाली असून त्यांनी एकूण ९ पुस्तके लिहिली आहेत. यामध्ये ‘एशियन जगरनॉट : वॉटर’, ‘एशियाज न्यू बॅटलग्राऊंड’, ‘वॉटर पीस अँड वॉर G कन्फ्रंटिंग द ग्लोबल वॉटर क्रायसिस’, या पुस्तकांचा समावेश आहे.)
(साभार : www.aspistrategist.org)