शाळांमधील अल्प पटसंख्येत शिक्षण नीट होत नाही ! – हेरंब कुलकर्णी, शिक्षणतज्ञ

नागपूर – अल्प पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याच्या निर्णयामुळे सध्या वादळ उठले आहे. शैक्षणिक वर्तुळातून याला तीव्र विरोध होत आहे; मात्र विरोध केवळ भावनिक होऊ न घेता वास्तव समजून घेण्यात यावे. ‘अल्प पटसंख्येत शिक्षण नीट होत नाही’ या वास्तवाकडे डोळेझाक करता येणार नाही, अशी रोखठोक भूमिका शिक्षणज्ञ आणि शाळाबाह्य मुलांसाठी काम करणारे हेरंब कुलकर्णी यांनी येथे मांडली आहे.

ते म्हणाले की,

१. सध्या शाळा बंद करण्यावरून सर्वत्र संताप व्यक्त होत आहे. त्यामागची भावना अतिशय संवेदनशील आहे. समाज या विषयावर बोलत आहे, हे स्वागतार्ह आहे; पण हा संपूर्ण विषय कारणांसह समजून घेतला पाहिजे.

२. आदिवासी भागातील शाळा बंद होण्याची दोन वेगळी कारणे आहेत. सरकारने नामांकित इंग्रजी शाळेत आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे चालू केले. आज राज्यातील १४८ इंग्रजी शाळेत ५० सहस्र आदिवासी मुलांना प्रवेश दिला जात आहे आणि धक्कादायक हे की, सरकार प्रत्येक विद्यार्थाचे ६० सहस्र रुपये प्रमाणे शुल्क इंग्रजी शाळेला देत आहे.

३. इतकी मोठी रक्कम आणि इतकी मोठी संख्या असल्याने झपाट्याने आज आदिवासी विद्यार्थी अल्प झाले, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

४. शाळा बंद पडण्याचे एक महत्त्वाचे कारण ‘आश्रमशाळा’ हे आहे. आज महाराष्ट्रात आदिवासी, तसेच समाजकल्याणच्या विभागाच्या प्रत्येकी १ सहस्र आश्रमशाळा आहेत. यात इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या आश्रमशाळा स्थापन झाल्या आहेत.

५. नंतर जिल्हा परिषदेच्या इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंत त्याच गावात शाळा निघाल्या. दोन्हीकडेही एकाच गावात पहिली ते चौथीचे वर्ग आहेत आणि गावातील विद्यार्थ्यांची संख्या अल्प आहे. यामुळे दोघांनाही मुले मिळत नाहीत.

६. सरकार एकाच छताखाली दोन्हींकडे व्यय करत आहे. तेव्हा आश्रमशाळेचे प्राथमिक वर्ग बंद करून त्या बदल्यात त्या पालकांना प्रतीमास ५ सहस्र रुपये अनुदान द्यावे. त्यामुळे मुले गावातच जिल्हा परिषदेच्या शाळेत पालकांसमवेत शिकतील आणि सरकारचा दोन्हीकडील व्यय वाचेल.

७. वर्ष २००९ ला आर्.टी.ई. आल्याने शाळा काढणे सोपे झाले. राजकीय कार्यकर्ते आणि जिल्हा परिषदेचे सदस्य यांनी अनेक वस्त्यांवर शाळा उघडून दिल्या. बांधकामासाठी ७ लाख रुपये मिळत होते. हे ठेकेदारी आकर्षण होते. त्यातून निकष न बघता शाळा उघडत गेल्या.