पुणे, पिंपरी-चिंचवडमधील ‘शिवभोजन’ केंद्रे निधीअभावी कायमस्वरूपी बंद होण्याच्या स्थितीत !
पुणे, २६ ऑक्टोबर (वार्ता.) – राज्यामध्ये महाविकास आघाडी सरकार पायउतार होऊन एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यापासून पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरातील ३२, तर उर्वरित ग्रामीण भागातील ४३ अशा तब्बल ७५ ‘शिवभोजन’ केंद्रांना विविध कारणांनी टाळे लागले आहेत. काही केंद्रांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याने कारवाई करण्यात आली आहे, तर काही केंद्रे चालकांना परवडत नसल्याने स्वत:हून या योजनेतून माघार घेतली आहे. तसेच काही केंद्रांचे ६ मासांपासून अनुदान थकले आहे. शेकडो भुकेलेल्यांना अल्प दरात देणार्‍या भोजन देणार्‍या चालकांवरच उपाशी रहाण्याची वेळ आली आहे.
गरजूंना केवळ १० रुपयांत ‘शिवभोजन थाळी’तून जेवण देण्यात येत होते. कोरोना महामारीच्या काळात केवळ ५ रुपयांत शिवभोजन देण्यात येत होते. या योजनेला पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि उर्वरित ग्रामीण भागात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने शहर अन्नधान्य वितरण विभाग आणि जिल्हा पुरवठा विभागाकडून शहरासह जिल्ह्यातील शिवभोजन केंद्रे वाढवण्यात आली. महाविकास आघाडी सरकार असेपर्यंत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात ८६, तर उर्वरित ग्रामीण भागात ८० शिवभोजन केंद्रे चालू होती; मात्र शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यापासून शहरासह जिल्ह्यातील शिवभोजन केंद्रांची संख्या कमालीची घटली असल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. शिवभोजन केंद्रचालकांना ‘महा अन्नपूर्णा उपयोजने’द्वारे थाळी वितरण करण्याचे आदेश देण्यात आले असून प्रत्येक केंद्राला १५० थाळ्या देण्याचे बंधन घालण्यात आले होते. तसेच थाळीचा लाभ घेणार्‍या व्यक्तीचे छायाचित्र अ‍ॅपमध्ये काढण्याचे बंधन आहे. तसेच गैरप्रकार रोखण्यासाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचेही आदेश आहेत; मात्र कोरोनाचा संसर्ग संपल्यानंतरही अनेक ठिकाणी जेवण डब्यातून (पार्सल) देण्यात आले. तसेच जेवणार्‍या एकाच व्यक्तीची २-३ छायाचित्रे अ‍ॅपमध्ये अपलोड करण्यात आली आहेत.
जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुरेखा माने म्हणाल्या, “पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील ४२ शिवभोजन केंद्रांमध्ये काही मासांपूर्वी छायाचित्रे ऑनलाईन अपलोड होत नव्हती. त्यामुळे तालुक्याकडून अद्याप प्रमाणपत्रे पूर्णतः प्राप्त झाली नाहीत. आता छायाचित्रे ऑनलाईन दिसू लागली आहेत. त्यामुळे तालुक्यातील केंद्रांकडून प्राप्त प्रमाणपत्रांची पडताळणी करून निधी देण्यात येत आहे. तरी निधी वितरण थांबवलले नाही. येत्या आठवडाभरात शिवभोजन केंद्रांना उर्वरित निधी वितरित केला जाईल.”