मुलगी होऊ द्या हो !

१. आधुनिक युगात दांपत्यांनी मुलगा आणि मुलगी यांच्यात भेदाभेद करणे अन् ‘आवश्यकतेप्रमाणे मूल काढणारे यंत्र’ अशी स्त्रीची व्याख्या केली जाणे

‘‘अहो, मी तुम्हाला मागच्या वेळच्या बाळंतपणाच्या वेळीच सांगितले होते ना की, हिला कोणत्याही परिस्थितीत पुन्हा दिवस रहाता कामा नयेत. तिच्या जिवाला मोठा धोका होऊ शकतो. तुम्ही ‘आम्ही काळजी घेऊ’, असे सांगून गेला होतात मला !’’ ‘‘मॅडम, पहिल्या दोन्ही मुलीच आहेत ना ! मग घरचे म्हणाले, ‘‘अजून एक होऊ दे.’’ ..मग मी काय म्हणणार ?’’ (थोडक्यात काय तर होऊ दे तिच्या जिवाला धोका… दुर्दैवाने गेलीच, तर घरचे आहेतच दुसरे लग्न ठरवायला..!)

घरातली कामे निमूटपणे करत नवरा आणि सासर यांच्या इच्छेनुसार ‘आवश्यकतेप्रमाणे मूल काढणारे यंत्र’ ही स्त्रीची व्याख्या आपल्या समाजात पुष्कळ खोलवर रुजलेली आहे. भारतीय समाजातील ८० टक्के स्त्रिया आजही या मानसिकतेचा सामना करत आहेत. वर सांगितलेले उदाहरण थोड्या खालच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्तरातील होते; पण तथाकथित उच्चभ्रू अन् शिक्षित समाजातही ‘मुलगा हवाच’ ही मानसिकता अजून गेलेली नाही.

२. समाजात दिसून आलेली भयावह उदाहरणे !

२ अ. बाळंतपणामुळे पत्नीच्या जिवाला धोका असतांनाही उच्चशिक्षित पतीने पत्नीला दोनदा गर्भारपणाचा धोका पत्करायला लावणे : माझी एक रुग्ण ‘आयटी’ आस्थापनात उच्च पदावर कार्यरत होती. तिला एक गोंडस मुलगी होती. तिच्या वेळीच गर्भारपण आणि बाळंतपण अवघड झाले होते. त्यामुळे ‘आता यापुढे गर्भारपणाचा विचार करू नको’, असे मी तिला बजावून सांगितले होते. तिलाही सासरच्या लोकांचा हट्ट नाकारता आला नाही. बाळंतपणामुळे तिच्या जिवाला होऊ शकणार्‍या संभाव्य धोक्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करून या लोकांनी तिला एकदा नाही, तर दोन वेळा बाळंतपणाचे नियोजन करायला लावले. दुर्दैवाने दोन्ही वेळा ‘ॲबॉर्शन’ (गर्भपात) झाल्याने तिला अतोनात त्रास झाला. नवरा तेवढाच उच्चशिक्षित असूनही काही बोलला नाही. याहून दुर्दैव ते काय ?

२ आ. दुसर्‍यांदा मुलगी झाल्याने स्त्रीरोगतज्ञ असलेल्या महिलेलाही अतिशय दु:ख होणे : ‘आता असे काही नाही हो राहिले, मुलगा-मुलगी सगळे सारखेच..ते सगळं पूर्वी असायचे’, अशा गोड अपसमजुतीत आपल्यापैकी बरेच जण असतात; पण वास्तव वेगळेच आहे. इतकेच काय, स्वतः स्त्रीरोगतज्ञ असलेल्या माझ्या ओळखीतील मुलीचे उदाहरण घेऊ. तिला दुसरीही मुलगी झाली. तेव्हा रडतांना मी तिला बघितले आहे. उच्चभ्रू आणि श्रीमंत समाजात विदेशात जाऊन मुलगा-मुलगी नेमके काय आहे, ते तपासून येणारेही महाभाग आहेत; कारण भारतात यासंदर्भातील कायदा पुष्कळ कठोर आहे.

२ इ. मुलगी जन्मल्यावर नातेवाइकांनी आईची प्रकृती आणि खाणे-पिणे यांच्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करणे : पुण्यासारख्या सामाजिकदृष्ट्या विकसित शहराच्या थोडे बाहेर गेल्यास जे विदारक चित्र अजूनही दिसत आहे, त्याकडे आपण ‘दृष्टीआड सृष्टी’ म्हणून दुर्लक्ष करत आहोत. पुण्याच्या अगदी जवळच्या शहरात माझी मैत्रीण भूलतज्ञ म्हणून काम करते. तिच्याकडूनही काही भयकथा ऐकायला मिळतात. १२ ते २४ घंटे कळा येऊन पूर्णपणे गलितगात्र झालेली रुग्ण महिला जेव्हा मुलीला जन्म देते, तेव्हा बाहेर जमलेले नातेवाइक अक्षरशः कुणीतरी मेल्यासारखा आक्रोश करतात आणि मग बाळाचे तोंडही न बघता निघून जातात. त्यानंतर त्या बिचार्‍या बाळंतिणीला जेवायला-खायलाही काही आणून दिले जात नाही. आता तुम्हाला हा प्रसंग दूरचित्रवाहिनीतील एखाद्या मालिकेतील वाटेल; पण यात एकही टक्का अतिशयोक्ती नाही.

२ ई. ‘सिझेरियन’ (शस्त्रकर्माद्वारे बाळंतपण) झाल्यानंतर गर्भपात करणे कठीण असल्याने महिलेच्या नातेवाइकांनी ते करायचे टाळणे : त्याहीपलीकडे ‘सिझेरियन’ करायची वेळ आली आणि दुसरीही मुलगीच झाली, तर मग नातेवाइकांचा राग स्त्रीरोगतज्ञांवर निघतो. देयक देण्यास टाळाटाळ करण्यापासून रुग्णालयात गोंधळ घालणे यातील काहीही होऊ शकते. आजही रुग्णाची पहिली खेप असेल आणि ‘सिझेरियन’ करायची वेळ आली, तर रुग्णाचे नातेवाईक सिद्ध होत नाहीत; कारण एकदा ‘सिझेरियन’ झाले की, पुढील गर्भारपणात मुलगी आहे; म्हणून गर्भपात करणे अशक्य होऊन बसते, म्हणजे अतिशय धोकादायक होते; पण बाईच्या जिवाचे मूल्य नसलेले हे लोक तेही करायला मागेपुढे बघत नाहीत. उत्तर भारतात तर हे प्रमाण पुष्कळ अधिक आहे. गर्भार स्त्रीचा जीव कितीही धोक्यात असला, तरी नातेवाइकांनी ‘सिझेरियन’ करू न देण्यामागे हे छुपे कारस्थान असते. याची अनेकांना कल्पना नसते.

२ उ. नवजात मुलीची स्थिती गंभीर असेल, तर तिला वाचवण्यासाठी नातेवाइकांनी विशेष प्रयत्न करण्यास टाळाटाळ करणे आणि नवजात मुलासाठी मात्र वाटेल ते कष्ट घेण्यास सिद्ध असणे : स्त्रीवरच्या या अन्यायाला जन्मापासूनच प्रारंभ होतो. वेळेआधी झालेले बाळंतपण, जुळ्यांमध्ये एक मुलगी असेल, तर किंवा जन्मतः काही समस्या आली आणि बाळाला अतीदक्षता विभागात भरती करण्याची वेळ आली अन् त्यातही मुलगा असेल, तर वाट्टेल तेवढी पळापळ किंवा व्यय करायला नातेवाईक सिद्ध असतात; पण मुलगी असेल, तर सर्रास टाळाटाळ केली जाते. रुग्णाला भरती न करता घरीच घेऊन जाणारेही महाभाग आहेत. सुदैवाने स्त्रीगर्भ मुळातच अधिक चिवट असतो आणि प्रतिकूल परिस्थितीतही तग धरतो. त्यामुळे अशाही परिस्थितीत या मुली वाचतात. या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला कदाचित् अतीरंजित वाटतील; पण वैद्यकीय क्षेत्रात हे चित्र आम्ही प्रतिदिन बघतो.

२ ऊ. ५ मुली झाल्यावरही केवळ मुलासाठी ६ व्यांदा गर्भधारणेचे नियोजन करणे आणि मुलगा होण्यासाठी स्त्री अतिशय काकुळतीला आलेली असणे : माझ्या स्त्रीरोगतज्ञ असलेल्या मैत्रिणीने ३८ वर्षांच्या एका स्त्रीचे सहावे बाळंतपण केले. तिला पहिल्या ५ मुली आहेत. गर्भार राहिल्यापासून प्रत्येक तपासणीच्या वेळी ती बिचारी ढसाढसा रडायची आणि ‘कैसे भी करो, इस बार लडका निकालो और मुझे छुडाओ’, एवढेच सांगायची. या अखंड टांगत्या तलवारीमुळे तिची प्रकृतीही सुधारत नव्हती. तिने विरोध केला, तर नवरा खुशाल तिला आणि तिच्या ५ मुलींना वार्‍यावर सोडून दुसरे लग्न करायला मोकळा ! शेवटी शेवटी तर रुग्णालयामधील सगळेच जण तिच्यासाठी प्रार्थना करत होते आणि झाला शेवटी मुलगा ! मग सगळ्यांनीच सुटकेचा नि:श्वास टाकला. ही अशी परिस्थिती आहे.

३. शेतकर्‍यांची दुःस्थिती सुधारण्यासाठी समाजातील मुलीविषयीचा अपसमज पालटणे आवश्यक !

या संदर्भात मोठा जनजागर होणे अतिशय आवश्यक आहे. केवळ कायदा करून परिवर्तन होत नाही. लोक कायद्यातून पळवाटा काढतातच. मुलगा होण्याच्या प्रतीक्षेत एका मागून एक मुली होऊ दिल्यामुळे अशिक्षित वर्गाची लोकसंख्या अमाप वाढत आहे. विशेष करून आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांची कौटुंबिक माहिती बघितली, तर सर्रास ३, ४, ५ मुली आणि एक मुलगा असे प्रमाण तुम्हाला दिसेल. भारतीय शेतकर्‍यांची अवस्था सुधारण्यासाठी त्यांना आधी कुटुंब नियोजन आणि मुलगा-मुलगी समान हे दोन धडे आपण शिकवू शकलो, तर कर्जमाफीची आवश्यकता लागणार नाही. आधीच अठरा विश्वे दारिद्रय, त्यात खाणारी एवढी तोंडे, शिक्षण कुणालाच नाही. त्यामुळे या मुलींची लग्न करता करता आहे तेवढी शेतीही संपते आणि मग हा मुलगा पुन्हा एकदा कंगाल होतो. त्यामुळे आत्महत्या हाच मार्ग त्याला सोपा वाटू लागतो. या सगळ्या दुरवस्थेला आपल्या समाजातील बुरसटलेली विचारसरणी कारणीभूत आहे.

शेतकर्‍यांचा कळवळा असल्याचा आव आणणारे राजकारणी या खर्‍या मूलभूत प्रश्नाला कधीच हात का घालत नाहीत ?; कारण प्रारंभी तरी हा विचार पटवून द्यायला लागणारे कष्ट घेण्याची कुणाचीही सिद्धता नाही. निदान शेतकर्‍यांसाठी काम करणार्‍या स्वयंसेवी संस्थांनी तरी यासंदर्भात पुढाकार घ्यायला हवा. मुलाच्या अट्टाहासापायी वारंवार होणारी बाळंतपणे, वेळप्रसंगी गर्भपात, प्रसुतीच्या वेळी या सगळ्यांमुळे गर्भार स्त्रीच्या जिवाला निर्माण होणारा धोका आणि या सगळ्याला उत्तरदायी असणार्‍या सासरच्या माणसांना कायद्याचा धाक बसायला हवा. लग्न झाल्यापासून त्या स्त्रीला कधी आणि किती मुले होणार ? यावर तिला साधे मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आपल्या समाजात नाही. स्त्रीच्या जिवाशी बिनदिक्कत खेळायचा अधिकार यांना कुणी दिला ?

४. स्त्रीमुक्ती संघटनांनी महिलांच्या मंदिर प्रवेशासाठी लढा देण्यापेक्षा तिच्या दुरवस्थेकडे लक्ष देणे आवश्यक !

अशी महत्त्वाची सूत्रे सोडून आजकालची स्त्रीमुक्तीची चळवळ मंदिरांमध्ये प्रवेशासाठी धडपडत आहे, हे बघून वैषम्य वाटते. सध्या उच्च सामाजिक स्तरातील पूर्णपणे स्वतंत्र असलेल्या स्त्रियांचे कपडे किंवा वेतन यांविषयी स्त्रीमुक्तीचे पुरस्कर्ते वाद घालतांना दिसतात; पण बाकीच्या समाजात स्त्रियांचा जगण्याचा अधिकारही हिरावला जातो आहे, हे वास्तव दृष्टीआड करून कसे चालेल ? ‘स्त्रीमुक्तीची चळवळ तळागाळातील स्त्रियांपर्यंत पोचत नाही, तोपर्यंत खर्‍या अर्थाने स्त्रीमुक्त होणार नाही’, असे वाटते.

५. गर्भलिंगनिदान कायद्यासमवेतच समाजाची मानसिकता पालटण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना हवी !

सध्या समाजात स्त्रियांवर होणार्‍या लैंगिक गुन्ह्यांचे प्रमाण पुष्कळ वाढलेले आहे. त्याचे मूळ कारण म्हणजे चुकलेले स्त्री-पुरुष गुणोत्तर हे आहे. याविषयी संबंधित क्षेत्रातील तज्ञांनी पूर्वीच चेतावणी दिली होती. भारतामध्ये प्रति १ सहस्र पुरुषांमागे साधारणपणे ९३० स्त्रिया असे विषम गुणोत्तर आहे. त्यामुळे उरलेल्या ७० पुरुषांना साथीदार उपलब्धच नाहीत. साहजिकच या पुरुषांच्या मूलभूत आवश्यकता भागवल्या जाऊ शकतच नाहीत. त्यातूनच त्यांच्याकडून लैंगिक गुन्हे घडण्याची शक्यता फारच वाढते. गेली कित्येक दशके हे गुणोत्तर असेच असल्यामुळे त्याचे दुष्परिणाम आता ढळढळीतपणे जाणवू लागले आहेत. गर्भलिंगनिदान कायद्यामुळे या गुणोत्तरात थोडीशी सुधारणा झाली; पण नुसता कायदा करून उपयोग होत नाही. समाजाची मानसिकता पालटण्याचा प्रभावी उपाय झालाच नाही. त्यामुळे परिस्थिती वाईट होत गेली. आता आपण काळाच्या अशा उंबरठ्यावर उभे आहोत की, लहान लहान नाजूक कळ्या असलेल्या चिमुरड्याही लैंगिक अत्याचारांना बळी पडत आहेत. ‘मुलगाच हवा आणि मुलगी नको’, ही मनोवृत्ती असणार्‍या बर्‍याच लोकांना ‘या वृत्तीचे होणारे दूरगामी दुष्परिणाम लक्षात येत नसावेत’, असे वाटते.

६. मुलाच्या अट्टाहासामुळे समाजातील स्त्री-पुरुष गुणोत्तर प्रमाण विषम होणे

गर्भलिंगनिदान कायद्यांतर्गत संकलित केल्या जाणार्‍या आकडेवारीतून असे लक्षात आले की, पहिला मुलगा असेल, तर बहुसंख्य जोडपी दुसरा ‘चान्स’ (संधी) घेतच नाहीत. पहिली मुलगी असेल, तर मात्र दुसर्‍या गर्भारपणाचे नियोजन केले जाते. या अशा मानसिकतेमुळे स्त्री-पुरुष प्रमाण योग्य राखण्याच्या प्रयत्नांना यश मिळूच शकत नाही. सध्याच्या शाळांमधील वर्गातही डोकावले, तर इयत्ता ५ वी ते १० वीमध्ये तुम्हाला बरीच मुले आणि त्यामानाने अल्प मुली दिसतील.

या समस्येमुळेच सध्या मुलांचे लग्न जमणेही अवघड होऊन बसले आहे. मुलींची संख्या अल्प असल्याने त्यांना ‘चॉईस’ (निवड) अधिक आहे. वर्षानुवर्षे अन्याय सहन केल्यानंतर पसंत नसेल, तर मुलांना नाकारणे त्यांना आज शक्य आहे. तसेच तडजोड करण्याची मुलींची वृत्ती आणि आवश्यकता दोन्ही अल्प आहेत. दुसरीकडे एकटीच लाडात वाढलेली मुलेही काही अल्प नाहीत. या दोन्हींचा परिणाम म्हणून घटस्फोट आणि वैवाहिक समस्या यांचे प्रमाण वाढत आहे.

७. मुलगा-मुलगी भेदभाव संपवण्यासाठी राजकारणी आणि संत-महात्मे यांनी समाजजागृतीसाठी प्रयत्न करणे आवश्यक !

भारतीय समाजातील ही कीड दूर करण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न कुणाकडूनच होतांना दिसत नाहीत. आज रात्रंदिवस दूरचित्रवाहिनीवर चाललेल्या मालिकांमध्ये सासरचे लोक सुनेला अतोनात छळतांना दिसतात, मुलींवर विविध अत्याचार होतांना दिसतात, तसेच मुलीच्या लग्नासाठी कर्जबाजारी झालेली कुटुंबे दिसतात. त्यामुळे समाजमनावर या मालिकांचा खोलवर परिणाम होतच असणार. या मालिकांमध्ये दाखवल्या जाणार्‍या गोष्टी मनावर न घेण्याची प्रगल्भता अद्याप आपल्या समाजात आलेली नाही. आजूबाजूला बघितले, तर मोठमोठ्या लोकांची लग्ने दिसतात. त्यातही बहुतेक वेळा मुलीकडचीच मंडळी व्यय करत असतात.

उत्तरेकडील काही राज्यांमध्ये तर मुलाचे शिक्षण आणि आर्थिक स्तर यांवरून त्याचा लग्नातील ‘बाजारभाव’ काढला जातो अन् मुलीच्या आईवडिलांना तो आधीच सांगितला जातो. तो परवडत असेल, तरच मग पुढची बोलणी होते. आजही वैद्यकीय क्षेत्रात उच्च शिक्षण घेतलेल्या मुलाचा ‘बाजारभाव’ ५ कोटीपर्यंत जाऊ शकतो. ही माहिती खात्रीशीर सूत्रांकडून कळल्यावर अतिशय हताश वाटते. ‘आपण खरोखर २१ व्या शतकात आहोत का ?’, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

सरकारने पोलिओ निर्मूलन, तंबाखू व्यसनमुक्ती यांसारख्या योजना अतिशय प्रभावीपणे राबवल्या आहेत. तशीच जनजागृती याविषयीही करावी लागणार आहे. येता-जाता हे सूत्र लोकांच्या मनावर सतत ठसवायला हवे. याला वेळ लागेल, तरीही प्रयत्न चालू ठेवायला हवेत. महत्त्वाचे म्हणजे राजकारणातच ‘मुलगा हवाच’ असे मानणारा मोठा वर्ग आहे. त्यामुळे तेथून परिवर्तनाला प्रारंभ करणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात समाजातील आध्यात्मिक संत-महंतांनीही पुढाकार घेऊन लोकांचे समुपदेशन करायला हरकत नाही. येणार्‍या काळात आपल्याला निरोगी समाजजीवन हवे असेल, तर आतापासून या मोहिमेला जोरदार प्रारंभ करायला हवा. …मोहिमेचे नाव ? ‘मुलगी होऊ द्या हो !!!’

– डॉ. शिल्पा चिटणीस-जोशी, स्त्रीरोग आणि वंध्यत्व तज्ञ, कोथरूड, पुणे. (१३.१०.२०२२)