सत्तेची चिनी वाट !

चीनमध्ये पार पडलेल्या ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना’च्या २० व्या अधिवेशनात विद्यमान हुकूमशहा शी जिनपिंग यांची चीनच्या राष्ट्राध्यक्षपदी फेरनिवड करण्यात आली. ही निवडप्रक्रिया निवळ सोपस्कार होती, हे उघड आहे. पक्षांतर्गत स्वतःच्या विरोधात कुणीही शेष असता कामा नये, यासाठीही त्यांनी ज्या पद्धतीने हुकूमशाही गाजवली, ती सर्व जगाने पाहिली. जिनपिंग यांची सत्तेची हाव जगजाहीर आहे. सत्तासंपादनामागील त्यांची विस्तारवादी आसुरी महत्त्वाकांक्षा अनेक देशांची डोकेदुखी ठरली आहे. नेपाळ, श्रीलंका, मालदीव यांसारख्या अनेक छोट्या छोट्या देशांना स्वतःच्या कर्जाच्या विळख्यात अडकवून त्या बदल्यात त्यांचा भूभाग गिळकृंत करण्याचा जिनपिंग यांचा आवडता उपद्व्याप आहे. व्यापाराच्या नावाखाली चीन जगात वाढवत असलेले स्वतःचे वर्चस्व अमेरिकेलाही खटकणारे आहे.

या सर्वांमध्ये जिनपिंग यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदी फेरनिवडीचा सर्वाधिक धोका कुणाला असेल, तर तो भारताला ! कारण चीन भारताला शत्रू मानतो. चीन भारताच्या शक्य त्या मार्गांनी शक्य तितक्या कुरापती सतत काढत असतो. अरुणाचल प्रदेशवर दावा सांगणे, भारतात घुसखोरी करणे, पाकला हाताशी धरून भारतात आतंकवाद पसरवणे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतविरोधी निर्णयांत सहभागी होणे आदी माध्यमांतून भारतातील वातावरण अस्थिर ठेवण्याचा चीनचा प्रयत्न असतो. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत चीनने मुंबईवरील आतंकवादी आक्रमणाशी संबंधित एका आतंकवाद्याला ‘आंतरराष्ट्रीय आतंकवादी’ घोषित करण्यास विरोध केला. अशा प्रकारचा विरोध चीनने आतापर्यंत २ वेळा केला आहेच. त्याने असे करणे म्हणजे भारताच्या मुळावर उठण्याचाच प्रकार आहे. एकूणच जिनपिंग यांच्या फेरनिवडीमुळे भारताला आता अधिक सतर्क रहावे लागेल. यासह भारताने चीन आणि जिनपिंग यांना समजेल अशा भाषेत धडा शिकवणेही आवश्यक आहे. त्यासाठी एक नामी उपाय म्हणजे चीनच्या मालावर सरकारने कठोर निर्बंध आणणे आणि भारतियांनी थेट बहिष्कार घालणे. यातून चीनच्या आर्थिक नाड्या काही प्रमाणात आवळल्या जातील. नाक दाबून तोंड उघडते आणि चीनलाही हीच भाषा समजते, हे सरकारने आता तरी लक्षात घ्यावे !