एस्.टी.ला निवृत्तीवेतनावरच जगवणार का ?

‘महाराष्ट्र राज्य मार्गपरिवहन महामंडळा’ने (‘एस्.टी.’ने) २१ ऑक्टोबरपासून एस्.टी.च्या तिकिटात १० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर  घेतलेल्या या निर्णयामुळे एस्.टी.च्या तिजोरीत काही प्रमाणात भर पडेल; परंतु कर्जाचा बोजा डोक्यावर असलेल्या महामंडळाचा गाडा या तुटपुंज्या करवाढीवर चालणारा नाही. कोरोना महामारीच्या काळात एस्.टी. महामंडळाला १० सहस्र कोटी रुपयांचा तोटा झाला. त्या वेळी सरकारने कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी महामंडळाला २ सहस्र ६०० कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य देऊ केले; परंतु एवढ्यावर महामंडळ स्थिरस्थावर झालेले नाही. कोरोनानंतर ‘कर्मचार्‍यांना वेतन मिळावे’, यासाठी त्यांना पुन्हा आंदोलन करावे लागले. त्यामुळे २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र सरकारने महामंडळासाठी १ सहस्र ४५० कोटी रुपयांची तरतूद केली. पुढील वर्षी एस्.टी.ला ७५ वर्षे पूर्ण होतील. ‘वार्धक्याकडे झुकलेल्या या महामंडळाला असे किती दिवस निवृत्तीवेतनावर (पेन्शनवर) जगवणार ?’, असा प्रश्न उपस्थित होतो. स्वत:चे दात कोरून पोट भरल्याप्रमाणे एस्.टी.चे जीवन चालू आहे. या महामंडळाच्या पुनरुज्जीवनासाठी सरकारने वेळीच धोरणात्मक पाऊल उचलणे आवश्यक झाले आहे.

‘सरकारला एस्.टी. महामंडळ खरोखरच सक्षम करायचे आहे का ?’, येथूनच या प्रश्नाचा प्रारंभ चालू होतो. मागील काही वर्षांचा एस्.टी. महामंडळाचा कारभार पाहिला, तर ‘तिला डबघाईला आणण्याचा प्रयत्न चालू आहे का ?’, असा प्रश्न पडतो. ग्रामीण भागांत धावणार्‍या एस्.टी.च्या गाड्यांची अत्यंत दुरवस्था झालेली पहायला मिळते. एस्.टी.च्या गाड्यांच्या नावांचे फलकही व्यवस्थित नसतात. गंजलेल्या पत्र्याला किंवा पुठ्ठयाला काळा रंग मारून ते फलक लावले जातात. अनेक ठिकाणी तेही उपलब्ध नसल्यामुळे काचेवर खडूने गाड्यांची नावे लिहिली जातात. ७४ वर्षांतील एस्.टी.ची ही दुरवस्था पाहिली, तर आतापर्यंतच्या सर्वपक्षीय सरकारांनी एस्.टी.कडे केलेले दुर्लक्ष प्रकर्षाने दिसून येते.

कर्मचारी आणि प्रवासी यांची हेळसांड करणारे महामंडळ !

एस्.टी. महामंडळ आतापर्यंत कायमच स्वत:च्या कर्मचार्‍यांची हेळसांड करत आले आहे. इतक्या वर्षांत महामंडळाने वाहनाचे चालक आणि वाहक यांच्यासाठी पिण्याच्या पाण्याची साधी व्यवस्थाही केलेली नाही. स्वत:ची पिण्याच्या पाण्याची बाटली समवेत ठेवून एस्.टी.चे कर्मचारी मैलोनमैल गाडी हाकतात. गाड्यांमध्ये प्रथमोपचार पेटी आणि ‘टूल किट’ केवळ नावालाच आहे. त्यात वेळेत वेतन मिळण्याची बोंबाबोब आहेच. रात्रीच्या काही वस्तीच्या ठिकाणी कर्मचार्‍यांना एस्.टी.च्या गाडीतच झोपावे लागते. काही वर्षांपूर्वीच वस्तीला थांबणार्‍या एस्.टी.च्या गाड्यांच्या ठिकाणी शौचालयाची व्यवस्था करण्यासाठी महामंडळाकडून प्रयत्न करण्यात आले. शौचालयासारख्या मूलभूत प्रश्नासाठी कर्मचार्‍यांना इतकी वर्षे वाट पहावी लागणे, यापेक्षा दुर्दैव ते काय ?

गावागावांमध्ये एस्.टी. बसस्थानकांची स्थिती अत्यंत बिकट आहे. प्रवाशांसाठीची बसायची बाकडी तुटलेली असतात, पंखे धुळीने माखलेले असतात, वाहक-चालक यांच्या विश्रांतीच्या जागा अस्वच्छ असतात. गाड्यांचे फलक एखाद्या कोनाड्यात ठेवलेले असतात. ‘सद्यःस्थितीत गाड्या वेळेत सुटणे, म्हणजे एस्.टी. महामंडळाचे आभार मानावेत’, अशी स्थिती आहे. अनेक ठिकाणी एस्.टी. गाड्यांची आगारे भंगाराची जागा असल्याप्रमाणे भकास झाली आहेत. गाड्यांच्या वेळा विचारण्यासाठी आलेल्या प्रवाशांशी कर्मचारी सौजन्याने बोलत नाहीत. ‘बसस्थानकांवर भटकी कुत्री नाहीत, असे बसस्थानक शोधून सापडणार नाही’, अशी स्थिती आहे. काही वर्षांपूर्वी राज्यात काही महानगरपालिकांनी स्वत:च्या ‘मिनी बस’ चालू केल्या आणि त्या दर्जेदार सेवा देत आहेत; परंतु एस्.टी.कडून मागील ७४ वर्षांत प्रवासी आणि कर्मचारी यांना किमान सुविधाही दिल्या जात नाहीत, ही वस्तूस्थिती आहे.

एस्.टी.चे खासगीकरण करायचे आहे का ?

‘सरकारला एस्.टी. महामंडळ खरेच चालू ठेवायचे आहे का ?’, असा प्रश्न पडावा, अशी स्थिती आहे. गावोगावी, तसेच शहरी भागांतही एस्.टी.च्या थांब्यावरील प्रवाशांना खासगी ट्रॅव्हल्सवाले एस्.टी.मध्ये बसण्यास परावृत्त करतात. राज्यात सर्वत्र अल्पअधिक प्रमाणात असे अपप्रकार सर्रासपणे चालतात; परंतु त्यांच्यावर आळा घालण्यासाठी विशेष प्रयत्न होत नाहीत. यामुळे एस्.टी.ला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक हानी सहन करावी लागते. बसगाड्या जुन्या असल्या, तरी त्यांची किमान स्वच्छताही राखली जात नाही. त्यामुळे सर्व यंत्रणा हाताशी असूनही एस्.टी.च्या गाड्या खासगी ट्रॅव्हल्सशी स्पर्धा करण्यात अपयशी ठरत आहेत. शहरी भागांत ‘शिवशाही’सारख्या गाड्या चालू करून एस्.टी. महामंडळाने हा प्रयोग यशस्वी करण्याचा प्रयत्न केला आहे; परंतु सर्वाधिक ग्राहक असलेल्या ग्रामीण भागांत महामंडळाने भर देणे आवश्यक आहे. शहरांप्रमाणे ग्रामीण भागांतही खासगी गाड्यांचे समांतर जाळे वाढत आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. आजही ग्रामीण भागांतील एक मोठा वर्ग एस्.टी.शी जोडलेला आहे. ‘एस्.टी.विना पर्याय नाही’, अशी स्थिती आहे; परंतु भविष्यात खासगी गाड्यांचा चांगला पर्याय उपलब्ध झाला, तर शहरी भागांप्रमाणे हा वर्गही तिकडे वळेल, हे एस्.टी. महामंडळाने लक्षात घ्यावे. त्यामुळे महामंडळाने वेळीच स्वत:च्या सेवेची गुणवत्ता सुधारावी आणि प्रवाशांच्या हिताचा विचार करावा, यातच एस्.टी.च्या भरभराटीचे गमक आहे; परंतु शेवटी ‘एस्.टी.ला जगवायचे कि मारायचे आहे ?’, या सरकारच्या धोरणावर एस्.टी.चे पुनरुत्थान अवलंबून आहे.