मठाच्या मंदिरावर कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करण्याचा आंध्रप्रदेश सरकारचा निर्णय रहित !

आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाचा हिंदुद्वेषी वाय.एस्.आर्. काँग्रेस सरकारला दणका !

कुर्नुल (आंध्रप्रदेश) – आंध्रप्रदेशातील वाय.एस्.आर् काँग्रेस सरकारकडून राज्यातील अहोबिलम मंदिरावर सरकारी कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करण्याचा आदेश आंधप्रदेश उच्च न्यायालयाने रहित केला. न्यायालयाने सरकारचा आदेश राज्यघटनेचा अवमान करणारा असल्याचे सांगत मंदिरामध्ये हस्तक्षेप न करण्याचा आदेश दिला आहे.

State Has No Authority Or Entitlement To Appoint Executive Officer In Ahobilam Math Temple-Andhra Pradesh HC@AgathaShukla reportshttps://t.co/KaO2m6kbtJ

— LawBeat (@LawBeatInd) October 15, 2022

१. अहोबिलम मठ तमिळनाडूमध्ये आहे, तर त्याचे मंदिर आंध्रप्रदेश राज्यातील कुर्नुल येथेे आहे. त्याचे संचालन आणि संरक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने एका कार्यकारी अधिकार्‍याला नियुक्त केले होते. उच्च न्यायालयाने ‘ही नियुक्ती राज्यघटनेच्या कलम २६ (ड)चे उल्लंघन असून ती मठाधिपतींच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करणारी आहे. येथील मंदिर हे या मठाचे हे अंग आहे’, असे सांगत आदेश रहित केला.

२. मंदिर आणि मठ हे वेगवेगळ आहेत, हे या वेळी न्यायालयाने अमान्य केले. न्यायालयाने म्हटले की, मठ तमिळनाडूत, तर मंदिर आंधप्रदेशात आहे. यामुळे हा दावा चुकीचा आहे की, मंदिर मुख्य मठाशी संबंधित धार्मिक पूजा स्थळ होत नाही. कारण एकेकाळी ही दोन्ही ठिकाणी मद्रास राज्याच्या अंतर्गत होती.

३. न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले की, आध्यात्मिक, धार्मिक किंवा संप्रदाय यांच्यात एकरूपता असतांना मठ आणि मंदिर हे दूर आहेत, असे सांगण चुकीचे आहे. जर मठ आणि मंदिर भौगोलिकदृष्ट्या वेगवेगळ्या ठिकाणी असले, तरी परंपरा, प्रथा, अनुष्ठान आदींमध्ये त्यांच्यात एकरूपता आहे. कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करून मठाधिपतींच्या अधिकाराला नकारता येऊ शकत नाही.

४. न्यायालयाने म्हटले की, मठ आणि मंदिरे यांमध्ये तेव्हाच हस्तक्षेप करता येऊ शकतो, जेव्हा तेथील व्यवस्थापनामध्ये अनागोंदी असेल किंवा तसेच एखादे महत्त्वाचे कारण असेल.