आम आदमी पक्षाचे केजरीवाल यांचे देशाची राष्ट्रीय एकता, अखंडता आणि सामाजिक स्वास्थ्य यांविषयीचे धोकादायक धोरण !
नवी देहलीतील आंबेडकर भवनात सत्ताधारी आम आदमी पक्षाचे (‘आप’चे) समाजकल्याणमंत्री राजेंद्र पाल गौतम यांच्या उपस्थितीत विजयादशमीच्या दिवशीच (५ ऑक्टोबर २०२२ या दिवशी) एक कार्यक्रम पार पडला. यामध्ये लोकांनी बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली. या वेळी मंत्र्यांच्या उपस्थितीतच हिंदु धर्माविषयी द्वेषमूलक शपथ देण्यात आल्याने याला हिंदूंनी सामाजिक माध्यमांद्वारे मोठ्या प्रमाणात विरोध केला. परिणामी राजेंद्र पाल गौतम यांना त्यागपत्र द्यावे लागले. या पार्श्वभूमीवर ‘आप’चे धोरण, पक्षाचे सर्वेसर्वा तथा देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे हिंदु धर्म आणि देशाची अखंडता यांविषयी केले जाणारे राजकारण किती घातक आहे, याचा ऊहापोह या लेखात केला आहे.
१. हिंदु समाजाला कमकुवत करण्यासाठी हिंदु विरोधकांनी भारतात अतिशय नियोजनबद्धपणे रचलेले षड्यंत्र !
‘भारतामध्ये हिंदुविरोधी विविध प्रयोगशाळा चालवण्याचे प्रकार चालू असतात. त्यामध्ये धर्मांध कट्टरतावादी आणि सामाजिक कार्यांचा आव आणून धर्मांतरे घडवणारे ख्रिस्ती तर अगदी आघाडीवर असतात. ‘भारतात बहुसंख्यांक असलेल्या हिंदु समाजाला कमकुवत केल्यास देश आपोआपच कमकुवत होतो’, या गृहितकावर मोगल आणि ख्रिस्ती आक्रमक यांच्यापासून असे प्रयत्न दीर्घकाळापासून चालू आहेत. यामागे आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र असल्याचेही वेळोवेळी उघडकीस आले आहे. धर्मांधांच्या ‘लव्ह जिहाद’ला आखाती देशांकडून होणारा अर्थपुरवठा असो किंवा विदेशातून भारतात येऊन रुग्णांना बरे करण्याचा दावा करणारी कथित ‘मदर’ असो; या उदाहरणांवरून हिंदुविरोधाचे षड्यंत्र अतिशय नियोजनबद्धपणे चालवण्यात येत असल्याचे स्पष्ट होते.
२. मतपेढीसाठी राजकीय पक्षांकडून फुटीरतावादी संघटनांना पाठिंबा मिळणे !
या हिंदुविरोधी कारवायांचा जोर ईशान्य भारतात अथवा सीमावर्ती भागात अधिक असल्याचे मानले जाते. याचा बारकाईने विचार केल्यास देशातील प्रत्येक शहरात आणि गावात धर्मांतरे घडवणारी, तसा प्रयत्न करणारी आणि हिंदुविरोध पसरवणारी एक ‘इकोसिस्टीम’ (धर्मांधांनी विरोधकांना शह देण्यासाठी विविध स्तरांवर राबवण्यासाठी केलेली कार्यप्रणाली) कार्यरत आहे. त्यामुळे ‘धर्मांतर हेच राष्ट्रांतर’, या हेतूने काम करणार्या संघटनांना मिळणारा राजकीय पाठिंबा हा एक चिंतेचा विषय आहे. अनेक राजकीय पक्ष समाजात दुही माजवणार्या संघटनांचा त्यांच्या स्वार्थासाठी वापरून घेत असतात. यात राजकीय पक्षांना होणारा लाभ हा तात्कालिक असतो, म्हणजे निवडणुकीमध्ये विशिष्ट गटाची मते मिळण्यापुरताच असतो; मात्र संबंधित संघटनांना त्या निमित्ताने राजाश्रय मिळतो. त्यातच अशा संघटनांकडून धर्मांतर घडवले जाते. स्वेच्छेने असले, तरीही राजकीय पक्षाच्या मंत्रीमंडळामध्ये सहभागी व्यक्तीने तेथे उपस्थित रहाणे, हा गंभीर प्रकार आहे. अशीच एक घटना देहलीत विजयादशमीच्या दिवशी घडली.
३. देहलीत हिंदूंच्या सामूहिक धर्मांतराला केजरीवाल मंत्रीमंडळातील मंत्री राजेंद्र पाल गौतम उपस्थित रहाणे !
‘बौद्ध सोसायटी ऑफ इंडिया’च्या वतीने देहलीतील करोल बाग परिसरामध्ये धर्मांतराचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यामध्ये अनुमाने १० सहस्र हिंदूंनी बौद्ध धर्म स्वीकारल्याचा दावा करण्यात येत आहे. अर्थात् कुणी स्वेच्छेने त्याच्या पसंतीचा धर्म स्वीकारत असल्यास त्याला विरोध करण्याचे कोणतेही कारण नाही. भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला तसे स्वातंत्र्य दिलेले आहे. या कार्यक्रमात ‘हिंदु देवदेवतांची पूजा करणार नाही. ब्रह्मा, विष्णु, महेश, श्रीराम आणि श्रीकृष्ण यांना देव मानणार नाही’, अशा प्रकारची शपथही देण्यात आली. या कार्यक्रमामध्ये अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारमधील प्रमुख कॅबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम हेही सहभागी झाले होते. गौतम यांच्याकडे सामाजिक न्याय, अनुसूचित जाती-जमाती, महिला आणि बालविकास, जल, पर्यटन, संस्कृती, कला आणि भाषा या विषयांचा पदभार आहे. गौतम यांनी अशा प्रकारे धर्मांतराच्या कार्यक्रमात सहभागी होणे योग्य कि अयोग्य ? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
४. केजरीवाल सरकारच्या मंत्र्याने हिंदूंच्या धर्मांतराच्या कार्यक्रमात उपस्थित रहाणे, म्हणजे या कार्यक्रमाला सरकारचा पाठिंबा असल्याचे द्योतक !
देहलीत विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने राजेंद्र पाल गौतम यांच्या उपस्थितीवर आक्षेप घेतला. त्याला उत्तर देतांना गौतम म्हणाले, ‘‘माझा बौद्ध धर्मावर विश्वास असून त्याविषयी कोणत्याही व्यक्तीला आक्षेप असण्याचे कारण नाही. घटनेने प्रत्येक व्यक्तीला तिच्या पसंतीचा धर्म पाळण्याची मुभा दिली आहे. भाजप हा राष्ट्रविरोधी पक्ष असून आप पक्षाची भीती वाटत असल्यानेच त्यांनी तक्रारी प्रविष्ट केल्या आहेत.’’ भाजपच्या आरोपाला प्रत्युत्तर देण्याचा ‘आप’ला पूर्ण अधिकार आहे; मात्र ज्या घटनेवरून वादाला प्रारंभ झाला आहे, ती घटना अतिशय संवेदनशील आहे. अशाच धर्मांतराच्या कार्यक्रमामध्ये भाजप सरकारमधील मंत्री सहभागी झाले असते आणि त्यांनी उपस्थितांना हिंदु धर्मामध्ये सहभागी करून घेतले असते, तर देशात कशा प्रकारची प्रतिक्रिया उमटली असती, त्याची कल्पना करता येईल. तसे झाले असते, तर ‘देशात फॅसिस्टशाही (हुकूमशाही) आली’, ‘भाजप देशाचे हिंदुकरण करत आहे’, ‘रा.स्व. संघ त्यांचा ‘अजेंडा’ पुढे नेत आहे’, अशा प्रकारचे अनेक आरोप झाले असते; कारण सरकारचा भाग असलेल्या व्यक्तीने अशा प्रकारे धर्मांतराच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणे, हे एक प्रकारे
त्या कार्यक्रमाला सरकारचा पाठिंबा असल्याचे दाखवण्याचाच प्रकार आहे. त्यामुळे आक्षेप हा धर्मांतराला नसून तेथे केजरीवाल सरकारच्या मंत्र्यांच्या असलेल्या उपस्थितीला आहे.
५. धर्मांतराच्या कार्यक्रमात मंत्री गौतम उपस्थित राहिल्याने मुख्यमंत्री केजरीवाल हिंदु धर्माला लक्ष्य करत असल्याचा आरोप होणे !
धर्मांतराच्या कार्यक्रमात मंत्री गौतम यांच्या उपस्थितीमुळे केजरीवाल सरकारच्या धोरणाविषयी शंका निर्माण होण्यास वाव आहे. सरकारला राज्यकारभार करतांना ‘प्रत्येक धर्माला आणि प्रत्येक धर्माच्या अनुयायांना समान वागणूक देणे’, हे भारतीय राज्यघटनेचे तत्त्व आहे. घटनाकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या राज्यघटनेचा कोणत्याही प्रकारे अवमान होऊ नये, यासाठी देशातील प्रत्येक सरकारने काम करणे अपेक्षित असते; मात्र सरकारमधील प्रमुख मंत्रीच धर्मांतराच्या कार्यक्रमाला उपस्थित रहात असतील, तर त्यामुळे अन्य धर्मियांच्या मनात किंतु निर्माण होणार नाही, याची निश्चिती कोण देणार ?
६. केजरीवाल सरकारमधील मंत्र्यांच्या कृतीच्या विरोधात भाजपने आक्रमक पवित्रा घेणे !
केजरीवाल सरकारमधील मंत्र्यांच्या या कृतीच्या विरोधात भाजप आक्रमक झाला. भाजपचे देहली प्रदेशाध्यक्ष आदेश गुप्ता, खासदार मनोज तिवारी आणि राष्ट्रीय प्रवक्ते गौरव भाटिया यांनी पत्रकार परिषदेत ‘आप’ सरकारवर टिकेची झोड उठवली. ‘गौतम यांनी हिंदूंच्या भावना दुखावण्यासह राष्ट्राच्या अखंडतेलाही आव्हान दिले आहे. हिंदु देवीदेवतांचा अवमान करून हिंदुद्वेष करणे, हेच ‘आप’चे धोरण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यावरून त्यांच्या मनात हिंदुविरोध ठासून भरलेला असल्याचे त्यांनी सिद्ध केले आहे’, असे भाटिया यांनी म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे आदेश गुप्ता यांनी संसद मार्ग पोलीस ठाण्यामध्ये याविरोधात तक्रारही प्रविष्ट केली आहे.
७. ‘आप’चे हिंदुविरोधी आणि ख्रिस्ती अनुनयाचे संशयास्पद धोरण !
‘आप’ आणि त्याचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांच्यावर हिंदुविरोधाचा होणारा आरोप हा केवळ राजकीय नाही. त्यांची विविध वक्तव्ये आणि धोरणे पाहिल्यास ‘ते जाणीवपूर्वक हिंदु समाजाला लक्ष्य करत आहेत का ?’, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे भाजप अथवा विश्व हिंदु परिषद यांच्या आरोपांना निवळ राजकीय आरोप म्हणता येणार नाही. ‘केजरीवाल हे त्यांच्या राजकीय स्वार्थासाठी हिंदु समाजाला आक्रमक ठरवण्याचा प्रयत्न करत असतात’, असा आरोप भाजपसह विविध हिंदुत्वनिष्ठ संघटना वारंवार करत आल्या आहेत. ‘आप’ने काही वर्षांपूर्वी देहली विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी देहलीतील एका चर्चवर हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी आक्रमणे केल्याची आवई उठवली होती. त्यानंतर देशभरातील हिंदु समाजाला ख्रिस्तीविरोधी ठरवण्याचा प्रकार घडला होता. या प्रकाराची चौकशी झाल्यानंतर त्यात तथ्य नसल्याचे स्पष्ट झाले होते. यातून ‘आप’ आणि ख्रिस्ती संघटना यांच्यामधील संबंध अतिशय मधूर असल्याचे स्पष्ट झाले.
८. गुजरात निवडणुकीच्या अनुषंगाने ख्रिस्ती संघटना ‘आप’च्या पाठीशी असल्याचे दिसून येणे
सध्या अरविंद केजरीवाल हे गुजरात विधानसभा निवडणुकीसाठी गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रचार करत आहेत. या प्रचारात ख्रिस्ती संघटना मोठ्या प्रमाणावर रस घेत आहेत. ‘युनियन ऑफ कॅथॉलिक एशियन न्यूज’ (यू.सी.ए. न्यूज) या ख्रिस्ती संघटनेच्या संकेतस्थळावर ‘फ्लेजलिंग पार्टी टू टेक ऑन प्रो-हिंदु बीजेपी ऑन होम टर्फ’ (हिंदुत्वनिष्ठ भाजपच्या घरच्या मैदानावर सामना करणारी संघटना) असा लेख प्रकाशित करण्यात आला आहे. या लेखामध्ये गुजरातला ‘हिंदुत्वाची प्रयोगशाळा’ असे संबोधून तेथे ‘केवळ ‘आप’च भाजपचा पराभव करू शकतो’, असे नमूद करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे ख्रिस्त्यांकडून होणारी अवैध धर्मांतरे आणि ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’ या संस्थेचा अपप्रकार यांविरोधात भाजप सरकारने केलेल्या कारवाईवरूनही भाजपला ख्रिस्तीविरोधी ठरवण्यात आले आहे. याउलट ‘केजरीवाल आणि त्यांचा पक्ष हा ख्रिस्त्यांची तेथे काळजी घेईल’, असेही सांगण्यात आले आहे.
९. पंजाबमध्ये ख्रिस्ती धर्मांतराच्या गंभीर समस्येकडे ‘आप’ सरकारने दुर्लक्ष करणे
पंजाबमध्येही ‘आप’ने निवडणुकीच्या वेळी अशाच प्रकारची रणनीती वापरली होती. पंजाबमध्ये ख्रिस्ती धर्मांतर ही आता गंभीर समस्या झाली आहे. आतापर्यंत त्याविषयी चकार शब्दही न बोलणार्या ‘अकाल तख्त’नेही याविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. त्याचप्रमाणे शिखांचे धर्मांतर थांबवण्यासाठी धार्मिक जागृती करणारी पथके सिद्ध करण्याचा निर्णय ‘अकाल तख्त’ने घेतला आहे. नुकत्याच झालेल्या पंजाब विधानसभा निवडणुकीमध्ये अनेक ठिकाणी ‘आप’च्या उमेदवारांच्या मंचावर वादग्रस्त ख्रिस्ती धर्मगुरु दिसून आले होते. तेथे सत्तेत आल्यानंतर ‘आप’च्या भगवंत मान सरकारने धर्मांतराच्या विरोधात ठोस निर्णय घेतलेला नाही.
१०. ‘आप’ने विविध प्रसंगांमध्ये राष्ट्र आणि धर्म यांच्या विरोधात भूमिका घेणे
देहलीमध्ये गेल्या २ वर्षांमध्ये झालेल्या विविध आंदोलनांमध्येही ‘आप’चे नेते सहभागी होते. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात देशभरातील मुसलमानांना चिथावण्यात आले होते. देहलीतील शाहीनबाग परिसरात मुसलमानांना आंदोलनासाठी बसवण्यात आले होते. त्यानंतर देहलीमध्ये दंगलही घडवण्यात आली होती. त्यात आपचे आमदार अमानतुल्लाह खान याच्यासह अन्य नेत्यांचा समावेश असल्याचे अन्वेषणात पुढे आले आहे.
पक्षाच्या धोरणांसह खुद्द अरविंद केजरीवाल यांनीही अनेकदा हिंदुविरोधी वक्तव्ये आणि ‘ट्वीट्स’ केली आहेत. काश्मिरी पंडितांचा नरसंहार दाखवणार्या ‘द कश्मीर फाइल्स’ या चित्रपटाची खिल्ली उडवणे, चित्रपटातील घटनांना खोटे ठरवणे, हातात झाडू (‘आप’चे चिन्ह) घेतलेला व्यक्ती ‘स्वस्तिक’ चिन्हाला लाथ मारत असल्याचे चित्र ‘ट्वीट’ करणे, भगवान हनुमानाला दंगलखोर दाखवणे, अयोध्येतील श्रीराम मंदिराच्या उभारणीला विरोध करणे, देहलीमध्ये हिंदूंना छटपूजा करण्यास प्रतिबंध करणे, असे असंख्य प्रकार केजरीवाल यांनी केले आहेत.
११. मतांसाठी राष्ट्र आणि धर्म धोक्यात घालणार्या केजरीवाल यांचा खरा मुखवटा उघड होणे आवश्यक !
केजरीवाल यांच्या राजकारणाची विशिष्ट अशी शैली आहे. ते प्रामुख्याने हिंदु समाजाला कमकुवत करणार्या तत्त्वांना जाणीवपूर्वक जवळ करतात, त्यांचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लांगूलचालन करून त्यांच्याकडून मिळणार्या मतांची बेगमी करतात (त्याच वेळी संबंधित संघटनाही राजाश्रय मिळाल्याने त्याचा मोबदला ‘अनेक’ मार्गांनी वसूल करतात.) आणि हे लांगूलचालन दिसून येऊ नये; म्हणून केजरीवाल एकतर प्रचंड विकास केल्याचा दावा करतात किंवा ‘केंद्र सरकार त्यांना काम करू देत नाही’, अशी आरोळी ठोकतात. केजरीवाल यांचे हे धोरण ‘ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस’ला (भारत देश तोडू पहाणार्यांना) बळ देणारे ठरत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांच्या राजकारणाची ही शैली देशाची राष्ट्रीय एकता, अखंडता आणि सामाजिक स्वास्थ्य यांच्यासाठी अतिशय धोकादायक ठरत आहे, यात कोणतीही शंका नाही.’
– पार्थ कपोले (दैनिक ‘मुंबई तरुण भारत’, ८.१०.२०२२)