युरोपमधील आस्‍थापने हिजाबवर बंदी घालू शकतात !
युरोपीयन युनियनच्‍या सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निर्णयाचा परिणाम
लक्‍झंबर्ग सिटी (लक्‍झंबर्ग) – कर्नाटकातील शैक्षणिक संस्‍थांमध्‍ये हिजाबवर बंदी घालण्‍यात आली आहे. यावर सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने सरन्‍यायाधीश अंतिम निर्णय घेणार आहेत. दुसरीकडे युरोपीयन युनियनच्‍या सर्वोच्‍च न्‍यायालयानेही दिलेल्‍या एका निकालानंतर युरोपातील आस्‍थापने हिजाबवर बंदी घालण्‍याची शक्‍यता आहे. ‘कोर्ट ऑफ जस्‍टीस युरोपीयन युनियन’ने एका प्रकरणात निर्णय देतांना म्‍हटले, ‘‘डोक्‍यावरील वस्‍त्रांवर सरसकट बंदी, हे युरोपीय संघाच्‍या कायद्याचे उल्लंघन नाही. हा निर्णय धर्माच्‍या अधारावर कामगारांशी भेदभाव करणारा नाही; पण हिजाबवर अशा प्रकारे बंदी घालणे, हा अप्रत्‍यक्ष भेदभाव आहे कि नाही? हे बेल्‍जियम न्‍यायालयाने ठरवावे.’’ कर्मचार्‍यांमध्‍ये तटस्‍थतेची प्रतिमा राखायची असल्‍यास युरोपीय आस्‍थापने ‘हेडस्‍काफर्’ (डोक्‍याला बांधायचे कापड) घालण्‍यास बंदी घालू शकतात’, असेही न्‍यायालयाने म्‍हटले.
एका मुसलमान महिलेने बेल्‍जियममधील एका आस्‍थापनामध्‍ये ६ आठवड्यांच्‍या प्रशिक्षणासाठी अर्ज केला होता. या वेळी संबंधित आस्‍थापनाने ‘काम करतांना हिजाब परिधान करता येणार नाही’, असे सांगितले. यानंतर हे प्रकरण बेल्‍जियमच्‍या न्‍यायालयात पोचले. आस्‍थापनाने यावर न्‍यायालयात बाजू मांडताना म्‍हटले, ‘‘आस्‍थापनामध्‍ये सर्वांना समान नियम आहेत. आस्‍थापनामध्‍ये टोपी किंवा ‘स्‍कार्फ’ परिधान करण्‍यास अनुमती नाही. याच आधारे डोक्‍यावर कोणत्‍याही प्रकारचे वस्‍त्र परिधान करण्‍यासही अनुमती नाही.’’ यानंतर बेल्‍जियमच्‍या न्‍यायालयाने हे प्रकरण युरोपीय संघाच्‍या सर्वोच्‍च न्‍यायालयाकडे पाठवले.