एखाद्या महिलेने उत्तान कपडे घातले, तरीसुद्धा पुरुषांना गैरवर्तवणुकीचा परवाना मिळत नाही ! – केरळ उच्च न्यायालय
थिरूवनंतपूरम् (केरळ) – कोणताही पोशाख घालण्याचा अधिकार हा संसदेने प्रत्येक व्यक्तीला दिलेल्या स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा एक भाग आहे. राज्यघटनेच्या कलम २१ अन्वये हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. जरी एखाद्या महिलेने उत्तान कपडे घातले असले, तरीसुद्धा पुरुषांना गैरवर्तवणुकीचा परवाना मिळत नाही, असे केरळ उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी म्हटले. लैंगिक छळ प्रकरणात लेखक आणि सामाजिक कार्यकर्ते सिविक चंद्रन् यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाला आव्हान देणार्‍या याचिका निकाली काढतांना उच्च न्यायालयाने वरील मत व्यक्त केले. सिविक चंद्रन् यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाच्या विरोधात राज्य सरकारसह अन्य तक्रारकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. कोझिकोडे सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन देण्यासाठी दिलेले कारण योग्य नसल्याचेही उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.
Woman’s ‘Provocative Dress’ No Licence For Man To Outrage Her Modesty: Kerala High Court [VIDEO] @aaratrika_11 https://t.co/X1vRcsSIe9
— Live Law (@LiveLawIndia) October 13, 2022
या प्रकरणात १२ ऑगस्टला कोझिकोडे सत्र न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर मोठा वाद निर्माण झाला होता. ‘जर एखाद्या महिलेने उत्तान कपडे घातले असतील, तर त्या प्रकरणात भारतीय दंड संहितेचं ३५४ कलम लागू होत नाही. त्यामुळे संबंधित आरोपीवर गैरवर्तवणूक केल्याचा खटला प्रविष्ट करू शकत नाही’, असे कोझिकोडे न्यायालयाने आदेशात म्हटले होते. हा आदेश असंवेदनशील असल्याचा ठपका ठेवत राज्य सरकारने केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने सिविक चंद्रन् यांना अटकपूर्व जामीन संमत केला होता. कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.