हिंदी भाषा थोपवून केंद्राने भाषिक युद्धाला प्रारंभ करू नये !
तमिळनाडूचे मुख्‍यमंत्री स्‍टॅलिन यांचे पंतप्रधान मोदी यांना आवाहन
चेन्‍नई (तमिळनाडू) – हिंदी भाषा थोपवून केंद्राने एक प्रकारे भाषिक युद्धाला प्रारंभ करू नये. सरकारकडून तसे प्रयत्न केले जात असल्‍याचे माध्‍यमांतून समजले. हिंदी भाषा अनिवार्य करण्‍याचे प्रयत्न सोडून द्यायला हवेत, असे आवाहन तमिळनाडूचे मुख्‍यमंत्री एम्.के. स्‍टॅलिन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केले. संसदीय समितीचे अध्‍यक्ष आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी अलीकडेच राष्‍ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना राष्‍ट्रभाषेविषयीचा अहवाल सादर केला होता. यात आय.आय.टी., आय.आय.एम्., एम्‍स्, तसेच केंद्रीय विद्यापिठे आणि केंद्रीय विद्यालये येथे इंग्रजीऐवजी हिंदी भाषेचा वापर करण्‍याची शिफारस संसदीय समितीने केली आहे. त्‍यावर स्‍टॅलिन यांनी ही प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त केली.
‘Do not force another language war on us…’: Tamil Nadu CM #MKStalin writes to Centre, warns against ‘Hindi imposition’
Read More: https://t.co/fd121wMKSW pic.twitter.com/RoeUbSexVL
— TIMES NOW (@TimesNow) October 10, 2022
स्‍टॅलिन पुढे म्‍हणाले की, हा अहवाल लागू झाल्‍यास देशातील इतर भाषिक समुदायास दुय्‍यम दर्जाखाली रहाण्‍याची वेळ येईल. यापूर्वी तमिळनाडूत याविरोधात आंदोलने झालेली आहेत. हिंदी थोपवणे भारताच्‍या अखंडत्‍वाला आव्‍हान देण्‍यासारखे आहे. भाजप सरकारने भूतकाळातील आंदोलनांतून धडा घेतला पाहिजे. आपण देशातील विविध भाषांना केंद्राची अधिकृत भाषा करण्‍यासाठी प्रयत्न करायला हवा; म्‍हणूनच हिंदीला अशा प्रकारचा दर्जा देण्‍याची काय गरज भासू लागली आहे ? इंग्रजीला हटवून केंद्रीय परीक्षांत हिंदीला प्राधान्‍य देण्‍याचा प्रस्‍ताव का मांडण्‍यात आला ? या गोष्‍टी राज्‍यघटनेच्‍या मूलभूत हक्‍काच्‍या विरोधात आहेत.
संपादकीय भूमिकादक्षिण भारतातून हिंदीला होत असलेल्‍या विरोधाच्‍या पार्श्‍वभूमीवर आता देशात संस्‍कृतला प्राधान्‍य देण्‍यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवा ! देवभाषा संस्‍कृत ही सर्व प्रादेशिक भाषांची जननी आहे ! |