कार्यालयातील अनुपस्थित कर्मचार्‍यांवर कारवाई आवश्यकच ! – देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री
नागपूर – कायमस्वरूपी चर्चेत राहिलेले अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची आरोग्य सेवा विभागात आयुक्तपदी स्थानांतर झाले आहे. या संदर्भात राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि नागपूरचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारणा केली असता ते म्हणाले की, आरोग्य विभागात ‘अकाऊंटिबिलिटी’ची (दायित्वाची) आवश्यकता आहे. सरकार पालटले आहे. त्यामुळे ‘अकाऊंटिबिलिटी’ ठरली पाहिजे; मात्र प्रत्येक वेळी कर्मचार्‍यांवर मोठ्या कारवाईची आवश्यकता नाही. कधी कधी ताकीद द्यायला हवी; पण जे कामावरच येत नाहीत, अशांवर कठोर कारवाई व्हायला हवी. शिस्त लागण्यासाठी अशी कारवाई होणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ७ ऑक्टोबर या दिवशी पत्रकारांशी बोलतांना केले. ते येथील इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयातील शिबिराला भेट देण्यासाठी आले होते.
फडणवीस म्हणाले की, आमचे सरकार असतांना ‘मोतीबिंदू फ्री महाराष्ट्र अभियान’ राबवत १७ लाख शस्त्रक्रिया केल्या होत्या. पुन्हा आम्ही ‘मोतीबिंदू फ्री महाराष्ट्र’ हे शिबीर चालू केले आहे. नागपूर दक्षिण-पश्चिम विधानसभा मतदारसंघात यापूर्वीच ४ सहस्र लोकांची चाचणी केली होती, त्यांपैकी ५०० लोकांची शस्त्रक्रिया आज करणार आहोत. सगळ्या मतदारसंघांत शिबिरे घेण्यात येतील. ‘आदिपुरुष’ या चित्रपटाविषयी मी आता काही बोलणार नाही’, असे म्हणत त्यांनी याविषयीच्या प्रश्नाला त्यांनी बगल दिली. शिधापत्रिकाधारकांना (पिवळे) १०० रुपयांत धान्य, तेल आदी साहित्याचे ‘किट’ देण्यात येणार आहे. याच्या निविदेमध्ये घोळ झाल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. ते म्हणाले की, शंका असलेल्यांनी ‘फूड किट निविदा प्रक्रिया’ पडताळून घ्यावी. कोणाचीही पडताळणीला हरकत नाही; पण घोटाळे करायची सवय असलेले असे आरोप करतात.