चीनची नामुष्कीजनक माघार हा भारताचा लष्करी आणि राजनैतिक दृष्टीने मोठा विजय !
विस्तारवादी चीनची मानसिकता ओळखून भारत सरकार आणि नागरिक यांनी सदैव सतर्क रहाणे आवश्यक !
साधारणतः मे २०२० मासापासून चीनने पूर्व लडाखमधील अनेक ठिकाणी बंकर्स उभारण्यास, सैन्य तैनात करण्यास, बांधकामे करण्यास प्रारंभ केला होता. या संदर्भात ६ जून २०२० च्या आसपास दोन्ही देशांमध्ये सैन्य स्तरावरील चर्चा झाली. त्यानंतर १५ जून २०२० ला दोन्ही देशांच्या सैन्यात गलवान खोर्‍यात हिंसक चकमक झाली आणि त्यानंतर हा संघर्ष अत्यंत शीगेला पोचला. प्रसंगी युद्धाची ठिणगी पडते कि काय ? अशी शक्यता निर्माण झाली. यातून मार्ग काढण्यासाठी पुन्हा २२ जून २०२० या दिवशी लेफ्टनंट जनरल स्तरावर दोन्ही देशांत चर्चा झाली. या मधल्या काळात भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी बोलणी केली. यामध्ये रशियाची मध्यस्थी होती. असे असूनही चीनकडून सैन्य मागे घेण्यासाठीचे कोणतेही संकेत मिळत नव्हते. त्यामुळे हा संघर्ष दीर्घकाळ चालणार, हे लक्षात घेऊन त्याची सिद्धता भारताने केली होती.
आताची स्थिती पहाता भारत आणि चीन यांच्यातील संघर्ष तूर्त तरी निवळल्याचे दिसत आहे. याचे कारण चीनने स्वतःचे सैन्य गलवान खोर्‍यातील फिंगर १४, हॉट स्प्रिंग, पेंगाँग त्सो अशा तीनही ठिकाणांवरून अनुमाने २.५ किलोमीटर मागे घेण्यास प्रारंभ केला आहे. गलवानच्या चकमकीत चीनचे अनेक सैनिक मारले गेल्याचे मध्यंतरी समोर येत आहे. यातून भारतीय सैनिकांच्या शौर्याचा अनुभव चीनने घेतला. वर्ष १९७९ नंतर पहिल्यांदाच चीनचे सैनिक मारले गेले आहेत. त्यामुळे ‘चीनला गलवानमधून नामुष्कीजनकरित्या स्वतःचे सैन्य माघारी न्यावे लागणे’, हा भारताचा लष्करी आणि राजनैतिक दृष्टीने मोठा विजय आहे.
१. चीनने गलवान खोर्‍याच्या संघर्षापूर्वी घुसखोरीची सिद्धता करणे
चीन प्रचंड सिद्धता करूनच गलवानमध्ये आलेला होता. किंबहुना काही अभ्यासक असे मानतात की, महाबलीपुरमला (तमिळनाडू) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यात अनौपचारिक चर्चेची दुसरी फेरी झाली, त्याच वेळी चीनने पूर्व लडाखमध्ये घुसखोरीची सिद्धता चालू केलेली होती. चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरचे काम चालू झाले, त्यानंतर गिलगिल्ट बाल्टिस्तानच्या दृष्टीने चीनला पूर्व लडाखचे महत्त्व अधिक वाटू लागले आणि तेव्हापासूनच त्यांची दृष्टी या क्षेत्रावर होती. त्यानंतर वर्ष २०१७ मध्ये भारत-चीन यांच्यात तब्बल ७३ दिवस डोकलामचा संघर्ष चालला. या संघर्षात भारताने चीनच्या नजरेस नजर भिडवतांनाच कोणत्याही परिस्थितीत माघार न घेण्याचे धोरण अवलंबले होते. भारताचा तो कणखर बाणा चीनसाठी पूर्णतः अनपेक्षित होता. त्याच वेळी भारत हा आपल्या मार्गातील मोठा अडथळा ठरू शकतो, हे चीनने जाणले होते. त्यामुळे भारतावर मोठा दबाव आणला पाहिजे, हे चीनने ठरवलेलेच होते. यासाठी त्याने गलवानला लक्ष्य केले; कारण गलवानचे खोरे गिलगिल्ट बाल्टिस्तान आणि काराकोरम महामार्गाला जोडलेले आहे. या क्षेत्रावर कब्जा मिळवल्यास चीनला दौलतबेग ओल्डीमधील भारताच्या हालचालींवर पूर्णपणे निरीक्षण करता येणे शक्य होणार होते. यासाठी पूर्व लडाखमधील अन्य क्षेत्रांकडेही चीनने स्वतःचा मोर्चा वळवला होता. चार ठिकाणांपैकी एका ठिकाणावरून मागे जायचे, उर्वरित ठिकाणांविषयीचा वाद चिघळत ठेवायचा, अशी पद्धतशीर आखणी चीनने केली होती. प्रचंड मोठी सैन्यकुमक आणि सैनिकी साधनसामुग्री या भागानजीक सिद्ध ठेवली होती. एकंदरीत भारताची कुरापत काढायची, हे चीनने अत्यंत सुनियोजितपणे ठरवले होते. गलवान खोर्‍यात १५ जून २०२० या दिवशी झालेली चकमक ही या षड्यंत्राचाच एक भाग होता.
२. चीनचे सैन्य माघारी जाणे, हे ‘पुल आऊट’ (बाहेर पडणे) नसून भारताने त्याला दिलेले ‘पुश बॅक’ (मागे ढकलणे) असणे
असे असतांना चीनने अचानक सैन्य माघार घेण्यास का प्रारंभ केला ? हे समजून घेणे आवश्यक आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे चीनने घेतलेला सैन्यमाघारीचा निर्णय हा उत्स्फूर्त नाही. भारताने चीनला मागे जाण्यास भाग पाडले आहे. थोडक्यात चीनचे हे ‘पुल आऊट’ नसून भारताने केलेले ‘पुश बॅक’ आहे. यामध्ये भारताने सीमेवर केलेली सैनिकी सिद्धता, राजनैतिक मोर्चेबांधणी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लेह भेट ‘टर्निंग पॉईंट’ (निर्णायक टप्पा) ठरली. या लेह भेटीचे आणि तेथील भाषणाचे नियोजन हे भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी केले होते. या भाषणामधून पंतप्रधान मोदी यांनी केवळ चीनलाच नव्हे, तर संपूर्ण जगाला काही संदेश दिले.
३. पंतप्रधान मोदी यांच्या लेह भेटीतून चीनच्या कोणत्याही कुरघोडीला प्रत्युत्तर देण्यास देश सज्ज असल्याचा स्पष्ट संदेश भारताने देणे
त्यातील पहिला संदेश म्हणजे तुम्ही हा संघर्ष कितीही प्रदीर्घ काळ वाढवला, तरी भारत त्याचे प्रत्युत्तर देण्यास सिद्ध आहे. भारताने पूर्ण सिद्धता केलेली आहे. त्यामुळे भारत काहीही झाले, तरी मागे हटणार नाही. दुसरा संदेश म्हणजे आजवर अशा प्रकारचे संघर्ष व्हायचे, तेव्हा दोन्ही देशांच्या कमांडिंग स्तरावरील सैन्याधिकार्‍यांमध्ये चर्चा होऊन सोडवले जात असत. वर्ष २०१३ मध्ये अशाच प्रकारचा वाद झाला होता, तेव्हा तो सैन्याधिकार्‍यांच्या चर्चेतूनच सुटला होता; परंतु या वेळी पंतप्रधान स्वतः लेहला गेल्यामुळे हा संघर्ष स्थानिक पातळीवरील अधिकार्‍यांपुरता मर्यादित नसून यामध्ये भारताचे सर्वोच्च राजकीय नेतृत्व सहभागी झालेले आहे, हा संदेश चीनला दिला गेला. यावरून चीनच्या कोणत्याही कुरघोडीला प्रत्युत्तर देण्यास भारताचे सैन्य आणि राजकीय नेतृत्व पूर्णपणे सज्ज आहे, हे स्पष्ट करण्यात आले.
४. भारताने चीनला प्रत्युत्तर देण्यासाठी केलेली पूर्वसिद्धता
‘चीनच्या दबंगशाहीपुढे झुकायचे नाही’, हे ठामपणाने ठरवले असल्याने भारताने गलवान खोर्‍यामध्ये स्वतःची सैनिकांची कुमक मोठ्या प्रमाणात वाढवली होती. रणगाडे, तोफा, भूमीवरून आकाशात मारा करणारे क्षेपणास्त्र भारताने तेथे नेले होते. त्याचप्रमाणे सुमारे १३४ किलोमीटरच्या पेंगाँग त्सो या तलावामध्ये टेहळणी करण्यासाठी १२ बोटी तैनात केल्या होत्या. तसेच उंच पर्वतीय क्षेत्रामध्ये लढणार्‍या ‘हाय अल्टिट्यूड माऊंटेनिंग फोर्स’ही (उच्च स्तराचे पर्वतरोहण करणारे सैन्य दल) आपण सज्ज ठेवल्या होत्या. या सर्व गोष्टी चीनसाठी अनपेक्षित होत्या. यावरून आजचा भारत हा वर्ष १९६२ चा भारत राहिलेला नाही, हे चीनच्या लक्षात आले.
५. भारताच्या सडेतोड प्रत्युत्तरामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याच्या बाजूने वेगवान हालचाली होणे
लेहच्या भाषणामध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी चीनच्या आक्रमक विस्तारवादाला हात घातला. ‘विस्तारवादाचे युग आता संपले आहे. ज्या ज्या देशांनी विस्तारवादाचे प्रयत्न केले, ते एकतर नामशेष झाले किंवा त्यांना स्वतःची धोरणे पालटावी लागली’, हे पंतप्रधानांनी सांगितले. हा संदेश चीनप्रमाणेच आंतरराष्ट्रीय समुदायाला होता. या भाषणानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हालचालींना वेग आला. अमेरिकेने तात्काळ अण्वस्त्रांनी सज्ज असणार्‍या २ विमानवाहू नौका दक्षिण चीन समुद्रात पाठवल्या. हा चीनसाठी अत्यंत सज्जड दम होता. त्यापूर्वीच रशियाने भारताला ‘एस्-४००’ ही अत्याधुनिक प्रणाली त्वरित देण्याची सिद्धता दर्शवली होती. फ्रान्सनेही ‘राफेल’ ही लढाऊ विमाने भारताला वेळेत देण्याचे मान्य केले. कॅनडाने हाँगकाँगशी असलेली ‘एक्स्ट्राडिशन ट्रिटी’ (प्रत्यार्पण करार) रहित केली. ऑस्ट्रेलियाने भारताला परस्परांचे नाविक तळ वापरण्यास अनुमती देणारा करार केला. ब्रिटनने हाँगकाँगसंबंधी अत्यंत कडक धोरण घेतले. एका अर्थाने भारताच्या राजनैतिक मोहिमेनंतर गलवानचा संघर्ष दोन्ही देशांपुरता मर्यादित न रहाता त्याला आंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त झाले.
६. ‘अनेक देश आपल्या विरोधात उभे रहातील’, अशी भीती चीनला वाटल्यानेच त्याने सैन्य माघारी घेणे
चीनच्या दादागिरीने असुरक्षित बनलेले देश भारताकडे आशेने पाहू लागले; कारण संपूर्ण आशिया खंडात चीनच्या आक्रमकतेचा सामना केवळ भारतच करू शकतो. त्यामुळे भारत कसा प्रतिसाद देतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले होते. परिणामी ‘गलवानचा संघर्ष अधिक पुढे नेल्यास आपण घेरले जाऊ. जपान, ऑस्ट्रेलिया, युरोप, अमेरिका आदी सर्व देश एकत्र येऊन आपल्याविरोधात उभे ठाकतील’, अशी शक्यता चीनला दिसू लागली. त्यामुळेच चीनची भाषा पालटली. चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी ‘आम्ही चर्चेतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहोत. दोन्ही बाजूंनी शांतता राखण्याचे प्रयत्न व्हावेत’, असे सामोपचाराचे वक्तव्य केले. अखेरीस काळाची पावले ओळखून चीनने वेळीच माघार घेण्याचा निर्णय घेतला.
– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक
(साभार : फेसबुक पेज)