संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेत मांडण्यात आलेला चर्चा करण्याचा प्रस्ताव फेटाळला !

  • चीनमधील उघूर मुसलमानांवरील अत्याचारांचे प्रकरण

  • इस्लामी देशांनीच चीनचे समर्थन करत प्रस्तावाचा केला विरोध !

  • भारतासह ११ देश तटस्थ

न्यूयॉर्क (अमेरिका) – चीनमधला शिनझियांग प्रांतात उघूर मुसलमानांवर केल्या जाणार्‍या अत्याचारांवर, तेथील परिस्थितीवर चर्चा व्हावी, असा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेत मांडण्यात आला होता. या प्रस्तावाला चीनने आधीच विरोध केला होता. आता यावर झालेल्या मतदानाच्या वेळी इस्लामी देशांनी चीनच्या बाजूने उभे रहात प्रस्तावाला विरोध केल्याची घटना घडली. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेत एकूण ४७ सदस्य असून यातल्या १९ देशांनी विरोधात मतदान केले, तर १७ देशांनी समर्थनार्थ मतदान केले. ११ देशांनी तटस्थ भूमिका घेतली आहे. यात भारताचा समावेश आहे. चीनमध्ये १० लाख उघूर मुसलमानांना चीनने छळछावणीत डांबून ठेवल्याचे सांगितले जाते. यावर प्रथमच चर्चा घडवून आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

जगात सर्वाधिक मुसलमान लोकसंख्या असलेला इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कतार, जगभरातील मुसलमानांचा रक्षक असल्याचा दावा करणारा संयुक्त अरब अमिरात, सुदान, उझबेकिस्तान आणि कझाकिस्तान हे सगळे देश शिनझियांगमधील मुसलमानांवर होणार्‍या अत्याचारांवर चर्चा करण्याच्या प्रस्तावाच्या विरोधात उभे राहिले. दुसरीकडे या प्रस्तावावर झालेल्या मतदानात भारतासह ब्राझिल, मेक्सिको, युक्रेनसह एकूण ११ देशांनी तटस्थ भूमिका घेतली. अमेरिका, इंग्लंड, डेन्मार्क, फिनलँड, आर्यलँड, नॉर्वे, स्वीडन आणि कॅनडा यांनी प्रस्तावाचे समर्थन केले.

संपादकीय भूमिका

  • यातून इस्लामी देशांचा खरा चेहरा स्पष्ट झाला ! एरव्ही भारतात मुसलमानांच्या विरोधात कथित घटना घडल्याचे सांगून भारतावर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणारे इस्लामी देश, त्यांची संघटना चीनच्या विरोधात मात्र ‘ब्र’ही काढत नाहीत किंवा संयुक्त राष्ट्रांतही बोलत नाहीत, हे लक्षात घ्या !
  • ज्याच्याकडे शक्ती त्याच्यापुढे इस्लामी देश, धर्मांध मुसलमान झुकतात, हे लक्षात घेता भारतानेही आता अशी पत निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे !