नागपूर येथे शालेय पोषण आहारासाठी इंधन आणि भाजीपाला यांसाठी पैसे नसल्याने मुख्याध्यापकांना भुर्दंड !

नागपूर – येथील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणार्‍या शालेय पोषण आहारासाठीचे अनुदान मागील ६ मासांपासून प्राथमिक शाळांना मिळालेले नाही. त्यामुळे नवे शालेय सत्र चालू झाल्यापासूनचा या आहाराचा सर्व आर्थिक भार शाळांच्या मुख्याध्यापकांना सहन करावा लागत आहे.

१. ‘शाळेत विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढावी, गळती अल्प व्हावी आणि बालकांना सकस आहार मिळावा’, या उद्देशाने केंद्रशासनाने ही योजना चालू केली आहे. त्यासाठी शाळांना शासनाकडून तांदूळ आणि इतर धान्य यांचा पुरवठा केला गेला; मात्र इंधन, भाजीपाला आणि खाद्यतेल यांचे अनुदान, तसेच स्वयंपाकी आणि मदतनीस यांना द्यावे लागणारे मानधन मिळालेले नाही.

२. मानधनाच्या अभावी यासाठी मुख्याध्यापकांना स्वत:च खर्च करावा लागत आहे. मागील सत्रातील मार्च, एप्रिल आणि मे, तर या शैक्षणिक सत्रातील जून, जुलै आणि ऑगस्ट असे ६ मासांचे अनुदान शाळांना देण्यात आलेले नाही.

३. नागपूरसह विदर्भातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये अशी परिस्थिती आहे. यंदाचे शैक्षणिक सत्र चालू होण्याच्या प्रारंभीच जिल्हा प्रशासनाने शाळांना धान्य आणि धान्यादी मालाचा पुरवठा केला होता. त्यानंतर तब्बल २ मास धान्यपुरवठा झाला नव्हता. परिणामी काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजनापासून वंचित रहावे लागले होते.

४. शासनाने इंधन, भाजीपाला आणि खाद्यतेल यांच्या व्ययाचा समावेश करून प्रतिदिन इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी २ रुपये ६८ पैसे आणि इयत्ता सहावी ते आठवीसाठी ४ रुपये ०२ पैसे, असा अनुदानव्यय निश्चित केला आहे. यात पूरक आहाराचाही समावेश आहे. सर्व वस्तूंचे वाढलेले भाव लक्षात घेता हे अनुदान अगदीच तुटपुंजे असल्याचे मुख्याध्यापकांनी म्हटले आहे.