हिंदूंचे न्याय आणि हक्क यांची पायमल्ली करण्याचे धाडस कुणीही करू नये !
‘मध्यंतरी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत कणकवलीचे (जिल्हा सिंधुदुर्ग) भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनी राज्यातील ‘लव्ह जिहाद’चे एक प्रकरण अत्यंत आक्रमकपणे मांडले. आजही माध्यमांतील अनेकांना ‘लव्ह जिहाद’ आततायी हिंदूंच्या डोक्यातून आलेले खुळ वाटते. आमदार राणे यांनी ‘हिंदूंमधील निरनिराळ्या जातींतील मुलींना पळवल्यास मुल्ला-मौलवींच्या मदरशांकडून काय मिळते ?’, याची सूचीच दिली आहे. त्यावर गृहमंत्री फडणवीस यांनीही ‘या संदर्भात कायदा आणण्याच्या दृष्टीने वाटचाल चालू झाली आहे’, असे सांगितले.
१. लव्ह जिहाद आणि धर्मांतर यांविषयी माध्यमांनी आवाज न उठवणे; पण त्यांनी मुसलमानांविषयी टाहो फोडणे
‘महाराष्ट्र धर्म राहिला काही तुम्हा कारणे’ या वाक्याची आठवण करून देणारा हा क्षण होता. नितेश राणे यांनी उपस्थित केलेले प्रकरण गंभीरच आहे. फसवणूक केलेल्या धर्मांतराच्या पलीकडे पीडितेचे अपहरण करून तिची मानहानी करण्यापर्यंत प्रकरण पोचले; पण माध्यमांत मात्र त्यावर कुणी साधी बातमी करत नाही. दंगलीत एखाद्या गल्लीत पोलीस पोचले नाही; म्हणून दंगलीत मृत्यू झालेल्या दुर्दैवी मुसलमानांच्या नावाने टाहो मात्र फोडला जातो. विधीमंडळात घडलेली ही घटना पालटत्या काळाचेच लक्षण आहे.
२. ‘लव्ह जिहाद’विषयी तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ते, अभिनेते, लेखक आणि सिनेदिग्दर्शक यांनी मूग गिळून गप्प बसणे
खरे तर महाराष्ट्र हे खर्‍या अर्थाने पुरोगामी राज्य. अनेक सामाजिक सुधारणांचा प्रारंभ हा महाराष्ट्रात झाला. येथे अनेक महापुरुष जन्मले आणि त्यांनी समाजाला नवे सामाजिक मार्ग सुचवले. ‘सामाजिक न्याय’ या विषयात महाराष्ट्रामुळे या देशात अनेक कायदेही झाले; पण ‘लव्ह जिहाद’ किंवा अस्मितेचे प्रश्न येतात, तेव्हा राज्य नि:शब्द होऊन जाते. येथील तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ते, अभिनेते, लेखक आणि सिनेदिग्दर्शक यांना कंठच फुटत नाही. एरव्ही ज्यात आपण जाणकार नाही, त्या विषयात या मंडळींना पुष्कळ काही बोलायचे असते.
‘एखाद्या घटनेत हिंदूचा मृत्यू झाला, तर तो धर्मांधांनी निर्माण केलेल्या आपत्तीमुळे झाला’, असे मानले जात नाही. वस्तूत: ‘लव्ह जिहाद’चे सूत्रही काल्पनिक नाही. केरळ उच्च न्यायालयाचे त्याविषयीचे निकाल आणि नोंदी या धोक्याच्या घंटा आहेत. स्वत:ला मानवी मूल्यांची ठेकेदार मानणार्‍या अमेरिकेवर लादेनने जेव्हा आक्रमण केले, तेव्हा तिला इस्लामी जिहादी आतंकवादाचे खरे रूप कळले. येथेही काहीसे तसेच आहे.
३. वर्ष २००९ मध्ये महाराष्ट्रात अफझलखानाच्या भित्तीपत्रकावरून दंगल होणे आणि प्रशासन ‘निधर्मीपणा’मुळे धर्मांधांच्या दबावाखाली येणे
अफझलखानाच्या भित्तीपत्रकाची कहाणी काही निराळी नाही. औरंगजेब आणि अफझलखान या दोघांना स्वतःचे पूर्वज मानणार्‍यांची महाराष्ट्रात कमी नाही. आघाडी सरकारच्या काळात तर त्यांना चेव चढला होता. औरंगजेबाच्या थडग्यावर चादरी चढवण्याचे कार्यक्रमही जोरात चालू होते. अफझलखानाच्या भित्तीपत्रकावरून मिरज आणि इचलकरंजी (जिल्हा कोल्हापूर) या भागात वर्ष २००९ मध्ये दंगली झाल्या होत्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील हे त्या वेळी राज्याचे गृहमंत्री होते.
गणेशोत्सवात अफझलखानवधाची कमान उभारली; म्हणून त्याच्या वारसांनी सांगली-मिरज येथील गणेशमूर्तींची विटंबना केली होती. यानंतर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत हिंदूच भरडले गेले होते. कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचे दायित्व केवळ हिंदूंचेच आहे आणि त्यामुळे त्यांना जमेल ते करून अधीन (ताब्यात) ठेवण्याचे काम जयंत पाटील यांनी तेव्हा केले. हा ढोंगी ‘सेक्युलर’ चष्मा महाराष्ट्राच्या शासन-प्रशासनाच्या डोळ्यावरून आज उतरला.
४. हिंदूंचे न्याय आणि हक्क यांसाठी लढणार्‍यांना मान मिळण्याचा काळ चालू झाला असणे
एका आमदाराने या विषयाला वाचा फोडणारी लक्षवेधी सूचना मांडली आणि गृहमंत्र्यांना त्याला आश्वस्त करणारे उत्तरही दिले. अशी घटनात्मक लोकशाही हिंदूच काय, कुणाही कायदेप्रिय व्यक्तीला निश्चितच आवडेल; पण कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्या नावावर जो काही ‘सेक्युलर’ भंपकपणा चालू होता, तो आता बंद पडला. वर्ष २०१४ पासून या देशाचे राजकारण समूळ पालटायला प्रारंभ झाला. ‘सेक्युलॅरिझम’च्या (धर्मनिरपेक्षतेच्या) नावाखाली हिंदूंचे न्याय आणि हक्क यांची पायमल्ली करण्याचे धाडस यापुढे कुणीही करणार नाही. कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचे दायित्व केवळ हिंदूंचेच नसून ते सर्वच विचारांना मानणार्‍यांचे आहे. ‘हिंदु हा काही बळीचा बकरा नाही’, असे मानणारे आणि वागणारे सरकार आज महाराष्ट्रात सत्तेत आहे. हिंदूंचे न्याय आणि हक्क यांसाठी लढणार्‍यांना राजकारणातही मान मिळण्याचा काळ आता चालू झाला आहे.’
(साभार : दैनिक ‘मुंबई तरुण भारत’, २५.८.२०२२)