तमिळनाडूतील सरकारी कर्मचार्‍यांना मंदिरे चालवण्यास सांगण्यापेक्षा शाळा आणि रुग्णालये सांभाळण्यासाठी नियुक्त करावे ! – सर्वोच्च न्यायालय
नवी देहली – तमिळनाडूतील सरकारी कर्मचार्‍यांना मंदिरे चालवण्यास सांगण्यापेक्षा शाळा आणि रुग्णालये यांचे व्यवस्थापन सांभाळण्यासाठी नियुक्त केले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच म्हटले. न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपिठाने टी.आर्. रमेश यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी हे विधान केले. ‘तमिळनाडू हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय कायदा, १९५९’च्या अंतर्गत राज्यातील ४६ सहस्र मंदिरे राज्य सरकारच्या कह्यात असून ती सरकारकडून चालवली जात आहे, असे या याचिकेच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे.
खंडपिठाने याचिकाकर्त्यांचे अधिवक्ता सी.एस्. वैद्यनाथन यांना विश्‍वस्त नसलेल्या मंदिरांची संख्या आणि सरकारी अधिकार्‍यांची नेमणूक केलेल्या मंदिरांची संख्या, यांविषयीचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास अनुमती दिली. ‘यातील बहुतेक मंदिरे लहान गावांमध्ये असू शकतात’, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ज्या मंदिरांमध्ये मोठी देणगी किंवा पायवाट आहे, अशा मंदिरांमध्ये सरकार प्रशासनाचा भाग असू शकते, जेणेकरून आलेला निधी सार्वजनिक कारणांसाठी वापरता येईल. मंदिरात नियुक्तीसाठी इतके अधिकारी कुठून मिळतात, असा प्रश्‍न न्यायालयाने या वेळी उपस्थित केला.
अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारकडून ही यंत्रणा वापरली जाते, असे अधिवक्ता वैद्यनाथन यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.