आतंकवादी प्रवृत्ती ठेचा !
अंततः केंद्रशासनाने ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पी.एफ्.आय.) या कट्टर जिहादी मानसिकता बाळगणार्‍या संघटनेवर ५ वर्षांसाठी बंदी घातली. शासनाने जे धाडस दाखवले, ते निश्चितच कौतुकास पात्र आहे. सरकारने देशभरातील ‘पी.एफ्.आय.’च्या ठिकाणांवर टाकलेल्या धाडी शासनाचे धोरण स्पष्ट करणार्‍या होत्या. हे धाडसत्र ते बंदी, हा घटनाक्रम अल्पावधीचा ठरला, हे विशेष स्वागतार्ह आहे. तथापि ‘ही बंदी आणली, म्हणजे आता या संघटनेच्या कारवाया संपल्या’, असे नाही. शासनाने कायद्यानुसार घातलेली बंदी ही न्यायालयात टिकली पाहिजे. ज्या कायद्याच्या आधारे ही बंदी घातली जाते, ते कायदे सिद्ध करून बरीच वर्षे लोटली आहेत. आताच्या आधुनिक युगात आतंकवाद्यांचे आव्हान हे केवळ बाह्यतः राहिलेले नाही, तर सामाजिक माध्यमांद्वारे बौद्धिकतेपर्यंत त्याच्या कक्षा रूंदावल्या आहेत. मिळेल त्या माध्यमातून आतंकवादी त्यांच्या कारवाया करत असतात. यासाठी बंदी घालायची असेल, तर केवळ संघटनेवर न घालता त्यांच्या सामाजिक माध्यमांच्या खात्यांवरही घातली पाहिजे. नेमक्या येथेच शासकीय यंत्रणा न्यून पडतांना दिसतात. झाकीर नाईकच्या संघटनेवर बंदी घातली; परंतु त्याची सामाजिक माध्यमांवरील खाती चालू होती, जिच्याद्वारे तो बिनबोभाटपणे त्याच्या कारवाया करत होता. ही गोष्ट तेव्हाही अनेक हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. आताही शासनाने पी.एफ्.आय. आणि तिच्याशी संलग्न ८ संघटनांवर बंदी घातली आहे, त्यांची सामाजिक माध्यमांवरील खाती बिनबोभाटपणे चालूच आहेत. त्यांना त्या माध्यमांतून त्यांचा विषारी प्रचार करण्यासाठी रान मोकळेच आहे. यासाठी शासनाने बंदी घालतांना जुन्या कायद्यांमध्ये पालट करून सर्वंकष बंदी घातली पाहिजे. खरेतर देशविरोधी कारवाया केल्यावरून गेल्या २-३ वर्षांत केंद्रशासनाने अनेक ‘ॲप्स’, सामाजिक माध्यमांची खाती आणि अगदी अलीकडे अनेक ‘यू-ट्यूब वाहिन्या’ यांवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे बंदी घातलेल्या जिहादी आतंकवादी संघटनांच्या अशा खात्यांवरही तात्काळ बंदी घालायला हवी.
शासनाने ‘पी.एफ्.आय.’च्या शे-पाचशे कार्यकर्त्यांना अटक केली असली, तरी एवढ्यांचीच अटक पुरेशी आहे का ? याचा विचार झाला पाहिजे. या आठही संघटनांचे देशात लाखो कार्यकर्ते आणि समर्थक आहेत. ते त्यांच्या संघटनांचा जिहादी विचार थोडेच दाबून ठेवणार आहेत ? ते या ना त्या मार्गांनी त्यांच्या विषारी विचारांची फवारणी करणारच आहेत. त्यामुळे व्यापक स्तरावर अटकसत्र राबवण्याची नितांत आवश्यकता आहे. त्यासाठी पुन्हा कायद्यात सुधारणा करावी लागली, तर तीसुद्धा प्राधान्याने केली पाहिजे.
पाळेमुळे नष्ट करण्याचे महत्त्व !
शासनाने ‘पी.एफ्.आय.’सह ८ संघटनांवर बंदी घातली, म्हणजे सर्व समाजविघातक कृत्ये थांबली, असे होणार नाही. अशा संघटनांची आतंकवादी कृत्ये भूमीगत पद्धतीने चालूच रहातात. ‘स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया’ अर्थात् ‘सिमी’ ही जिहादी आतंकवादी संघटना याचे उत्तम उदाहरण आहे. वर्ष २००१ मध्ये तत्कालीन केंद्रशासनाने ‘सिमी’वर सर्वप्रथम बंदी घातली होती. पुढे प्रत्येक ५ वर्षांनी या बंदीला मुदतवाढ देण्यात आली; पण ‘सिमी’च्या कारवाया थांबल्या’, असे छातीठोकपणे कुठलीही यंत्रणा म्हणू शकणार नाही. सध्या चालू असलेल्या धाडीच्या निमित्ताने अन्वेषण यंत्रणांना तर याच ‘सिमी’चे असंख्य पदाधिकारी त्यांच्या संघटनेवरील बंदीनंतर ‘पी.एफ्.आय.’मध्ये सहभागी झाले असल्याचे आढळून आले. ‘पी.एफ्.आय.’चे संबंध भारतात बंदी असलेल्या ‘जमात उल् मुजाहिद्दीन बांगलादेश’ या आतंकवादी संघटनेशीही आहेत. इतकेच नव्हे, तर ‘इसिस’ या क्रूर जिहादी आतंकवादी संघटनेशीही त्यांचे लागेबांधे यंत्रणांना आढळले आहेत. यासह पी.एफ्.आय. ही देशातील कट्टरतेला सातत्याने खतपाणी घालत असल्याचेही दिसून आले आहे. एरव्ही ऊठसूठ हिंदूंना ‘कट्टर’ ठरवणारे पुरोगामी आता एक शब्दही न बोलता गुपचूप बसतील. दक्षिण भारतात, उत्तरेत आणि अन्यत्रही या संघटनांच्या अनेकांचा हिंदुत्वनिष्ठांच्या हत्यांमध्ये सहभाग आढळून आला आहे. त्यामुळे या संघटनेवर बंदी घालणे आवश्यकच होते. खरेतर त्यांची ही जिहादी विचारसरणी त्यांचे समर्थक आणि हितचिंतक यांच्या माध्यमातून पसरवली जाईल, त्याचे काय ? हा प्रश्न अनुत्तरितच रहातो. आता बंदी घातलेल्या या संघटनांचे सदस्य ‘रझा अकादमी’सारख्या हिंसक वृत्तीच्या अन्य संघटनांत सहभागी होऊन त्यांच्या कारवाया चालूच ठेवणार नाहीत कशावरून ? पुढे शासनाला कदाचित् अशा संघटनांवरही बंदी घालावी लागेल. या संदर्भात भाजपचे महाराष्ट्रातील आमदार नितेश राणे यांनी केलेले ट्वीट पुरेसे बोलके आहे. ते म्हणाले, ‘‘जेव्हा ‘सिमी’वर बंदी घातली, तेव्हा तिने ‘पी.एफ्.आय.’सारख्या संघटनेच्या माध्यमातून तिचे कार्य चालू ठेवले. आता ‘पी.एफ्.आय.’ही त्याच धर्तीवर काम करणार्‍या ‘रझा अकादमी’च्या माध्यमातून तिचे कार्य करणार नाही, याकडे पाहिले पाहिजे.’’ थोडक्यात केवळ बंदी आणून फारसे साध्य होणार नाही, तर जिहादी प्रवृत्तीच ठेचली पाहिजे, अन्यथा ‘नवी बाटली, जुनी दारू’, असे होण्याची शक्यता आहे. आर्य चाणक्य यांच्या ‘तृण, शत्रू समूळ संपवावे लागते; कारण काही कालावधीनंतर ते पुन्हा उफाळून येतात’, या तत्त्वानुसार सरकारने धोरण आखले पाहिजे.
हिंदु राष्ट्रच हवे !
या हिंदूबहुल देशात कुणीही हिंदूंकडे वक्रदृष्टीने पहाण्याचे धाडस करणार नाही, अशी कारवाई शासनाने या जिहादी विचारसरणीच्या संघटनांवर केली पाहिजे. बंदी हा त्यातील एक टप्पा आहे. शासनाने केवळ यावरच थांबू नये, हेच पुन्हा सांगणे ! छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ५ पातशाह्यांशी लढत असतांनाच थेट हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली आणि त्यानंतर सर्व सुरळीत झाले. त्याप्रमाणे हा देश पुन्हा ‘हिंदु राष्ट्र’ झाल्यास अशी एकेका संघटनेवर बंदी घालण्याची वेळ येणार नाही आणि हिंदू निर्भयपणे जीवन जगू शकतील !