‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’वर ५ वर्षांसाठी बंदी !

जिहादी आतंकवादी संघटनांशी संबंध असल्यावरून ‘यु.ए.पी.ए.’ कायद्यांतर्गत कारवाई

नवी देहली – ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पी.एफ्.आय.) या कट्टर जिहादी मानसिकतेच्या संघटनेवर केंद्रशासनाने यु.ए.पी.ए. (अवैध कारवाया प्रतिबंधक कायदा) कायद्यांतर्गत ५ वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. यासह शासनाने ‘पी.एफ्.आय.’च्या सहकारी संस्था रिहॅब इंडिया फाऊंडेशन, कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम्स काऊन्सिल, नॅशनल कॉनफ्रडेशन ऑफ ह्युमन राईट ऑर्गनायझेशन, नॅशनल वुमन्स फ्रंट, ज्युनियर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फाऊंडेशन आणि रिहॅब फाऊंडेशन (केरळ) या ८ संस्थांवरही बंदी घातली आहे. या संदर्भात शासनाने २८ सप्टेंबरला अधिसूचना काढली आहे. कोणतीही व्यक्ती, संस्था किंवा इतर कोणत्याही घटकाविरुद्ध देशविरोधी किंवा आतंकवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचा पुरावा आढळला, तर ती व्यक्ती, संस्था किंवा इतर घटकांवर ‘यु.ए.पी.ए.’ कायद्यांतर्गत केंद्रशासन निर्बंध लादू शकते.

२२ आणि २७ सप्टेंबर या दिवशी राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा आणि अंमलबजावणी संचालनालय, तसेच राज्य पोलीस यांनी पी.एफ्.आय. अन् तिच्या संलग्न संघटनांवर धाडी टाकल्या होत्या. यात पहिल्या धाडीत १०६, तर २७ सप्टेंबरच्या धाडीत ‘पी.एफ्.आय.’च्या २५० जणांना अटक करण्यात आली होती. या धाडींतून ‘पी.एफ्.आय.’च्या विरोधात पुरेसे पुरावे मिळाले. त्यानंतर बंदीची कारवाई करण्यात आली.

ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद PFI पर 5 साल का बैन, फंडिंग करने वालों पर भी गृह मंत्रालय सख्त#PFI | #HindiNews https://t.co/pA0FY74nC4

— TV9 Bharatvarsh (@TV9Bharatvarsh) September 28, 2022

केंद्रशासनाने बंदीची सांगितलेली कारणे !

१. ‘पी.एफ्.आय.’ आणि तिच्याशी संलग्न संघटना देशात आतंकवादाचे समर्थन करत होत्या. त्या अवैध कारवाया करत होत्या. या कारवाया देशाची सुरक्षा आणि अखंडता यांच्यासाठी धोकादायक आहेत.

२. या संघटनांच्या कारवाया देशातील शांतता आणि धार्मिक सौहार्द यांना धोका निर्माण करू शकतात.

३. ‘पी.एफ्.आय.’चे काही संस्थापक-सदस्य सिमीचे नेते होते. त्यांचा ‘जमात-उल्-मुजाहिदीन बांगलादेश’शी संबंध होता. या दोन्ही संघटना प्रतिबंधित आहेत.

४. अशा अनेक घटना आहेत ज्यांवरून हे स्पष्ट होते की, ‘पी.एफ्.आय.’चे इस्लामिक स्टेट या आतंकवादी संघटनेशी संबंध आहेत. ‘पी.एफ्.आय.’चे काही सदस्य आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये सहभागी झाले आहेत. ही संघटना छुप्या पद्धतीने देशातील एका वर्गात ‘देशात असुरक्षितता आहे’, अशी भावना निर्माण करत होती, तसेच यातून ती कट्टरतावादाला प्रोत्साहन देत होती.

५. या संघटनेने देशाच्या घटनात्मक अधिकाराचा अनादर केल्याचे गुन्हेगारी आणि आतंकवादी प्रकरणांवरून स्पष्ट होते. बाहेरून मिळणारा निधी आणि वैचारिक पाठबळ यांमुळे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे.

६. ‘पी.एफ्.आय.’ने तिच्या सहयोगी संघटना आणि आघाड्या सिद्ध केल्या. तिचा उद्देश तरुण, विद्यार्थी, महिला, इमाम (मशिदीमध्ये प्रार्थना करून घेणारा), अधिवक्ता आणि समाजातील दुर्बल घटक यांच्यापर्यंत पोचणे, हा होता. यामागील ‘पी.एफ्.आय.’चे एकमेव उद्दिष्ट हे ‘स्वतःचे सदस्यत्व, प्रभाव आणि निधी उभारणीची क्षमता वाढवणे’, हे होते.

मूर्तिपूजकों को जहाँ देखो, वहीं लड़ो-काटो… ऐसे बनाओ IED बम: PFI पर 5 साल का बैन क्यों लगा, पढ़िए इसके कुकर्मों की पूरी लिस्ट#pfiban #PFICrackdownhttps://t.co/SglzC3Vihp

— ऑपइंडिया (@OpIndia_in) September 28, 2022

‘पी.एफ्.आय.’चा इतिहास

१. वर्ष २००६ मध्ये पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया, म्हणजे ‘पी.एफ्.आय.’ची स्थापना करण्यात आली. केरळमधील ‘नॅशनल डेव्हलपमेंट फंड’ या संस्थेची ही वारसदार संघटना आहे. वर्ष १९९४ मध्ये केरळमधील मुसलमानांनी ‘नॅशनल डेव्हलपमेंट फंड’, म्हणजेच ‘एन्.डी.एफ्.’ची स्थापना केली होती. हळूहळू केरळमध्ये या संघटनेची लोकप्रियता वाढू लागली. केरळखेरीज कर्नाटकमध्ये ‘कर्नाटक फोरम् फॉर डिग्निटी’, म्हणजेच ‘के.एफ्.डी.’ आणि तमिळनाडूमध्ये ‘मनिथा नीती पसाराई’, म्हणजेच ‘एम्.एन्.पी.’ नावाची संघटना स्थापन झाली. वर्ष २००६ मध्ये या तिघांची एक बैठक झाली आणि त्यांनी ‘एन्.डी.एफ्.’मध्ये स्वतःचे विलीनीकरण करून ‘पी.एफ्.आय.’ची स्थापना केली.

२. १७ फेब्रुवारी २००९ मध्ये एक राष्ट्रीय राजकीय परिषद घेण्यात आली. यातच ८ राज्यांतील विविध सामाजिक संघटनांचे ‘पी.एफ्.आय.’मध्ये विलीनीकरण झाले. यात गोव्यातील ‘गोवा सिटीझन फोरम्’, राजस्थानातील ‘कम्युनिटी सोशल अँड एज्युकेशनल सोसायटी’, बंगालमधील ‘नागरिक अधिकार सुरक्षा समिती’, मणीपूरमधील ‘लियाँग सोशल फोरम्’ आणि आंध्रप्रदेशातील ‘असोसिएशन सोशल जस्टिस’ या संघटनाही एकत्रित झाल्या.

३. वर्ष २००३ मध्ये केरळच्या कोझिकोडमधील मराड हत्याकांडातील ८ हिंदूंच्या हत्येच्या आरोपात ‘पी.एफ्.आय.’च्या सदस्यांना अटक करण्यात आली होती.

४. वर्ष २०१२ मध्ये केरळ शासनाने केरळ उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून २७ हत्यांमध्ये ‘पी.एफ्.आय.’चा सक्रीय सहभाग असल्याचे सांगितले. यांपैकी बहुतांश हत्या या माकप आणि रा.स्व. संघ यांच्या कार्यकर्त्यांच्या झाल्या होत्या.

५. वर्ष २०१४ मध्ये केरळ शासनाने पुन्हा केरळ उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून सांगितले की, २७ हत्या, ८६ हत्येचे प्रयत्न आणि १०६ धार्मिक हिंसाचार यांमध्ये ‘पी.एफ्.आय.’चा सहभाग आहे.

६. वर्ष २०१० मध्ये ‘पी.एफ्.आय.’वर सिमी या आतंकवादी संघटनेशी संबंध असल्याचे आरोप झाले. ‘पी.एफ्.आय.’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल रेहमान हे सिमीचे राष्ट्रीय सचिव होते, तर संघटनेचे राज्य सचिव अब्दुल हमीद हे सिमीचे माजी राज्य सचिव होते. सिमीचे अनेक नेते ‘पी.एफ्.आय.’च्या पदांवर असल्याचे दिसून आले होते.

७. वर्ष २०१३ मध्ये केरळ पोलिसांनी कन्नूरच्या नरथमधील एका प्रशिक्षण तळावर धाड टाकून ‘पी.एफ्.आय.’च्या २१ कार्यकर्त्यांना अटक केली होती. या वेळी पोलिसांनी २ देशी बाँब, तलवार आणि बाँब बनवण्याचे साहित्य जप्त केले होते.

८. केरळमधील प्राध्यापक टी.जे. जोसेफ यांचे हात तोडल्याच्या घटनेच्या प्रकरणी केरळ पोलिसांनी जानेवारी २०११ मध्ये ‘पी.एफ्.आय.’च्या २७ सदस्यांच्या विरोधात आरोपपत्र प्रविष्ट केले होते. जोसेफ यांनी पैगंबरांचा कथित अवमान केल्याच्या आरोपातून हे आक्रमण करण्यात आले होते.

९. वर्ष २०१५ मध्ये ‘पी.एफ्.आय.’ने कर्नाटकच्या शिवमोग्गा येथे एक मोर्चा काढला होता. या वेळी काही वाहनांवर दगडफेक झाली होती, तर ‘पी.एफ्.आय.’च्या कार्यकर्त्यांनी दुचाकीवरून जाणार्‍या ३ जणांवर चाकूने वार केले होते. या हिंसाचारच्या प्रकरणी एकूण ५६ जणांना अटक करण्यात आली होती.

‘पी.एफ.आय.’चे जिहादी आतंकवादी संघटनांशी संबंध !

‘पी.एफ्.आय.’ची स्थापना करणारे काही सदस्य हे ‘स्टूडंट्स इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया’, म्हणजेच ‘सिमी’ या जिहादी आतंकवादी संघटनेचे सदस्य असल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिली आहे. या संघटनेचे ‘जमात-उल्-मुजाहिद्दीन बांगलादेश’ (जे.एम्.बी.) या आतंकवादी संघटनेशी संबंध असल्याची माहितीही समोर आली आहे. या दोन्ही बंदी घालण्यात आलेल्या आतंकवादी संघटना आहेत.