‘ज्याची भूमी त्याचा देश !’ यानुसार उद्या वक्फ बोर्डाने देशावर दावा ठोकला तर ?
तमिळनाडूत संपूर्ण गावावर वक्फ बोर्डाचा ताबा !
१. तमिळनाडूमध्ये १ सहस्र ५०० वर्षे पुरातन असलेल्या मंदिरासह संपूर्ण गावावर वक्फ बोर्डाने दावा करणे
‘ज्याची भूमी त्याचा देश’, अशी एक म्हण आहे. असेच तमिळनाडूत होतांना दिसत आहे. राज्यात तिरुचिरापल्ली नावाचे एक गाव आहे. या गावातील एक गरीब शेतकरी राजगोपाल हा मुलीच्या लग्नासाठी त्याची भूमी विकण्यासंदर्भात तहसील कार्यालयात गेला होता. तेथे गेल्यावर त्याला समजले की, ही भूमी त्याची राहिली नाही. एवढेच नाही, तर संपूर्ण गावाच्या भूमीवर वक्फ बोर्डाचा ताबा आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या गावात एक १ सहस्र ५०० वर्षे पुरातन मंदिर आहे. त्या मंदिराची भूमीही वक्फ बोर्डाची असल्याचा त्यांचा दावा आहे. इस्लामच्या स्थापनेला अनुमाने १ सहस्र ४०० वर्षे झाली, तर तो भारतात येऊन अनुमाने १ सहस्र वर्षे झाली असतील; परंतु १ सहस्र ५०० वर्षे पुरातन मंदिरही वक्फची संपत्ती बनली आहे. ही गोष्ट एका गावापुरती मर्यादित नाही. त्रिची जिल्ह्यात अशी ६ गावे आहेत, ज्यांना वक्फ बोर्डाने त्यांची संपत्ती म्हणून घोषित केले आहे.
मार्च २०२२ मध्ये ‘वक्फ बोर्डाच्या भूमीचा अहवाल ‘ऑनलाईन’ प्रणालीने सार्वजनिक करण्यात यावा’, अशी मागणी भाजपचे खासदार नायबसिंह सैनी यांनी संसदेत केली, तसेच त्यांनी वर्ष १९९५ च्या वक्फ कायद्याच्या वर्ष २०१३ मधील सुधारणेकडे लक्ष देण्याची शिफारसही केली. त्या वेळी ‘सैन्य आणि रेल्वे विभागानंतर देशात वक्फ बोर्डाची संपत्ती तिसर्‍या क्रमांकावर आहे’, असेही खासदार सैनी म्हणाले. दुर्दैवाने खासदार सैनी यांची ही गोष्ट दुर्लक्षित करण्यात आली.
२. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने १९९५ चा वक्फ कायदा आणि त्यात वर्ष २०१३ मध्ये सुधारणा केल्याने देशाच्या अधिकाधिक भूमीवर वक्फने ताबा मिळवणे
वर्ष २८ डिसेंबर २०२१ या दिवशी भगवान श्रीकृष्णाच्या मथुरेतील भूमीवर वक्फ बोर्डाने दावा सांगितला. तेव्हा प्रतिवाद करतांना वाय.एस्.आर्. काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार परिमल नथवानी यांनी ‘वक्फ बोर्ड श्रीकृष्णाच्या भूमीवर मालकी हक्काचा दावा कसा करू शकतो ?’, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. ‘वक्फ मॅनेजमेंट सिस्टिम ऑफ इंडिया’च्या आकडेवारीनुसार सध्या वक्फ बोर्डाकडे ८ लाख ५४ सहस्र ५०९ नोंदणीकृत संपत्ती आहे आणि त्यांच्याकडे ८ लाख एकर भूमी आहे. फाळणीनंतर देशात जेवढी भूमी होती, तेवढीच आजही आहे. मग ‘वक्फ बोर्डाची भूमी प्रत्येक दिवसागणिक कशी वाढत गेली ?’, हा प्रश्न सर्वांसमोर आहे. केंद्र सरकार ज्या जलदगतीने महामार्ग बनवत आहे, तेवढ्याच गतीने मार्गांच्या बाजूला मजारी उभ्या रहात आहेत. अशा प्रकारे मागील ७ वर्षांत देशभरात अनुमाने २ लाख नवीन मजारी बांधण्यात आल्या आहेत. वर्ष २०२४ पर्यंत त्यात २ लाख मजारींची भर पडण्याची शक्यता आहे. एखाद्या मुसलमानाने सरकारी किंवा खासगी भूमीवर मजार किंवा मशीद बांधली, तर कालांतराने ती जागा वैध होऊन जाते. हे सर्व ‘वर्ष १९९५ चा वक्फ कायदा आणि त्यात २०१३ ची झालेली सुधारणा’ यांमुळे होत आहे. त्यामुळे कोणताही मुसलमान कुठेही मजार किंवा मशीद बांधतो. कालांतराने तो वक्फ बोर्डाकडे एक साधा अर्ज करतो आणि त्या पुढील काम वक्फ बोर्ड करते. हेच कारण आहे की, संपूर्ण भारतात अवैध मशिदी आणि मजार यांची निर्मिती विनाअडथळे चालू आहे. हे बांधकाम एका षड्यंत्राला यशस्वी करण्यासाठी होत आहे. त्यांना भारताच्या अधिकाधिक भूमीवर ताबा मिळवायचा आहे; कारण ‘ज्याची भूमी त्याचा देश !’ हे यामागील षड्यंत्र आहे.
३. देशात अनेक ठिकाणी असलेल्या धार्मिक आणि खासगी जागांवर वक्फ बोर्डाने दावा करणे
३ अ. लक्ष्मणपुरीमध्ये (लखनौमध्ये) हिंदु मंदिरावर दावा करणे : जुलै २०२२ मध्ये बातमी आली होती. त्यानुसार उत्तरप्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्डाच्या संगनमताने लक्ष्मणपुरीमध्ये एका शिवालयाची वक्फची संपत्ती म्हणून नाेंद करण्यात आली. जेव्हा की, त्याची वर्ष १८६२ च्या नोंदणीकृत कागदपत्रांमध्ये ‘हिंदु शिवालय’ अशी नोंद आहे.
३ आ. राजस्थानमधील भूमी वाचवण्यासाठी जिंदाल समूहाला न्यायालयीन लढा द्यावा लागणे : राजस्थानमध्ये ‘जिंदाल सॉ लिमिटेड’ला खाण कामासाठी भूखंड देण्यात आला होता. त्या ठिकाणी एक लहानसे पडके बांधकाम होते. तेथे धार्मिक स्थळ असल्याचा दावा राजस्थान वक्फ बोर्डाने केला होता. हे प्रकरण न्यायालयात पोचले. तेव्हा सर्वाेच्च न्यायालयाच्या पिठाने ‘त्या जागेला नमाजपठण करण्यासाठी धार्मिक स्थळ म्हणून मान्यता देता येत नाही’, असे स्पष्ट करत वक्फ बोर्डाची याचिका असंमत केली आणि जिंदाल समूहाच्या बाजूने निवाडा दिला. हे शक्य झाले; कारण वक्फ बोर्डाच्या समोर खटला लढणारा एक मोठा उद्योग समूह होता. हाच दावा एखाद्या गरीब व्यक्तीच्या भूमीवर करण्यात आला असता, तर त्याला श्रीमंत वक्फ बोर्डासमोर गुडघे टेकावे लागले असते आणि निमूटपणे त्याची भूमी त्याला सोडून द्यावी लागली असती.
३ इ. देहली येथे वक्फने कोट्यवधी रुपयांचा खासगी भूखंड कह्यात घेण्याचा प्रयत्न करणे : देहली येथील मैहरोली भागातील घटना आहे. वर्ष १९८७-८८ मध्ये एका व्यक्तीने एका मुसलमानाकडून भूखंड खरेदी केला होता. आज त्याचे मूल्य कोट्यवधी रुपयांच्या घरात आहे. इतक्या दिवसांनी सदर व्यक्तीने या भूखंडाभोवती कुंपण घालायला घेतले. तेव्हा देहली वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष तथा आम आदमी पक्षाचे आमदार अमानतुल्ला खान यांनी त्याला आक्षेप घेतला. त्यांनी त्या भूखंडावर असलेले एक पडके बांधकाम धार्मिक स्थळ असल्याचे सांगणे चालू केले, तसेच धर्मांधांचा जमाव आणून तो भूखंड बळजोरीने कह्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. आता हे प्रकरण देहली उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
३ ई. देहली येथे एका खासगी घरावर वक्फने दावा करणे : मैहरोली येथे वार्ड क्रमांक १ मधील मनमोहन मलिक या व्यक्तीने २ वर्षांपूर्वी जुने घर तोडून त्या ठिकाणी नवीन घर बनवायला घेतले. एक दिवस महंमद इक्राम नावाचा कथित मौलवी (इस्लामचे धार्मिक नेते) तेथे आला. त्याने घरमालकाला सांगितले, ‘तुम्ही ज्या जागेवर घर बनवत आहात, ती भूमी वक्फ बोर्डाची आहे.’ पोलिसांकडे तक्रार करण्यात आली. आता प्रकरण देहली उच्च न्यायालयात पोचले आहे.
४. ऐतिहासिक स्थळांच्या ठिकाणी नमाजपठण करून ती कह्यात घेण्याचे षड्यंत्र असणे
एवढेच नाही, तर या लोकांनी एका विशेष षड्यंत्राच्या अंतर्गत ऐतिहासिक स्थळांच्या परिसरात नमाजपठण करणे चालू केले आहे. आपल्याला माहिती असेल की, काही दिवसांपूर्वी पार्क (बाग) आणि मैदान यांमध्ये नमाजपठण करण्यात आले, तर वक्फ त्या भूमीवरही दावा ठोकू शकतो. हेच कारण आहे की, कुतूबमिनार जे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या अखत्यारित आहे, त्याही ठिकाणी धर्मांधांनी नमाजपठण करणे चालू केले आहे.
५. काँग्रेसच्या तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकारने वक्फ कायद्यात सुधारणा करून बोर्डाला अमर्याद अधिकार बहाल करणे
यात शिया वक्फ बोर्ड आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड असे दोन प्रकार आहेत. शिया वक्फ बोर्ड आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड यांचे मतपेढीचे वेगवेगळे राजकारण आहे. दोघेही त्यांच्या पद्धतीने सार्वजनिक किंवा खासगी भूमी हडपण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सरकारने वक्फ बोर्डाला एवढे बळ दिले आहे की, भूमी हडपण्याचे ते एक माध्यम बनले आहे. वर्ष २०१३ मध्ये काँग्रेसच्या तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकारने ‘वक्फ कायदा १९९५’ मध्ये सुधारणा करून त्यांना अमर्याद अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे भारत इस्लामीस्तान होण्याच्या दिशेने धडाक्यात पुढे जात आहे. या कायद्याच्या ४० व्या कलमामध्ये तरतूद आहे की, कोणतीही संपत्ती वक्फची घोषित करण्यापूर्वी त्याच्या मालकाला सूचना देण्याची आवश्यकता नाही, म्हणजे तुमच्या चबुतर्‍यावर सहजपणे कुणी नमाजपठण केले, मजार बनवली किंवा तेथे ७८६ लिहिले, तर ती जागा वक्फची संपत्ती म्हणून घोषित केली जाऊ शकते आणि तुम्हाला कळणारही नाही. नंतर जागेच्या मालकाला ‘वक्फ कौन्सिल’मध्ये खटला लढत बसावा लागेल. ही कौन्सिल बहुतांश प्रकरणात वक्फ बोर्डालाच सहकार्य करते.
कलम ५२ प्रमाणे वक्फमध्ये नोंद असलेली भूमी कह्यात घेतली, तर वक्फ जिल्हाधिकार्‍याला ती भूमी परत करण्यास सांगू शकतो आणि कायद्याप्रमाणे जिल्हाधिकार्‍याला ३० दिवसांच्या आत ती भूमी वक्फला परत करावी लागेल. वक्फच्या भूमीवर कुणी दावा केला, तर त्यांच्या संरक्षणासाठी अनेक कायदे दिमतीला आहेत; पण वक्फ बोर्डाने कुणाच्या भूमीवर ताबा मिळवला, तर ती परत मिळवणे सोपे काम नाही. साध्या भाषेत सांगायचे, तर वक्फ बोर्डाने तुमच्या संपत्तीच्या कागदावर त्यांचे नाव लिहिले, तर ती संपत्ती त्यांची होईल आणि एकदा ती त्यांच्या कह्यात गेली, तर ती तुमची होऊच शकत नाही.
६. भारताचे इस्लामीस्तान होण्यापासून थांबवण्यासाठी वक्फ कायदा रहित करणे आवश्यक !
वक्फ कायदा लवकर रहित करण्यात आला नाही, तर हा कायदा या देशात शरीयत कायद्याचा मार्ग सुकर करील. आपले तलाठी आणि लेखपाल थोड्या पैशासाठी कुणाचीही भूमी वक्फ बोर्डाची भूमी म्हणून दाखवतील आणि खरे मालक वर्षानुवर्षे न्यायालयात खटला लढत बसतील. आज तमिळनाडूच्या हिंदुबहुल गावावर वक्फने दावा ठोकला. उद्या कदाचित देशाचा एक मोठा भाग त्यांच्या कह्यात येईल, तेव्हा ते या देशावरही दावा ठोकतील; कारण त्यांनी ओळखले आहे की, भारताच्या गुळमुळीत राज्यघटनेमुळेच त्यांच्या शरीयत कायद्याचा मार्ग सुकर होईल. जशी एक म्हण आहे, ‘ज्याची भूमी त्याचाच देश.’ आज त्याचेच बळी तमिळनाडूचे शेतकरी झाले आहेत, उद्या तुम्हीही होऊ शकता.’
– राजीव चौधरी
(साभार : ‘रंग दे बसंती’ यू ट्यूब वाहिनी)