पोलीसदलाच्या आधुनिकीकरणाचा पुनर्प्रस्ताव केंद्रशासनाला पाठवण्यात येणार ! – देवेंद्र फडणवीस, गृहमंत्री

राज्यातील लव्ह जिहादच्या प्रकरणांचा गृहमंत्र्यांकडून आढावा !

मुंबई – राज्याची कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी, तसेच अपराध सिद्धतेचा दर वाढवण्यासाठी पोलीस दलाचे सक्षमीकरण अन् आधुनिकीकरण आवश्यक आहे. यासाठी पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणाचा पुनर्प्रस्ताव केंद्रशासनाला पाठवण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. २६ सप्टेंबर या दिवशी मंत्रालयामध्ये गृहमंत्र्यांनी गृहविभागाचा आढावा घेतला. या वेळी प्रशासकीय अधिकारी, पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ यांसह अन्य पोलीस अधिकारी उपस्थित होते. या वेळी गृहमंत्र्यांनी राज्यातील लव्ह जिहादची प्रकरणे, शक्ती कायदा आणि निर्भया पथक यांचाही आढावा घेतला.

राज्यातील नवीन पोलीस ठाण्यांच्या निर्मितीसाठी सर्वंकष आराखडा सिद्ध करावा. लोकसंख्या आणि तंत्रज्ञान आधारभूत मानून हा आराखडा सिद्ध करावा. मंत्रालयाच्या सुरक्षेचा विषय अत्यंत महत्त्वाचा असून या ठिकाणी कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात. मुंबईमध्ये ‘सी.सी.टी.व्ही.’ बसवण्याचा टप्पा १ पूर्ण झाला असून दुसर्‍या टप्प्याची कार्यवाही चालू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार राज्यातील सर्वं पोलीस ठाण्यांमध्ये ‘सी.सी.टी.व्ही.’ बसवण्याचे काम येत्या १ मासात पूर्ण करण्यात यावे. राज्यामध्ये नवीन कारागृह निर्मिती करण्यासह कारागृह विभागात सुधारणा करण्यात येणार आहेत. सध्या राज्यातील १ सहस ६४१ बंदीवानांना जामीन संमत आहे. त्यांची कारागृहातून मुक्तता करण्यासाठी शासनाने सर्व कायदेशीर सहकार्य करावे, अश सूचना या वेळी फडणवीस यांनी दिल्या.

१० सहस पोलिसांच्या भरतीचा प्रस्ताव !

वर्ष २०२० मधील ७ सहस्र २३१ पदांसाठी भरती प्रक्रिया चालू आहे. यासह वर्ष २०२१ अखेर रिक्त होणार्‍या १० सहस्र पदांची मागणी पोलीस महासंचालकांकडून करण्यात आली आहे. याचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत तातडीने सादर करावा, अशी सूचना या वेळी फडणवीस यांनी केली.