‘पी.एफ्.आय.’ला आखाती देश आणि तुर्कीये देशातून मिळतात कोट्यवधी रुपये !
नवी देहली – देशभरात ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’वर (‘पी.एफ्.आय.’वर) घालण्यात आलेल्या धाडींमधून महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. या संघटनेला आखाती देश, तसेच तुर्कीये देशातून अर्थपुरवठा होतो, अशी माहिती मिळाली आहे.
१. पी.एफ्.आय.चे ‘इंडिया फ्रटर्निटी फोरम’ (भारतीय बंधूभाव मंच) या संस्थेशी संबंध आहेत. ही संस्था आखाती देशांमध्ये सक्रीय आहे. या मंचाकडून पी.एफ्.आय.ला अर्थपुरवठा केला जात आहे.
२. केरळमधील पी.एफ्.आय.ला ‘मुस्लिम रिलीफ नेटवर्क’ या संस्थेकडूनही अर्थपुरवठा केला जात आहे. या संस्थेला जगभरातील मुसलमान देशांकडून देणग्या मिळतात.
३. पी.एफ्.आय.शी संबंधित ‘रिहॅब इंडिया फाऊंडेशन’ला देशातील अनेक मुसलमान संघटना आणि तिच्याशी सहानुभूती ठेवणारे मुसलमान देणग्या देतात. हवालाच्या माध्यमांतूनही पी.एफ्.आय.ला पैसे पाठवले जातात. ‘हवाला’ ही अरबी आणि दक्षिण आशिया येथील देश पैशांचे हस्तांतर करण्यासाठी वापरत असलेली एक विशिष्ट प्रणाली आहे.
४. संयुक्त अरब अमिरातमधून पी.एफ्.आय.ला प्रत्येक मासाला ६६ कोटी ६२ लाख रुपये पाठवले जात आहेत.
खाड़ी देशों से मिलती है PFI को इतनी फंडिंग#PFI https://t.co/SXcHXEWesU
— Zee News (@ZeeNews) September 27, 2022
आखाती देशात काम करणारे भारतीय मुसलमानही देतात पी.एफ्.आय.ला पैसे !
‘आखाती देशांमध्ये काम करणारे मुसलमान कामगारही पी.एफ्.आय.ला प्रत्येक मासाला पैसे देत असतात’, अशी माहिती चौकशीतून समोर आली आहे. उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू आदी राज्यांतून आखाती देशांत कामगार पाठवले जातात. या कामगारांना पाठवणार्या आस्थापनांशी पी.एफ्.आय.चे संबंध आहेत. एका अधिकार्याने दिलेल्या माहितीनुसार आखाती देशांतील ३० सहस्रांहून अधिक मुसमलमान पी.एफ्.आय.शी सहानुभूती ठेवतात. प्रत्येक मासाला ते १०० दिरहाम (२ सहस्र २०० रुपये) पी.एफ्.आय.ला देतात.
पी.एफ्.आय.ला पुस्तके, नियतकालिके, ध्वीचित्रचकती आदींच्या विक्रीच्या माध्यमांतूनही पैसे मिळतात. केरळमधील काही अशासकीय संस्थांना आखाती देशांतून पी.एफ्.आय.साठी पैसे मिळतात. आखाती देशांसह तुर्कीये देशातूनही अशासकीय संस्था पी.एफ्.आय.ला अर्थपुरवठा करतात. अशा अशासकीय संस्था १०० देशांमध्ये सक्रीय आहेत.
संपादकीय भूमिकापी.एफ्.आय.ला हा अर्थपुरवठा अनेक वर्षांपासून चालू असणार; मग यापूर्वीच याची माहिती का मिळाली नाही ? आणि जर मिळाली असेल, तर त्याच वेळी या गोष्टींवर कारवाई का करण्यात आली नाही ? असे प्रश्न उपस्थित होतात ! |