मांसाहारी खाद्यपदार्थांच्या विज्ञापनांवर बंदी घालण्याचे अधिकार नसल्याचे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली !

मुंबई – मांसाहारी खाद्यपदार्थांच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्याची मागणी ३ जैन संस्थांनी याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये केली होती, असे बंदी घालण्याचे अधिकार न्यायालयाला नाहीत, कायदेमंडळाला आहेत, असे सांगून उच्च न्यायालयाने या विषयीची याचिका फेटाळून लावली आहे. एखाद्या नागरिकाला मांसाहाराचे विज्ञापन पहायचे नसेल, तर तो टीव्ही बंद करू शकतो. अन्य नागरिकांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याचा आग्रह का ? राज्यघटनेची प्रस्तावना वाचली का ? असा प्रश्न न्यायालयाने या वेळी याचिकाकर्त्यांना विचारला.

या याचिकेत म्हटले होते की, नागरिकांना मांसाहारी पदार्थ खायचे असतील, तर त्यांना ते खाण्याचा अधिकार आहे; परंतु जे नागरिक शाकाहारी आहेत, त्यांच्या घरात मांसाहारी पदार्थांचे कोणत्याही स्वरूपात प्रदर्शन करणे हे योग्य नाही. असे प्रदर्शन या नागरिकांच्या घटनात्मक आणि मूलभूत अधिकारांवर परिणाम करणारे असल्याचा दावा श्री विश्वस्त आत्मा कमल लब्धिसुरीश्वरजी जैन ज्ञानमंदिर ट्रस्ट, सेठ मोतीशा धार्मिक आणि चॅरिटेबल ट्रस्ट, श्री वर्धमान परिवार आणि व्यापारी ज्योतिंद्र शहा यांनी जनहित याचिका करून केला होता.

कोणत्याही माध्यमांद्वारे मांसाहारी खाद्यपदार्थांची विज्ञापने प्रसिद्ध करण्यास बंदी घालावी, याविषयी मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याचे आदेश केंद्र तसेच राज्य सरकारला द्यावे, अशा मागण्या याचिकेत करण्यात आल्या होत्या. मांसाहारी खाद्यपदार्थांच्या पाकिटांवर ‘मांसाहार करणे आरोग्य आणि पर्यावरण यांसाठी हानिकारक आहे’ अशी चेतावणी छापण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती.