वर्ष २०४७ पर्यंत भारतात मुसलमानांची राजवट निर्माण करण्याचा ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’चा डाव ! – प्रवीण दीक्षित, माजी पोलीस महासंचालक

मुंबई – उत्तरप्रदेश, देहली, कर्नाटक येथे जातीय दंगली घडवण्यामध्ये ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’चा (‘पी.एफ्.आय्.’चा) मोठा सहभाग आहे. येथील सर्व अनधिकृत कृत्यांमध्ये ‘पी.एफ्.आय्.’चा मोठा वाटा आहे. ‘गझवा-ए-हिंद’च्या (इस्लामीस्तान) माध्यमातून भारतात ठिकठिकाणी हिंसाचार करून वर्ष २०४७ पर्यंत भारतात मुसलमानांची राजवट स्थापन करण्याचा कपटी डाव ‘पी.एफ्.आय्.’ने रचला आहे, अशी माहिती राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी ‘हिंदुस्थान पोस्ट’च्या प्रतिनिधीशी बोलतांना दिली.

या वेळी प्रवीण दीक्षित म्हणाले,

१. फुलवारी शरीफ (बिहार) येथे ‘पी.एफ्.आय्.’कडून तरुणांना आतंकवादी कारवायांसाठी शस्त्रास्त्रांचे प्रशिक्षण देण्याचे शिबीर चालू होते. तेथे राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने (‘एन्.आय.ए.’ने) धाड टाकली. या वेळी काही संशयास्पद कागदपत्रे हाती लागली. यातून ‘पी.एफ्.आय्.’चा भारतात मुसलमानांची राजवट लागू करण्याचा डाव उघड झाला आहे.

२. ‘एन्.आय.ए.’ आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांनी संपूर्ण देशात ‘पी.एफ्.आय्.’शी संबंधित १०० हून अधिक ठिकाणी धाड टाकली. या धाडीत विविध पुरावे हाती लागले आहेत. ‘पी.एफ्.आय्.’ला आखाती देशांमधून अवैधपणे अनुमाने १०० कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक साहाय्य मिळत असल्याची माहिती ‘ईडी’ला मिळालेल्या कागदपत्रांमधून मिळत आहे. ‘ईडी’ने कारवाई करून ‘पी.एफ्.आय्.’ची विविध अधिकोषांतील २४ खाती गोठवली आहेत.

३. मागील काही वर्षांपासून ‘पी.एफ्.आय्.’ने केलेल्या कारवाया समाजविघातक आहेत. महाराष्ट्र, राजस्थान, केरळ, कर्नाटक यांसारख्या राज्यांमध्ये या संघटनेच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांवर अत्याचार करण्यात आले. नूपुर शर्मा यांना धमकी देणार्‍यांनाही ‘पी.एफ्.आय्.’कडून चिथावणी देण्यात आली होती.

४. संपूर्ण भारतात ‘पी.एफ्.आय्.’चे कार्यकर्ते काम करत आहेत. तरुणांची माथी भडकावून देशविघातक कारवाया करण्यासाठी कट्टर आणि हिंसक धार्मिक गोष्टींचा आधार घेण्यात येत आहे.

‘पी.एफ्.आय्.’वर बंदीसाठी प्रयत्न करण्यात येतील !

‘पी.एफ्.आय्.’वर कायमस्वरूपी बंदी घालण्यासाठी पुरावे एकत्रित करण्यात येतील. त्याआधारे या संघटनेकडून चालू असलेल्या अवैध कृत्यांची माहिती सर्वाेच्च न्यायालयाच्या समितीपुढे मांडावी लागेल. त्यामुळे या संघटनेवर ६ मासांपुरती बंदी घालता येऊ शकते; पण ही बंदी कायम करण्याचा निर्णय हा सर्वाेच्च न्यायालयाच्या समितीकडून घेतला जातो. यामध्ये प्रत्येक पुराव्याचे सखोल अन्वेषण करण्यात येते. ही कारवाई करण्यासाठी विलंबच झाला असला, तरीही यामुळे मोठ्या कटाचा छडा लागला आहे. यापुढे अशा संघटनांच्या माध्यमातून करण्यात येणार्‍या देशविघातक कृत्यांना निश्चितच आळा बसेल.