मुसलमानांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून ‘टाटा इन्स्टिट्यूट’ची नियुक्ती !

मुंबई – शहरी ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे-फडणवीस सरकारने मुसलमान समाजाच्या मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स’ची नियुक्ती केली आहे. सरकारने महाराष्ट्रातील मुसलमान समाजाच्या विकासाचा सर्वंकष अभ्यास करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. महाराष्ट्रात लोकसंख्येच्या ११.५४ टक्के मुसलमान समुदायाची लोकसंख्या आहे. अलिगढ मुसलमान विद्यापिठाचे माजी कुलगुरु मेहमूद-उर रहमान यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य सरकारने वर्ष २००८ मध्ये स्थापन केलेल्या समितीच्या शिफारशींनुसार प्रस्तावित अभ्यास केला जात आहे. समितीने वर्ष २०१३ मध्ये माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना दिलेल्या अहवालात मुसलमान समाजासाठी राज्य सरकारने केलेल्या उपाययोजनांवर भर दिला होता. मुसलमान समुदायाची शैक्षणिक आणि आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी सरकारच्या पुढाकाराचा अभ्यास करणे यात अपेक्षित आहे.

मुसलमान समाजाचे शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, रहाणीमान सुधारण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या विविध सरकारी योजनांचे लाभ, बँक, आर्थिक साहाय्य, मुसलमान समुदायासाठी पायाभूत सुविधा, त्यांची सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी कसे साहाय्य करता येईल, याचा अभ्यास करावा लागणार आहे. मुसलमान समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीच्या सद्यस्थितीचा अभ्यास करून विविध क्षेत्रांत त्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी काही उपाय सुचवण्यात येणार आहेत.