कारवाईऐवजी किती रकमेचा भरणा केला, याविषयी मंत्र्यांनी सुधारित अहवाल मागितल्याचे उघड !
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची १ सहस्र ८२६ कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती लाटणार्‍या शिक्षण संस्थांना सरकारकडून अभय ?
असा चालतो सरकारी कारभार !
मुंबई – वर्ष २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या माध्यमिक शिक्षणानंतरच्या शिष्यवृत्तीसाठी केंद्र सरकारकडून आलेल्या निधीतील १ सहस्र ८२६ कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचे उघड झाले. घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष अन्वेषण पथकाने (एस्.आय्.टी.ने) वर्ष २०१९ मध्ये यामध्ये अपहार झाल्याचा अहवालही सरकारला सादर केला; परंतु घोटाळेबाज शिक्षण संस्थांवर कारवाई करण्याऐवजी तत्कालीन सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी अपहार झालेल्या निधीपैकी किती रकमेचा भरणा करण्यात आला ? याविषयीचा सुधारित अहवाल मागवण्याची सूचना प्रशासनाला दिली असल्याची माहिती दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीला प्राप्त झाली आहे.
सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्या सूचनेवरून सामाजिक न्याय विभागाने समाजकल्याण आयुक्तांना पत्र पाठवले आहे; परंतु ३ वर्षे झाली, तरी समाजकल्याण आयुक्तांनी अपहार झालेल्या शिष्यवृत्तींपैकी किती निधीची वसुली झाली ?, याची माहिती दिलेली नाही. ‘मुळात अपहार झाला असतांना दोषींवर कारवाई करण्याऐवजी तत्कालीन सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी कायदेशीर आदेश का दिला नाही ?’, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.
सचिवांच्या पत्रालाही समाजकल्याण आयुक्तांच्या वाटाण्याच्या अक्षता !
वर्ष २०२२ च्या प्रारंभी समाजकल्याण विभागाने अपहाराच्या रकमेची किती वसुली झाली आहे ? याविषयीची माहिती कळवण्याविषयी सचिवांच्या स्वाक्षरीने समाजकल्याण आयुक्तांना पत्र पाठवण्यात आले आहे; परंतु या पत्रालाही समाजकल्याण आयुक्तांकडून उत्तर देण्यात आलेले नाही. महाविकास आघाडी सरकारच्या २ वर्षांच्या काळात या घोटाळ्याच्या प्रकरणी कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. विशेष अन्वेषण पथकाच्या चौकशीत शेकडो कोटी रुपयांचा हा भ्रष्टाचार उघड झाला; मात्र कारवाई करण्याऐवजी शिष्यवृत्तीचे पैसे लाटणार्‍या शैक्षणिक संस्थांना अपहाराची रक्कम भरण्याची संधी देऊन या भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न चालू आहे.