गणेशोत्सव, दहीहंडी, आंदोलने यांसह कोरोना काळातील गुन्हे मागे घेण्यासाठी राज्यशासनाकडून समिती गठीत !

मुंबई, २१ सप्टेंबर (वार्ता.) – गणेशोत्सव, दहीहंडी, राजकीय तथा सामाजिक आंदोलने, तसेच कोरोनाच्या कालावधीत सरकारने घोषित केलेल्या नियमांचे झालेले उल्लंघन या प्रकरणी नोंदवण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यासाठी राज्यशासनाकडून समिती गठीत करण्यात आली आहे. २० सप्टेंबर या दिवशी याविषयीचा शासन आदेश काढण्यात आला आहे.

शहरी भागात परिमंडळीय पोलीस उपायुक्त, तर जिल्हा पातळीवर उपविभागीय अधिकारी (महसूल) अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये सरकारी नोकर, अत्यावश्यक कर्मचारी यांच्यावर झालेली आक्रमणे, तसेच खासगी किंवा सार्वजनिक मालमत्तेची ५० सहस्रांहून अधिक रुपयांची हानी झाली असल्यास असे गुन्हे मागे घेण्यात येणार नाहीत. यासह आमदार आणि खासदार यांवरील गुन्हे मागे घ्यावयाचे असल्यास त्यासाठी उच्च न्यायालयाची संमती आवश्यक असणार आहे.