केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश !

२ आठवड्यांत कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश  !

मुंबई – केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील ‘अधीश’ बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने २० सप्टेंबर या दिवशी दिले आहेत, तसेच एकदा निर्देश देऊनही पुन्हा त्याच सूत्रावर याचिका प्रविष्ट केल्याविषयी राणे यांच्या आस्थापनाला १० लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. सी.आर्.झेड्. कायदा आणि ‘एफ्.एस्.आय.’चे उल्लंघन केल्याचे न्यायालयाला आढळले आहे. २ आठवड्यांत कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले आहेत.

‘अधीश’ बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी राणे यांनी स्वतःच्या आस्थापनाच्या वतीने पाठवलेला दुसरा अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला. राणे याच संदर्भात प्रविष्ट केलेला पहिला अर्ज न्यायालयाने महापालिका नियमांच्या आधारावर रहित केला होता. ज्याला राणे यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते; मात्र कायद्याच्या चौकटीत हा निर्णय योग्य ठरवत न्यायालयाने निकाल महापालिकेच्या बाजूने दिला.