भारतासाठी ‘शांघाय सहकार्य संघटने’चे महत्त्व आणि तिची होत असलेली वाटचाल !

नि:स्वार्थ भारताची भूराजकीय, तसेच कूटनीतिक भूमिकाच तिला जागतिक महासत्ता होण्यास साहाय्यभूत करील !

उझबेकिस्तानच्या समरकंदमध्ये नुकतीच ‘शांघाय सहकार्य संघटने’ची (‘शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’ची) २२ वी शिखर परिषद पार पडली. याला पंतप्रधान मोदी उपस्थित होते. त्यांनी क्षेत्रीय, व्यापारी, राजकीय आणि सांस्कृतिक या संबंधांविषयीच्या विविध चर्चांमध्ये सहभाग घेतला. या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी ‘शांघाय सहकार्य संघटने’चे धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्व या लेखाद्वारे जाणून घेऊया.

(पूर्वार्ध)

१. भारतासाठी शांघाय सहकार्य संघटनेचे धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्व

‘वर्ष १९९५ मध्ये चीनच्या पुढाकाराने ‘शांघाय सहकार्य संघटना’ स्थापन झाली. त्या वेळी चीन, रशिया आणि मध्य आशियातील ३ देश तिचे सदस्य होते. त्यात वर्ष २००३ मध्ये उझबेकिस्तान या देशाचा समावेश झाला. या संघटनेत भारत निरीक्षक पदावर अनेक वर्षे काम करत होता. वर्ष २०१७ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांना या संघटनेचे सदस्यत्व मिळाले. तेव्हापासून ‘शांघाय सहकार्य संघटना’ ही ८ सदस्यांची झाली आहे. जगातील ४० टक्के लोकसंख्या ही या ८ देशांमध्ये आहे आणि एकूण (आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील) ‘जीडीपी’मधील (सकल देशांतर्गत उत्पादनातील) ३० टक्के ‘जीडीपी’ यांच्याकडे आहे. आज रशिया, चीन आणि भारत यांसारखे अत्यंत शक्तीशाली देश या संघटनेचे सदस्य आहेत. व्यापारी दृष्टीकोनातून मध्य आशिया हे भारतासाठी अतिशय महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. त्यांच्यापर्यंत पोचण्यासाठी ही संघटना अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. आपल्याकडे एक सामरिक स्वायत्तता आहे, ज्याला भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा आधार आहे. भारत रशिया किंवा अमेरिका यांपैकी कुणाकडेही झुकलेला नाही. भारत जसा अमेरिका पुरस्कृत ‘क्वॉड’ संघटनेचा (अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांची संघटना) सदस्य आहे, तसाच तो चीन आणि रशिया पुरस्कृत शांघाय संघटनेचाही सदस्य आहे. अशा प्रकारे तो समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताची सामरिक स्वायत्तता टिकवून ठेवणे आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढवणे यांसाठी ही संघटना अतिशय महत्त्वाची आहे.

२.‘शांघाय सहकार्य संघटने’च्या माध्यमातून भारताचा मध्य आशियाशी व्यापार संबंध वृद्धींगत करण्याचा प्रयत्न !

जगात कोरोना महामारीचा परिणाम २ वर्षे चालला. अनेक देशांमध्ये दळणवळण बंदी होती. आंतरराष्ट्रीय व्यापार पूर्णपणे ठप्प झाल्याने देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम झाला आणि एकूणच जागतिक पुरवठा साखळीत व्यत्यय निर्माण झाला. जेव्हा कोरोना महामारी आली, तेव्हा चीनचा जागतिक ‘जीडीपी’ आणि पुरवठा साखळी यांमध्ये २२ टक्के सहभाग होता. आज अनेक देश चीनवर विसंबून असून त्यांना लागणारा कच्चा माल चीनकडून प्राप्त होतो. कोरोनाच्या काळात दोन देशांमधील परस्पर संबंध (कनेक्टिविटी) खंडित झाला. त्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये व्यत्यय निर्माण झाला. तेव्हा ‘सर्वांनी चीनवर विसंबून रहाण्याऐवजी त्यात विविधता आणणे आवश्यक आहे’, असे भारताने जगाला सांगितले, तसेच कोरोनानंतरच्या जगामध्ये भारताने स्वत:चा उत्तम पर्यायही जगापुढे ठेवला. ‘भारतही जगाला पर्याय ठरू शकतो आणि तोही जगाला कच्चा माल अन् पक्का माल पुरवू शकतो. त्यामुळे युरोप, मध्य आणि पश्चिम आशिया यांनी भारताचा विचार करावा. यासाठी पुरवठा साखळीमध्ये सातत्य निर्माण करणे, हे भारताचे दायित्व आहे. कोरोना महामारी आणि रशिया-युक्रेन युद्ध यांमुळे विविध देशांमध्ये असलेला एकमेकांचा संबंध खंडित झाला, तो परत जोडता आला पाहिजे’, असे भारताने सांगितले.

यात मुख्य सूत्र लक्षात घेणे महत्त्वाचे की, भारताला मध्य आशियाशी संबंध विकसित करण्यात अधिक रस आहे. मध्य आशिया, म्हणजे कझाकिस्तान, तजाकिस्तान, उझबेकिस्तान असे देश आहेत. ते पूर्वी सोव्हिएत महासंघाचा भाग होते. सोव्हिएत महासंघाचे विघटन झाल्यानंतर ते स्वतंत्र देश बनले. आज त्यांच्याकडे व्यापाराचे फार मोठे ‘पोटेन्शिअल’ (क्षमता) आहे. या देशांचा भारताशी भूमी स्तरावरील संपर्क नाही. त्यामुळे  त्यांच्याशी हवाई मार्गाने व्यापार केला जातो. परिणामी भारताचा या देशांशी अल्प व्यापार होतो. भारत या देशांशी जोडला गेला, तर देशाचा व्यापार हा १०० कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या देशांशी संबंध वाढवण्यावर जोर दिला आहे. उदा. भारत आणि बांगलादेश यांच्यात ४ सहस्र किलोमीटरची भूमी स्तरावरील सीमारेषा आहे; परंतु दोन देशांमध्ये रस्ते विकसित झाले नसल्याने त्यांच्यातील ९० टक्के व्यापार हा समुद्र आणि नदी यांच्या माध्यमातून होतो. हाच प्रकार नेपाळ आणि सभोवतालच्या देशांच्या संदर्भातही आहे. त्यामुळे भारताने एकमेकांच्या संबंध वाढीवर भर दिला आहे. या दृष्टीकोनातून भारतासाठी ही परिषद महत्त्वाची होती.

३. ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ (भारतात उत्पादन करा) यांच्या दृष्टीकोनातून परिषदेतील भारताचा महत्त्वपूर्ण सहभाग !

या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताचे वाढते निर्मिती क्षेत्र आणि वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था यांविषयी विस्तृत आलेख मांडला. वर्ष २००९ पासून आतापर्यंत भारताने ‘जीडीपी’ वृद्धीचा दर ७-८ टक्के सांभाळला आहे. भारताच्या ‘जीडीपी’मध्ये सर्वाधिक ४० टक्के योगदान हे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे आहे. येत्या काळात भारताला त्याचा ‘जीडीपी’ वृद्धी दर ८-९ टक्के सांभाळायचा असेल, तर त्याला आंतरराष्ट्रीय व्यापार किंवा निर्यात वाढवणे आवश्यक आहे. सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार हा ३ ट्रिलीयन डॉलर्स (२ कोटी ४० लाख कोटी रुपये) आहे आणि तो ५ ट्रिलीयन डॉलर्स (साधारण ४०० लाख कोटी रुपये) किंवा त्याही पुढे १० ट्रिलीयन डॉलर्सपर्यंत  (साधारण ८०० लाख कोटी रुपये) नेण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी भारताला साधारणत: ८-९ टक्के वृद्धी दर जपावा लागेल; म्हणून निर्यात वाढवणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ यांसारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प केंद्रशासनाने हाती घेतले आहेत. त्यामधून भारताची उत्पादने जगात विकली जातील, या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. भारताने गेल्या ३ वर्षांत ३०० अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली. भारताच्या अर्थव्यवस्थेला २ वेळा दळणवळण बंदीचा फटका बसला आहे. असे असतांनाही आज जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार सध्या भारताचा ‘जीडीपी’च्या वाढीचा दर ७.५ टक्के आहे. हा सर्व विकसनशील देशांमध्ये सर्वाधिक आहे. आता भारतासाठी मध्य आशिया ही बाजारपेठ असेल. त्यामुळे ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ यांच्या दृष्टीकोनातून या परिषदेतील भारताचा सहभाग महत्त्वाचा होता.

४. अन्न सुरक्षेविषयी सामूहिक प्रयत्न करण्याच्या संदर्भात पंतप्रधान मोदी यांनी सूत्र उपस्थित करणे

कोरोना महामारीनंतर अन्नधान्याच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला. त्यानंतर रशिया-युक्रेन युद्ध चालू झाले. त्याचा मोठा फटका अन्न सुरक्षेला बसला. जगाला लागणार्‍या ४० टक्के गव्हाचा पुरवठा रशिया आणि युक्रेन या दोन देशांतून होतो. या युद्धानंतर गव्हाचा पुरवठा खंडित झाला. त्यामुळे अनेक देशांमध्ये अन्नटंचाई किंवा मानवाधिकार यांचा प्रश्न निर्माण झाला. श्रीलंकेत अन्नटंचाईमुळे लोकांची उपासमार होत होती. अशा परिस्थितीत भारताने त्यांना तांदळाचा पुरवठा केला. अशीच परिस्थिती अफगाणिस्तानमध्ये निर्माण झाली. तेव्हा भारताने त्यांना १० सहस्र टन गहू दिला. भारताने कोरोना महामारीच्या काळात देशात आवश्यकता असतांनाही ‘हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विन’ औषध १२३ देशांना, तर कोरोनाची लस ७६ देशांना पुरवली. त्याचप्रमाणे युक्रेन युद्धानंतर निर्माण झालेल्या अन्नटंचाईला दूर करण्यासाठी भारताने प्रयत्न केले. भारताने अनेक देशांना गहू पुरवला. अशा प्रकारे भारत त्याची उदार भूमिका आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पार पाडत आलेला आहे. आता अन्न सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्व देशांनी सामूहिक दृष्टीने विचार करणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी या परिषदेत ‘अन्न सुरक्षा’ या सूत्रावर आवर्जून भर दिला.

या लेखाचा पुढील भाग वाचण्यासाठी या लिंक वर क्लिक करा: https://sanatanprabhat.org/marathi/614398.html

– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विषयांचे विश्लेषक

(साभार : डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांचे ‘फेसबूक पेज’ आणि ‘दूरदर्शन’ वृत्तवाहिनी)