१ सहस्र ८२६ कोटींचा घोटाळा करणार्‍या शैक्षणिक संस्थांवर गुन्हे का नोंदवण्यात येत नाहीत ? – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद
|
मुंबई, १९ सप्टेंबर (वार्ता.) – मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेल्या माध्यमित शिक्षणाच्या नंतरच्या शिष्यवृत्तीमधील १ सहस्र ८२६ कोटी रुपयांचा निधी राज्यातील ६४ शैक्षणिक संस्थांनी विद्यार्थ्यांची बोगस नावे दाखवून लाटल्याचा प्रकार वर्ष २०१७ मध्ये उघडकीस आला. या घोटाळ्याच्या अन्वेषणासाठी विशेष अन्वेषण पथकाची नियुक्तीही करण्यात आली; परंतु ‘६ वर्षे होऊनही यावर कारवाई झालेली नाही. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे पैसे लाटणार्‍या घोटाळेबाज शैक्षणिक संस्थांवर गुन्हे का नोंदवण्यात येत नाहीत ?’, असा प्रश्‍न हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांना पत्राद्वारे केला आहे.
१. विशेष अन्वेषण पथकाची नियुक्त करूनही या घोटाळ्याप्रकरणी कारवाई होत नसल्याचे लक्षात येताच अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी वर्ष २०२० मध्ये माहितीच्या अधिकाराखाली या घोटाळ्याच्या चौकशीविषयी माहिती मागवली.
२. त्यावर ‘अन्वेषण चालू आहे’, असे त्यांना कळवण्यात आले; मात्र त्यानंतर २ वर्षांनंतरही कारवाई करण्यात न आल्यामुळे २ जून २०२२ या दिवशी अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांना पत्र पाठवले.
३. ‘या प्रकरणी शांत बसण्याचा आदेश आहे का ?’, अशी विचारणा करत अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी या प्रकरणाची आर्थिक गुन्हे विभागाद्वारे चौकशी करण्याची मागणी सामाजिक न्याय विभागाकडे केली आहे. यावरही कारवाई न झाल्यास कायदेशीर लढा देण्याची चेतावणी अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी दिली आहे.
अपहाराच्या निधीची वसुली करून भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न !
मागील ५ वर्षे समाजकल्याण आयुक्त कार्यालयाकडून अपहाराचा निधी वसूल करण्याचा उद्योग चालू आहे. अपहार झालेल्या १ सहस्र ८२६ कोटी ८७ लाख रुपयांच्या निधीपैकी आतापर्यंत केवळ ९६ कोटी १६ लाख रुपयांची वसुली झाली आहे. वसुलीसाठी सामाजिक न्याय विभागाकडून समाजकल्याण आयुक्तांना प्रतिमासाला स्मरणपत्रे पाठवण्यात येत आहेत; मात्र आयुक्त कार्यालयाकडून अद्यापही ‘अपहार झालेल्या रकमेतील किती वसुली झाली ?’, याची माहिती देण्यात आली नसल्याची माहिती दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीने केलेल्या चौकशीतून समोर आली.
सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी कारवाई का थांबवली ?वर्ष २०१७ मध्ये युतीच्या सरकारच्या काळात तत्कालीन सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी या प्रकरणाची विशेष अन्वेषण पथकाद्वारे चौकशी लावली. महाविकास आघाडीच्या काळात धनंजय मुंडे हे सामाजिक न्यायमंत्री असतांना विशेष अन्वेषण पथकाने चौकशी अहवाल सादर केला. त्यात अपहाराच्या रकमेसह दोषी व्यक्तींची नावेही देण्यात आली आहेत. वर्ष २०१९ मध्ये सामाजिक न्याय विभागाकडून मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे या प्रकरणी कारवाईचा आदेश देण्याविषयीचे पत्र सादर केले. मुंडे यांनी कारवाईला संमतीही दिली; मात्र ‘त्यानंतर काही घंट्यांनी कारवाईला स्थगिती देण्यात आली’, अशी माहिती दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीला प्राप्त झाली. विशेष अन्वेषण पथकाने अहवाल देऊनही मागील ४ वर्षे ही कारवाई रोखण्यात आली आहे. ‘कारवाई रोखण्यासाठी धनंजय मुंडे यांच्यावर कुणी दबाव आणला ?’, हा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. ‘राज्यात स्थापन झालेले नवीन सरकार तरी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे पैसे लाटणार्‍यांवर कारवाई करेल का ?’, असा प्रश्‍न जनमानसात विचारला जात आहे. |
सामाजिक न्याय विभाग आणि समाजकल्याण आयुक्त कार्यालय येथील अधिकारी संगनमताने घोटाळा दाबून ठेवत आहेत का ? – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर वर्ष २०१७ मध्ये याविषयी विधान परिषदेत प्रश्‍न उपस्थित झाल्यावर तत्कालीन सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी घोटाळा झाल्याचे मान्य केले; मात्र ६ वर्षे झाली, तरी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे पैसे खाणार्‍यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात आलेली नाही. शेकडो कोटी रुपयांचा हा घोटाळा सामाजिक न्याय विभाग किंवा समाजकल्याण आयुक्त कार्यालय येथील अधिकारी संगनमताने दाबून ठेवत आहेत कि काय ? यामध्ये केवळ वसुली करून सरकारी अधिकारी समाधान का मानत आहेत ? कि त्यांना शांत बसण्याचे आदेश आहेत ? एकूणच हे प्रकरण गंभीर आहे. यामध्ये दोषी असलेल्या संस्थांची नावे घोषित करून संबंधितांवर गुन्हे नोंदवण्यात यावेत. या प्रकरणातील झारीतील शुक्राचार्यांवरही कारवाई झाली पाहिजे. |