‘वक्फ बोर्ड’ जिहाद ?

तमिळनाडूतील थिरुचेनथुराई या गावातील राजगोपाल नावाचे ग्रामस्थ स्वतःची १ एकरहून अधिक भूमी विकण्यासाठी भूमी अभिलेख कार्यालयात गेले. त्या वेळी ‘ही भूमी स्वत:च्या मालकीची नसून ती वक्फ बोर्डाची आहे’, हे कळल्यावर त्यांना धक्काच बसला. भूमी अभिलेख प्रमुखाने त्यांना ‘तमिळनाडू वक्फ बोर्डा’ची २५० पानांची कागदपत्रे दाखवून या गावातील कोणतीही भूमी विकायची असल्यास तुम्हाला ‘चेन्नई वक्फ बोर्डा’कडून ना-हरकत प्रमाणपत्र आणावे लागेल’, असे सांगितल्यावर ग्रामस्थाच्या पायाखालची वाळूच सरकली. याविषयी बातम्या प्रसिद्ध झाल्यावर वक्फ बोर्डाने ‘केवळ हेच गाव नाही, तर आजूबाजूची ७ गावे आणि १ सहस्र ५०० वर्षे जुने चंद्रशेखर स्वामी मंदिर ही आमची मालमत्ता आहे’, असा दावा केला आहे. या घटनेमुळे स्थानिक ग्रामस्थांमध्ये जे हिंदू आहेत, त्यांच्यात संतापाची लाट उसळली आहे. ग्रामस्थांनी तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांकडे यात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.

याच घटनेच्या समवेत आणखी एक घटना उघडकीस आली आहे, ती म्हणजे देहली येथील १२३ सरकारी संपत्ती या देहली वक्फ बोर्डाच्या मालकीच्या होत्या. या कोट्यवधी रुपयांच्या सरकारी मालमत्ता मार्च २०१४ मध्ये तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकारने गॅझेट काढून निवडणुका चालू होण्यापूर्वीच वक्फ बोर्डाच्या कह्यात दिल्या आहेत. या सर्व मालमत्ता अत्यंत मोक्याच्या स्थानी (प्राईम लोकेशन) आहेत. यामध्ये इंडिया गेटजवळील जागा, संसद भवन, रामलीला मैदान येथील आजूबाजूच्या जागा यांचा समावेश आहे. मनमोहन सिंह सरकारने मुसलमानांच्या लांगूलचालनासाठी केलेला हा कारनामाही हिंदूंची झोप उडवणारा आहे.

भयानक कायदा

एका मागोमाग एक उघड होणार्‍या घटनांमुळे वक्फ बोर्ड हा संशयाच्या भोवर्‍यात सापडला आहे. भारताच्या भूमीची सर्वांत अधिक मालकी सैन्य, रेल्वे यांच्याकडे आहे आणि त्यानंतर ती वक्फ बोर्डाकडे आहे. वक्फ बोर्डाला या मालमत्ता अत्यंत सहजपणे मिळाल्या आहेत, नव्हे काँग्रेस सरकारने या बहुसंख्य हिंदूंच्या देशातील मालमत्तांची त्याच्यावर खैरातच केली आहे. ‘वक्फ बोर्ड कायदा १९९५’ हा भयानक राक्षसी कायदा आहे, हे अगदी आता हिंदुत्वनिष्ठ विधीज्ञांनाही लक्षात आले आहे. यातील ‘सेक्शन ४०’ नुसार वक्फ बोर्ड कोणत्याही खासगी, सरकारी आणि बिगर सरकारी भूमींवर, मालमत्तांवर स्वत:च्या मालकीचा दावा करू शकतो. विशेष म्हणजे या कायद्यानुसार वक्फने दावा केलेल्या, तसेच नोंदणीकृत करून घेतलेल्या मालमत्तांच्या विरुद्ध भारतातील कोणतेही न्यायालय निकाल देऊ शकत नाही. वक्फ कायद्यानुसार असे खटले शरीयत न्यायालयात चालवले गेले पाहिजेत. वक्फच्या कायद्यानुसार असे असले, तरी काही प्रकरणांमध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून वक्फचे मालमत्तांवरील दावे खोडून काढले आहेत. तमिळनाडू येथील थिरुचेनथुराई घटनेत तेथील ग्रामस्थ आणि मंदिर व्यवस्थापन यांच्याकडे ‘ती त्यांची मालमत्ता आहे’, याचे कागदोपत्री पुरावे उपलब्ध आहेत; मात्र वक्फच्या व्यवहारांमुळे आता या गरीब शेतकर्‍यांना भूमीची मालकी मिळवण्यासाठी न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागण्याची नामुष्की आली आहे. इस्लाम १ सहस्र ४०० वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आला असतांना १ सहस्र ५०० वर्षे जुने असलेल्या हिंदूंच्या प्राचीन मंदिरावर वक्फचा दावा अत्यंत हास्यास्पद, चीड आणणारा आणि ‘निकराने विरोध केला पाहिजे’, असा आहे. वक्फच्या माध्यमातून शांतताप्रिय हिंदूंना त्रास देण्याचा, त्यांचा मानसिक छळ करण्याचा, त्यांचे जीवन उद्ध्वस्त करण्याचा हा प्रकार आहे. जेव्हा वक्फ बोर्डाने द्वारका येथील २ मालमत्तांवर दावा केला, तेव्हा न्यायाधिशांनी बोर्डाला खडसावतांना सांगितले की, ‘हिंदूंच्या श्रीकृष्णभूमीवर वक्फ दावा कसा काय करू शकते ?’ त्या वेळी न्यायाधिशांनी भूमी हिंदूंचीच असल्याचा निकाल दिला.

नवी देहली येथे मनमोहन सिंह सरकारच्या काळात झालेले वक्फ बोर्ड भूमी घोटाळा प्रकरण उजेडात आल्यावर मनमोहन सिंह यांचे एक वाक्य आठवते. ते म्हणाले होते की, भारताच्या साधन-संपत्तीवर पहिला अधिकार मुसलमानांचा आहे. हे विधान त्यांनी डिसेंबर २००६ मध्ये केले होते आणि त्यानंतर काँग्रेसकडून अक्षरश: खिरापतींप्रमाणे भारताच्या मालमत्ता वक्फला वाटण्यात आल्या.

वर्ष १९९१ मध्ये तत्कालीन नरसिंहराव सरकारने मुसलमानांनी अतिक्रमण केलेल्या मंदिरांवर हिंदूंनी पुन्हा दावा करू नये; म्हणून ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट’ हा काळा कायदा सिद्ध केला आणि त्यानंतर ४ वर्षांनी म्हणजे वर्ष १९९५ मध्ये भारताची भूमी, संपत्ती इस्लामला सहज देऊ शकणारा ‘वक्फ बोर्ड १९९५’ हा राक्षसी कायदा सिद्ध केला. काँग्रेसला या २ हिंदुविरोधी आणि भारतविरोधी कायद्यांविषयी जनतेला उत्तर द्यावेच लागेल. ‘वक्फ बोर्ड १९९५ कायदा’ करून भारत सरकारला एक समांतर व्यवस्था उपलब्ध करण्याचा अधिकार काँग्रेसला कुणी दिला ? जेथे सर्वसामान्य हिंदु पुजारी, भाविक यांना त्यांच्यावर अन्याय झाल्यावर स्थानिक पोलीस ठाण्यात जावे लागते, तर येथे वक्फवाले थेट जिल्हा दंडाधिकार्‍यांना कारवाईसाठी आदेश देऊ शकतात. ‘वक्फ बोर्डाने या कायद्याचा आधार घेत भारत सरकारच्या, हिंदूंच्या किती मालमत्ता कह्यात घेतल्या आहेत ?’, याचे अन्वेषण व्हायला हवे.

जिहादचे विविध प्रकार अस्तित्वात आहेत. वक्फ बोर्डाची निर्मिती करून हिंदूंच्या भूमीवर मालकी हक्क सांगण्याचा हा जिहाद पूर्णत: नष्ट होणे आवश्यक आहे. या अत्याचारी कायद्यामुळे वक्फ बोर्डाने भारतभरात किती भूमी गिळंकृत केली असेल, याचा अंदाज बांधणे कठीण आहे. ‘अन्यायकारक वक्फ बोर्ड आणि त्याचे अत्याचारी कायदे नरेंद्र मोदी सरकारने तात्काळ हटवून संबंधितांना कठोरात कठोर शिक्षा करावी’, अशीच देशवासियांची आग्रही मागणी आहे.