औषधनिर्मिती आस्थापनांच्या (फार्मा कंपन्यांच्या) गैरव्यवहारावर नियंत्रण कसे आणणार ?

भारतातील वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या (‘मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्हज्’ म्हणजेच ‘एम्.आर्.’च्या) महासंघाने (‘फेडरेशन ऑफ मेडिकल अँड सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्हज असोसिएशन ऑफ इंडिया’ म्हणजेच ‘एफ्.एम्.आर्.ए.आय.’ने) सर्वोच्च न्यायालयात औषधनिर्मिती आस्थापनांच्या (फार्मा कंपन्यांच्या) गैरव्यवहारांवर नियंत्रण आणण्याच्या मागणीसाठी जनहित याचिका प्रविष्ट केली आहे. गेली ४० वर्षे कार्यरत असलेल्या या महासंघाचे कौतुक हे की, हे सर्व ‘एम्.आर्.’ त्याच फार्मा कंपन्यांमध्ये नोकरी करत आहेत की, ज्यांच्या गैरव्यवहाराविरुद्ध ते संघटितपणे उभे ठाकले आहेत. जनहित याचिकेला पुरावा म्हणून त्यांनी एक सूची दिली आहे. ती पाहून ‘भारतात होत असतात अशा अनेक गमतीजमती’, असे वाटेल ! भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेने (‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने म्हणजेच एम्.सी.आय.ने) वर्ष २००२ मध्ये ‘व्यवसायनिष्ठा, शिष्टाचार आणि नैतिक बंधने’ यांच्या अंतर्गत व्यक्तीगत डॉक्टरांवर कोणत्याही औषध कंपन्यांकडून कोणत्याही प्रकारच्या ‘फ्री’च्या (विनामूल्य) भेटवस्तू घेण्याच्या किंवा ‘लाच’ घेण्याला कायदेशीर प्रतिबंध घातला. उल्लंघन झाल्याचे दृष्टीस आले (येथे दृष्टीला आले हे महत्त्वाचे), तर त्या डॉक्टरची अनुज्ञप्ती (परवाना) रहित होऊ शकते. गेल्या २ दशकांत डॉक्टरांना कोट्यवधींची वाटली जाणारी खिरापत ही वस्तूस्थिती असली, तरी तेव्हाचे ‘एम्.सी.आय.’ आणि आताच्या ‘राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगा’ला (‘नॅशनल मेडिकल कमिशन’ म्हणजेच ‘एन्.एम्.सी.’ला) असे गुन्हे करणारे फार कुणी डॉक्टर या २० वर्षांत दिसलेले नाहीत. हे जरी आपण बाजूला ठेवले, तरी डॉक्टरांना त्यांची जी कृती कायदेशीररित्या गुन्हेगार ठरवते, त्यामध्ये सहभागी असल्याविषयी औषध आस्थापनांवर काय कारवाई होते ? याचे उत्तर आहे, ‘काहीही नाही’, म्हणजे डॉक्टरांवर डोळे वटारायचे आणि लाच देणार्‍या कंपन्यांकडे डोळेझाक !

१. डॉक्टरांना देण्यात येणार्‍या भेटवस्तूंसाठीची औषधे आस्थापनांवरील कर सवलत रहित !

आपल्या धोरणशाहींची २० वर्षांची ही इतकी कुंभकर्णी निद्रा की, हा जो डॉक्टरांच्या लाचेवर कोट्यवधी रुपयांचा व्यय होतो, तो ‘व्यवसायवृद्धीसाठी केलेला व्यय’, या सदरात दाखवून औषधेनिर्मिती आस्थापने चक्क कर (टॅक्स) वाचवत होत्या ! एका गुन्हेगाराची अनुज्ञप्ती रहित; पण दुसर्‍या गुन्हेगाराला मात्र त्याच गुन्ह्यात सहभागी असल्याची बक्षिसी म्हणजेच ‘टॅक्स रिलीफ (करामधून सवलत)’ ! असे असले, तरी अंतत: २० वर्षांनी आपल्या केंद्रीय अर्थखात्यापर्यंत ही मोठी विसंगती पोचली. यंदाच्या (वर्ष २०२२-२३) अर्थसंकल्पातील ‘वित्त विधेयका’त स्वागतार्ह असा स्पष्ट निर्देश आला की, यापुढे या विनामूल्य गोष्टींसाठी औषधे आस्थापनांना ‘टॅक्स रिलीफ’ असणार नाही. याचाच अर्थ अद्याप गुन्हा करायला अनुमती आहे; पण कर भरावा लागेल. कासव गतीने का होईना, एक पाऊल पुढे ! वास्तविक लाच घेणार्‍या डॉक्टरांची नावे घोषित करण्याची सक्तीही आस्थापनांवर करता आली असती; पण तसे झालेले नाही.

२. ‘डोलो’ गोळ्यांसाठी आस्थापनाने डॉक्टरांवर १ सहस्र कोटी रुपयांची खैरात करणे आणि ती रोखण्यासाठी कायदा करण्याची होत असलेली मागणी

यापुढे जाऊन वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या महासंघाने ‘केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळा’कडून (‘सीबीडीटी’कडून) सूचीच मागवली. कोणत्या आस्थापनांनी किती लाच ही ‘व्यवसायवृद्धीचा व्यय’ म्हणून दाखवली ? मग महासंघाने ही सूचीच स्वतःच्या जनहित याचिकेला पुरावा म्हणून जोडली. या सूचीतून असे उघड झाले की, ‘डोलो’ गोळ्यांसाठी त्या आस्थापनाने डॉक्टरांवर १ सहस्र कोटी रुपयांची खिरापत केली. नेमके हेच नाव समोर आल्यावर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड उद्गारले, ‘‘अरे, मला जेव्हा कोविड (कोरोना) झाला होता, तेव्हा मला हीच ‘डोलो’ गोळी लिहून देण्यात आली होती !’’ त्यांच्या या उद्गारामुळे औषध आस्थापनांना या भेटवस्तू (फ्री) देण्यासाठी गुन्हेगार ठरवण्याचा कायदा आणण्याचे प्रयत्न गेली कैक वर्षे करत असलेले आरोग्य कार्यकर्ते आणि कोविडमध्ये औषधांवर लाखो रुपये व्यय करून कंगाल झालेले कोट्यवधी नागरिक यांच्या आशा पल्लवित झाल्या असतील, तर नवल नाही. ‘आपल्याला हीच गोळी लिहून दिली जाणे, हा योगायोग नव्हता’, असा जर या उद्गाराचा अर्थ होत असेल, तर न्यायासाठी मात्र हा सकारात्मक योग मानावा लागेल.

३. कोरोनाकाळात भारतीय आस्थापनांनी ‘जेनेरिक’ औषधे मोठ्या प्रमाणात निर्यात करणे; पण देशात मात्र नामांकित औषधे विकणे

औषध आस्थापनांचा हत्ती महाकाय आहे. कोविडपूर्वीच वर्ष २०१९-२० मध्ये या आस्थापनांची भारतातील उलाढाल २ लाख ८९ सहस्र ९९८ कोटी रुपये होती आणि हा हत्ती गौरवास्पद कामही करतो आहे. त्याने देशाला ‘जगाची फार्मसी’ असा लौकिक मिळवून दिला आहे. त्याच वर्षी भारतातील औषध आस्थापनांनी १ लाख ४६ सहस्र २६० कोटी रुपयांची ‘जेनेरिक’ औषधे निर्यात केली. (जेनेरिक म्हणजे अशी औषधे ज्यातील औषधाचे प्रमाण, गुणवत्ता आणि उपयोग हे नामांकित औषधांसारखे असते; पण त्याला विशिष्ट नाव नसते. या औषधांचे मूल्य अत्यल्प असते.) मात्र गंमत अशी की, दर्जेदार जेनेरिक औषधे अमेरिकेला पुरवत असतांना हीच आस्थापने भारतीय बाजारात मात्र जेनेरिक न विकता महागडे ब्रँडच (नामांकित) विकतात !

३ अ. औषधांच्या बाजारात ‘जंगलराज’ चालू असणे : आपली परिस्थिती अशी की, डॉक्टरांसाठी सक्त (आजवर फारसा कार्यवाहीत न आणला गेलेला) कायदा आणि औषध आस्थापनांना फक्त डोळे वटारून एक प्रेमळ धमकी यांमुळे औषधांच्या बाजारात ‘जंगलराज’ चालू आहे. या औषधधंद्याचे एक वैशिष्ट्य असे की, याचे ग्राहक औषधे स्वत:च्या मर्जीने घेत नसतात. ‘कोणती वस्तू विकत घ्यावी ?’, हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य औषधांच्या गिर्‍हाइकाला नसते. ती वस्तू तरी कशी ? जी घ्यावीच लागते. जशी न्यायमूर्तींनाही ‘डोलो’ घ्यावीच लागली.

४. भारतीय औषध आस्थापनांची स्वतःचे औषध बनवण्याची स्थिती

आज भारतात जवळपास ३ सहस्र औषध आस्थापने आणि त्यांचे १० सहस्र ५०० उत्पादन-प्रकल्प आहेत. ही आस्थापने ३७६ मॉलिक्यूल्स (रेणू) (उदा. ‘डोलो’मधील ‘पॅरासिटॅमॉल’ घटक) विकतात; पण ‘ब्रँड’ किती ? तर ६० सहस्र ! एकट्या पॅरासिटॅमॉलसाठी ७९३ ब्रँड ! बरे, कोणातरी भारतीय औषध आस्थापनाने एकतरी नवे ‘मॉलिक्यूल’ शोधून जगभर ‘पेटंट’ (स्वामित्व हक्क) म्हणून विकत घेतले का ? एकही नाही. कुणी ‘पॅरासिटॅमॉल’चे स्वतः उत्पादन (प्रॉडक्शन) तरी करतात का ? थोडे करतात; पण भारतीय आस्थापने स्वत:ची क्षमता असूनही ७० टक्के ‘ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट्स’ (एपीआय – सक्रीय औषधी घटकद्रव्ये) चीनहून आयात करतात. छोट्या उत्पादकांकडून या आयात कच्च्या मालाच्या गोळ्या, कॅप्सूल, बाटलीतील द्रवऔषध आदी बनवून घेऊन स्वत:च्या नामांकित (ब्रँड) नावाने विकतात. औषध आस्थापने फक्त ‘पॅकेजिंग आणि मार्केटिंग युनिट’ (बांधणी आणि वितरण करणार्‍या) आहेत. मग ‘फ्री’ दिल्याविना या ७९३ पैकी त्याने अमुकच ब्रँड डॉक्टरांनी का लिहावा ? ‘डॉक्टरने आपलाच ब्रँड लिहिला नाही, तर रुग्ण (पेशंट) कसे खरेदी करणार ?’, हे औषध आस्थापने जाणतात! आता हे खरे की, काही चांगली आस्थापने स्वतःच्या नावाला जपतात आणि दर्जा उत्तम ठेवतात अन् मग काही डॉक्टर ‘फ्री’ (भेटवस्तू) न घेता ते ब्रँड लिहितात.

५. औषधांचा दर्जा पडताळणारी अद्ययावत यंत्रणा भारतात नसणे आणि त्यामुळे डॉक्टरांना भेटवस्तू देण्याचे थैमान वाढणे

आता दर्जा म्हणजे तरी काय ? वर्ष २०१९ मध्ये ज्या औषध आस्थापनांना अमेरिकी अन्न-औषध प्रशासनाने (‘एफ्.डी.आय.’ने) दर्जाविषयी ताकीद दिली, ती ३८ पैकी १३ आस्थापने भारतीय (प्रथितयश) आहेत. भारतात तर दर्जाविषयी आनंदी आनंद आहे. कामचुकारपणा, भ्रष्टाचार जरी वगळले, तरी भारतातील ‘एफ्.डी.ए.’मध्ये ४३ टक्के पदे रिक्तच आहेत. समजा प्रामाणिकपणेच व्यवसाय करणार्‍या एखाद्या डॉक्टरने किती शोधले, तरी त्याला आस्थापने आणि ब्रँड यांच्यानुसार दर्जा समजण्याची अद्ययावत व्यवस्था नाही. मग एक तर ‘फ्री’ घेऊन लिहा, नाहीतर ती न घेता स्वत:च्या अनुभवाप्रमाणे ब्रँड लिहून द्या. ‘मी रुग्णाला (पेशंटला) न्यूनतम व्यय येणारा आणि पुस्तकाप्रमाणे असणारा ब्रँडच लिहून देणार’, अशी प्रतिज्ञा निभावणारे काही डॉक्टर ‘फ्री’ न घेता रुग्णांना स्वस्त अन् दर्जेदार ब्रँड लिहून देत असतात; पण हे प्रत्येकाच्या सद्सद्विवेकबुद्धीवर सोडलेले असते. तसे घडेलच असे बघणारी व्यवस्था नाहीच. डॉक्टर आस्थापनांना जेवढा धंदा देतात, तेवढ्या प्रमाणात मोबाईल (भ्रमणभाष), गोल्ड कॉईन (सोन्याची नाणी), टॅब, लॅपटॉप (भ्रमणसंगणक), कार, फॉरेन टूर (विदेशी यात्रा)’ असे या ‘फ्री’ लाचेचे प्रकार असतात.

६. औषधांच्या ८२ टक्के ब्रँड्सवर किमतीचे नियंत्रण नसणे आणि त्यामुळे भेटवस्तूंचा सुळसुळाट होणे

या तुलनेत ‘डोलो’ ही केवळ आजची ताजी बातमी ! सरकार काहीच करत नाही, असे नाही. एक सूची आहे आवश्यक औषधांची. त्यात ३४८ औषधे आहेत आणि जवळपास सर्वांवर किमतीचे निर्बंधसुद्धा आहेत; पण केवळ १८ टक्के ब्रँड (एकंदर १.६ लाख कोटी रुपयांची उलाढाल करणार्‍या ६० सहस्र ब्रँड्सपैकी) या निर्बंधांखाली येतात. उरलेले ८२ टक्के ब्रँड हे मनाला येईल, त्या किमतींना ही आस्थापने विकत आहेत.

यातील चलाखी अशी की, ‘पॅरासिटॅमॉल ५०० मिलीग्रॅम’वर किमतीचे निर्बंध आले की, लगेच चपळाई करून ६५० मिलीग्रॅम (‘डोलो’सारखे) विकायला प्रारंभ. तिच्यावरही दर निर्बंध आल्यावर काही आस्थापनांनी ‘पॅरासिटॅमॉल’सह ‘कॅफेन’युक्त गोळी काढली. हा ब्रँड जो डॉक्टर लिहून देतो, त्याच्या रुग्णाच्या शरिरात प्रत्येक गोळीसह कॉफीही जाते.

२ रुपयांच्या गोळीला ४ रुपये द्यावे लागतात. हे एक उदाहरण झाले. असे आवश्यकता नसलेल्या ‘कॉम्बिनेशन’चे (औषधी घटकांच्या एकत्रीकरणाचे) सहस्रो ब्रँड आहेत. ते विकले जातात; कारण लिहिले जातात. लिहिले जावेत म्हणून ‘फ्री’ची भेट आहेच. धोरणकर्ते किंवा शासनकर्ते हे जणू फक्त मूक प्रेक्षक ! आणखीही एक, म्हणजे ‘राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगा’नेही (‘एन्.एम्.सी.’नेही) उदार मनाने डॉक्टरांच्या संघटनांना मात्र ‘फ्री’ घ्यायला मुक्त मनाने अनुमती दिली आहे, म्हणजे एका डॉक्टरने घेतली तर गुन्हा; ५ जणांनी एकत्र येऊन घेतली तर त्यांना ‘फ्री’. या संघटनांवर ‘कॉन्फरन्स’साठी ५० लाख, ८० लाख अशी लाखो रुपयांची खिरापत. ती ‘करपात्र’ आहे का ? असावी; पण लोकप्रतिनिधी निद्रिस्त !

७. कर्करोगाच्या औषधांच्या माध्यमातून रुग्णांच्या पैशावर सर्रास दरोडा घातला जाणे

या विनामूल्य भेटीसाठी आणखी एक दमदार राजमार्ग आहे. उदा. कर्करोगावर एखादे औषध आहे. ते घेणार्‍या रुग्णाने उपचारांपायी घरदार विकून आधीच काही लाख व्यय केलेला असतो आणि त्याला या गोळ्या दीर्घकाळ घ्यायच्या आहेत. औषध विक्रेत्याच्या दुकानदाराला त्या गोळ्यांच्या एका स्ट्रिपची (१० गोळ्यांची १ पट्टी) किंमत असते १ सहस्र ५० रुपये ! त्या गोळ्यांच्या पट्टीवर औषध आस्थापनाने ‘एम्.आर्.पी.’- कमाल किरकोळ विक्री किंमत ३ सहस्र ६५० छापलेली आहे ! किरकोळ विक्रेत्यालाच २ सहस्र ५०० रुपये लाभ ? हा लाभ मिळतो रुग्णालयामध्येच ‘फार्मसी’ म्हणून असलेल्या औषध विक्रेत्या दुकानदाराला (‘मेडिकल शॉप’ला) किंवा व्यवहार (डील) केलेल्या डॉक्टरला ! अशी असंख्य उदाहरणे आहेत. गरीब रुग्णांच्या खिशावर हा राजरोस दरोडा सर्रास चालू आहे. ‘रुग्णालयाला पडणारी किंमत आणि स्ट्रिपवरची ‘एम्.आर्.पी.’ यांमध्ये अधिकाधिक केवळ ३० टक्के तफावत असावी’, अशी मागणी ‘अलायन्स ऑफ डॉक्टर्स फॉर एथिकल हेल्थ केअर’ ही संघटना गेली अनेक वर्षे करते आहे; पण पालथ्या घड्यावर पाणी.

८. डॉक्टर आणि औषध आस्थापने यांच्याकडून भेटवस्तू घेण्याची सवय बंद करण्यासाठीच्या उपाययोजना

या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने याच प्रश्नांशी संबंधित एका जनहित याचिकेमध्ये लक्ष घातले आहे, हे अत्यंत दिलासा देणारे आहेच; पण असे इकडे ठिगळ लावा. ‘स्टेंट’च्या (हृदयाच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये निर्माण झालेला अडथळा सुरळीत करण्यासाठी बसवण्यात येणारी एक आखूड तारेची जाळीदार नळी) किमतीवर नियंत्रण आणा; पण ‘अँजिओप्लास्टी’साठी (हृदयाची करण्यात येणारी एक विशिष्ट प्रकारची शस्त्रक्रिया) लागणार्‍या इतर वस्तू आणि रुग्णालय यांचे दर अनियंत्रित ठेवा), तिकडे ठिगळ लावा (५०० मिलीग्रॅम ‘पॅरासिटॅमॉल’च्या किमती निर्बंधांखाली आणा; पण ‘कॅफेन’ची पळवाट मोकळी सोडा), अशा मार्गाने हे जुने दुखणे बरे होणार नाही.

या ‘फ्री’च्या सवयी बंद करण्यासाठी इच्छा असेल, तर अगदी साधे उपाय आहेत.

अ. पहिले म्हणजे ‘एन्.एम्.सी.’ने डॉक्टरांच्या संघटनांना ‘फ्री’ घेण्याची सवलत बंद करणे. हे सहज शक्य आहे. त्यासाठी ‘एन्.एम्.सी.’ला अधिकार आहेत. केवळ एक आदेश द्या, ‘फ्री’ घेणार्‍या डॉक्टरांची सूची मागवा आणि त्यांची अनुज्ञप्ती (परवाने) ‘एन्.एम्.सी’च्या कायद्याप्रमाणे निदान काही मास रहित करा.

आ. औषध आस्थापनांसाठी ‘युनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्युटिकल्स मार्केटिंग प्रॅक्टिसेस (यू.सी.पी.एम्.पी.)’चा (औषधे आस्थापने, त्यांच्या वितरण पद्धती, वैद्यकीय प्रतिनिधी, भेटवस्तू आणि विज्ञापने यांना नियंत्रण करणारा कायदा) कायदा संसदेत संमत करावा लागेल. हीच मागणी ‘मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्हज् महासंघा’ने जनहित याचिकेतही केली आहे.

इ. कदाचित सर्वोच्च न्यायालयाच्या दबावाखाली या गोष्टी होतीलही; पण पूर्वानुभव सांगतो की, तेवढेच पुरेसे नाही. उदा. डॉक्टरांना कायद्याने प्रतिबंध झाला खरा; पण प्रत्यक्षात काही म्हणजे काही पालटलेले नाही; कारण या कायद्याची कार्यवाही करणारी यंत्रणा जणू अस्तित्वातच नाही. ‘अलायन्स ऑफ डॉक्टर्स फॉर एथिकल हेल्थकेअर’ने राज्यसभा समितीला आग्रहाने निवेदन दिले होते की, डॉक्टर नैतिक बंधने पाळूनच व्यवसाय करतील, हे बघण्यासाठी इंग्लंडमधल्या ‘जनरल मेडिकल कौन्सिल’सारखा एक वेगळा विभाग ‘एन्.एम्.सी.’च्या अंतर्गत सिद्ध करा; पण ते मान्य झाले नाही.

ई. हा इतिहास लक्षात घेता खरे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयापुढे ‘कायद्याची कार्यवाही प्रत्यक्षात होते आहे ना ?’, हे निष्ठूरपणे पहाणार्‍या ‘स्वायत्त यंत्रणे’चासुद्धा आग्रह धरणे आवश्यक आहे.

या ‘डोलो’ गोळ्यांच्या प्रकरणामुळे ही आशा पल्लवित झाली आहे की, सर्वोच्च न्यायालयासह सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, शासनकर्ते आणि धोरणकर्ते एकत्रितपणे गरीब रुग्णांना नडणार्‍या ‘फ्री’चे, लूटमार करणार्‍या किमतींचे अन् बिनडोक कॉम्बिनेशन्सचे समूळ उच्चाटन करतील अन् कोट्यवधी भारतियांचा आशीर्वाद घेतील.

लेखक : डॉ. अरुण गद्रे, जनआरोग्य विषयक अनेक संस्थांशी संबंधित आहेत. (साभार : दैनिक ‘लोकसत्ता’, ७.९.२०२२)