चीनचे हिंदी महासागरातील आव्हान आणि भारताने करायचे प्रयत्न !

आज २१ व्या शतकामध्ये हिंदी महासागर हा जागतिक अर्थकारणाचे केंद्र बनला आहे. या महासागरात चीनचा वाढता प्रभाव आणि त्याची दादागिरी ही भारतासह अनेक देशांसाठी चिंतेची गोष्ट बनत आहे. ती मोडून काढण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. याचाच वेध घेणारा हा लेख आमच्या वाचकांसाठी साभार प्रसिद्ध करत आहोत.

१. हिंदी महासागरात चीनच्या वाढत्या प्रभावाची भारताने नोंद घेणे आवश्यक !

गेल्या काही वर्षांमध्ये चीनने अत्यंत पद्धतशीरपणाने दक्षिण चीन समुद्रासह हिंदी महासागरावरही लक्ष केंद्रित केले आहे. विशेष म्हणजे चीनकडून या क्षेत्रातील बंदरांचा विकास केला जात आहे. त्याचप्रमाणे काही ठिकाणी हिंदी महासागरामध्ये चीनची लष्करी जहाजे, विमानवाहू जहाजे येऊ लागली आहेत. चीनच्या अणूपाणबुड्याही या भागात उतरल्याचे मागील काळात दिसून आले आहे. यावरून चीन या क्षेत्रातील स्वतःचे वर्चस्व वाढवण्याचा सुनियोजित पद्धतीने प्रयत्न करत आहे, हे स्पष्ट होत आहे. साहजिकच भारताकडून याची नोंद घेतली जाणे आवश्यक आहे. या निमित्ताने चीनचा हा धोका किती गंभीर आहे ? चीन भारताला वेढण्याचा प्रयत्न करत आहे का ? याचाही विचार केला पाहिजे.

२. सभोवताली असलेल्या देशांतील बंदरांच्या विकासाद्वारे चीनचा भारताला घेरण्याचा प्रयत्न

मध्यंतरी ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल’ नावाची एक थिअरी पुढे आली होती. यानुसार अशा प्रकारचा युक्तीवाद करण्यात आला होता की, चीन भारताच्या शेजारील देशांमध्ये बंदरांचा विकास करून भारताला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहे. विशेष म्हणजे म्यानमार, श्रीलंका आणि पाकिस्तान या ३ देशांमध्ये चीनचे हे प्रयत्न जोरदारपणाने चालू आहेत. जगाच्या नकाशात पाहिल्यास यातील एक देश भारताच्या पूर्वेकडे, एक देश पश्चिमेकडे, तर एक देश दक्षिणेकडे आहे. यालाच ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल’ म्हटले गेले. अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाकडून मागील वर्षी एक अत्यंत महत्त्वाचा अहवाल प्रसारित करण्यात आला होता. यानुसार हिंदी महासागरात स्वतःचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी चीनने भारताच्या शेजारील देशांमधील ६ बंदरांचा विकास करण्याची एक व्यापक योजना आखली आहे. भारताच्या पूर्वेला बंगालच्या उपसागरामध्ये थायलंड, म्यानमार आणि श्रीलंका या ३ देशांमध्ये चीनकडून अत्यंत पद्धतशीरपणे बंदरांचा विकास केला जात आहे. भारताच्या पश्चिमेला संयुक्त अरब अमिराती, सेशेल्स, पाकिस्तान आणि इराण या देशांतील काही बंदरांचा विकास घडवून आणत स्वतःच्या नौदलाचा प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

३.  २१ व्या शतकातील जागतिक अर्थकारणाचे केंद्र असलेला हिंदी महासागर

या पार्श्वभूमीवर चीनला हिंदी महासागराची इतकी आवश्यकता का भासत आहे ? हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. शेकडो वर्षांपूर्वी आल्फ्रेड महान या जगप्रसिद्ध तत्त्ववेत्त्याने असे म्हटले होते, ‘भविष्यामध्ये ज्या देशाला जागतिक महासत्ता बनायचे असेल, त्या देशाला सागरी मार्गावर स्वतःचे नियंत्रण प्रस्थापित करावे लागेल. भविष्यातील आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची दिशा ही समुद्री मार्गांची सुरक्षा किंवा त्यावर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या स्पर्धेतून ठरणार आहे.’ आज २१ व्या शतकामध्ये हिंदी महासागर हा जागतिक अर्थकारणाचे केंद्र बनला आहे. हिंदी महासागर हा जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा समुद्र आहे. ‘जगातील महासागरांमध्ये असणार्‍या एकूण पाण्यापैकी २० टक्के पाणी हिंदी महासागरामध्ये आहे’, असे सांगितले जाते. आग्नेय आशियातील जपान, दक्षिण कोरिया, चीन आणि भारत या देशांचा पश्चिम आशिया, युरोप आणि आफ्रिका यांना होणारा व्यापार हिंदी महासागरातून होतो. चीनच्या या तिन्ही क्षेत्रांना होणार्‍या व्यापारापैकी ९५ टक्के व्यापार हिंदी महासागरातून होतो.

४. जगातील सर्वांत मोठी आर्थिक महासत्ता बनण्यासाठी चीनने आखलेली रणनीती

आज २१ व्या शतकाच्या दुसर्‍या दशकामध्ये आशियाई देश आर्थिक विकासाच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर आले आहेत. बहुसंख्य देशांमध्ये औद्योगिकीकरणाची प्रक्रिया गतिमान बनली आहे. त्यांना स्वतःचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि निर्यात वाढवायची आहे. त्या दृष्टीकोनातून त्यांची मुख्य आवश्यकता तेलाची आहे. ही आवश्यकता प्रामुख्याने आखातातून भागवली जाते. आखातातून येणारी तेलवाहू जहाजे हिंदी महासागरातूनच पुढे जातात. चीनच्या दृष्टीकोनातून हिंदी महासागर आणि मलाक्काची सामुद्रधुनी अत्यंत महत्त्वाची आहे; कारण चीनमध्ये आखातातून होणार्‍या एकूण आयातीपैकी ७५ टक्के आयात या क्षेत्रातून होते. त्यामुळे तेलाची आवश्यकता आणि व्यापार या दोन्ही दृष्टीकोनांतून हे क्षेत्र चीनसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. साहजिकच या मार्गांवर स्वतःचे नियंत्रण असणे चीनला आवश्यक वाटू लागले. त्यातूनच चीनने एक सर्वसमावेशक योजनाच आखली आहे. हिंदी महासागरासंबंधातील चीनच्या रणनीतीला ‘ग्रँड स्ट्रॅटेजी’ (भव्य रणनीती) म्हटले जाते. वर्ष २०१२ मध्ये शी जिनपिंग चीनचे राष्ट्राध्यक्ष झाले. त्यानंतर त्यांनी चीनला ‘जगातील सर्वांत मोठी आर्थिक महासत्ता’ बनवण्याची योजना आखली. वर्ष २०४९ पर्यंत हे उद्दिष्ट गाठण्याचे निर्धारित करण्यात आले. यासाठी चीनला स्वतःचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढवणे अत्यंत आवश्यक होते. यातूनच चीनने ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (आशिया, आफ्रिका आणि युरोप या खंडांतील विविध देशांना जोडणे)’, मॅरिटाइम सिल्क रूट’ (चीनमधून मध्य आशिया आणि युरोपकडे जाणारा एक मार्ग अन् त्याचाच भाग भारताला जोडला जाईल, असा एक प्रकल्प) आणि आर्थिक परीक्षेत्र विकास या योजना हाती घेतल्या. या माध्यमातून भूमी आणि सागरी मार्गाने संपर्क जाळे वाढवण्यावर चीनने भर दिला. यानुसार चीनच्या आसपासच्या समुद्री मार्गांचे संरक्षण करण्याला प्राथमिकता देण्यात आली. दक्षिण चीन समुद्र, तैवानची सामुद्रधुनी यांसारख्या क्षेत्रांत परकीय हस्तक्षेप कसा होणार नाही, याविषयी चीनने दक्षता घ्यायला प्रारंभ केला.

५. दक्षिण चिनी समुद्रातील बेटांवर लष्करी साधनसंपत्तीचा चीनने केलेला विकास

समुद्रामध्ये कुठेही लष्करी तळ उभा केल्यास चीनला अमेरिका आणि अन्य देशांकडून विरोध होऊ शकतो, याची त्याला पुरेपूर कल्पना आहे. हे लक्षात घेऊन हिंदी महासागराशी जोडल्या गेलेल्या देशांमधून महत्त्वाचे सागरी मार्ग जातात, अशा देशांमध्ये चीन व्यापारी आणि आर्थिक दृष्टीने बंदरांचा विकास करत आहे. यासाठी चीन त्या देशांना मोठ्या प्रमाणावर कर्ज देत आहे. याविषयी दक्षिण चीन समुद्राचे उदाहरण घेतल्यास तेथील अनेक बेटांवर मानवी वस्ती नव्हती. चीनने तेथे मानवी वस्ती निर्माण केली. त्यांच्याशी व्यापार चालू केला आणि पहाता पहाता त्यांचे रूपांतर नौदल तळांमध्ये केले आहे अन् तेथे लष्करी साधनसंपत्तीचा विकास केला जात आहे.

६. बहुराष्ट्रीय आस्थापनांद्वारे विकसित बंदरांचा उपयोग लष्करी कारणांमध्ये होण्यासाठी चीनने केलेला कायदा

चीनने ही रणनीतीच आखली आहे. किंबहुना यासाठी चीनने ‘नॅशनल ट्रान्स्पोर्टेशन ॲक्ट’ (राष्ट्रीय वाहतूक कायदा) नावाचा एक कायदाच पारित केला आहे. परदेशांमधून साधनसंपत्तीचा विकास करणार्‍या सर्व चिनी बहुराष्ट्रीय आस्थापनांसाठी हा कायदा लागू आहे. त्यामुळे ‘या बहुराष्ट्रीय आस्थापनांकडून ज्या बंदरांचा विकास केला जाईल, त्या बंदरांचा दुहेरी वापर झाला पाहिजे’, अशी सक्तीच करण्यात आली आहे. थोडक्यात ‘आर्थिकच नव्हे, तर लष्करी कारणासाठीही या बंदरांचा उपयोग झाला पाहिजे, या दृष्टीने साधनसंपत्तीचा विकास करायचा’, असे हा कायदा सांगतो आणि असा कायदा करणारा चीन हा जगातील एकमेव देश आहे. त्यामुळे चीनच्या सरकारचे या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी अत्यंत घनिष्ठ संबंध आहेत. किंबहुना त्यांच्यावर अंकुश रहाण्यासाठी या आस्थापनांच्या संचालक मंडळामध्ये चीनच्या साम्यवादी सरकारचा आणि लष्कराचा एक प्रतिनिधी नेमला जातो. त्यानुसार या आस्थापनांकडे असणारी सर्व माहिती चिनी सरकार आणि लष्कर यांना द्यावी लागते.

७. विकसनशील देशांना कर्ज देऊन बंदरांच्या विकासाच्या नावाखाली त्यांवर नियंत्रण मिळवणारा चीन

येत्या काळात अन्य काही देशांविषयी चीन ही रणनीती अवलंबणार असून त्यासाठीची शोधप्रक्रियाही त्याने चालू केली आहे. यामध्ये आशिया खंडातील विकसनशील आणि गरीब देश यांचा समावेश आहे. या देशांना प्रचंड कर्ज देऊन चीनने त्या मोबदल्यात त्या देशातील बंदरांचा विकास करून ती अप्रत्यक्षपणाने कह्यात घेण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. याची रणनीती म्हणजे जेव्हा चीनचे अफाट कर्ज आणि त्यावरील व्याज फेडण्यास हे देश असमर्थ ठरतात, तेव्हा त्यांच्याकडून ही बंदरे ९९ वर्षांच्या ‘लीज’वर (भाडेतत्त्वावर) चीनकडून घेतली जातात. श्रीलंकेचे हंबनतोता बंदर हे याचे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल.

७ अ. श्रीलंकेतील हंबनतोता बंदर : चीनच्या एका खासगी आस्थापनाने हंबनतोता बंदराचा विकास केला. यासाठीचे कर्ज श्रीलंका सरकार फेडू शकत नसल्याने चीनने ते लीजवर घेतले आणि आता या बंदरामध्ये चीनची लष्करी जहाजे अन् अणूपाणबुड्या येऊ लागल्या आहेत.

७ आ. संयुक्त अरब आमिरातीमधील बंदर : चीनने असे २ प्रयोग केले. यातील एक प्रयोग काहीसा फसला. संयुक्त अरब आमिरातीमधील ‘पोर्ट खलिफा’ या बंदरामध्ये चीनने लष्करी साधनसंपत्तीच्या विकासाचा प्रयत्न चालू केला होता. हा प्रकार अमेरिकेच्या लक्षात आल्यावर तिने त्यावर कडाडून आक्षेप घेतला. संयुक्त अरब आमिराती सरकारला याविषयी प्रश्नही विचारले. त्या वेळी आमिराती सरकारने त्यांना याविषयीची कसलीही कल्पना नसल्याचे आणि चीनने आपल्याला अंधारात ठेवत हे कृत्य केल्याचे सांगत हात झटकले.

७ इ. पाकिस्तानमधील ग्वादर बंदर : अशाच प्रकारे चीन पाकिस्तानमधील ग्वादर बंदराचा विकास करत आहे. याविषयी चीन व्यापारी आणि आर्थिक दृष्टीने हे बंदर महत्त्वाचे असल्याचे सांगत आहे; परंतु ते पूर्णत: दिशाभूल करणारे आहे; कारण ग्वादर हे अत्यंत मागास आणि पाण्याची प्रचंड टंचाई असलेल्या बलुचिस्तानातील बंदर आहे. त्यामुळे या बंदराचा चीनला फारसा लाभ होणार नाही. या बंदरातून तेलाची आयात करणेही व्यवहार्य नाही. या माध्यमातून चीनला पर्शियन आखातावर स्वतःचा प्रभाव निर्माण करायचा आहे. चीनच्या नौदलाची युद्धजहाजे येत्या काळात या बंदरात येऊ शकतात. पाकिस्तान चीनच्या कर्जात आकंठ बुडालेला असल्याने त्यांच्याकडून याला विरोध होणार नाही. चीन अशाच देशांची निवड करत असतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

७ ई. म्यानमारमधील बंदरे : म्यानमारमध्येही चीनने असेच प्रयत्न चालू केले आहेत. लष्करशाही लागू होऊन म्यानमानवर आर्थिक निर्बंध लादण्यात आल्यानंतर चीनने या देशाला मोठ्या प्रमाणावर कर्ज दिले. त्या दबावाखाली म्यानमारमधील बंदरांचा विकास चीन करत आहे.

७ उ. ‘गल्फ ऑफ एडन’मधील जिबुती या बेटावर चीनचा नौदल तळ विकसित झाला. आता तेथे चीनच्या अणूपाणबुड्या, विमानवाहू जहाजे जाऊ लागली आहेत. हे सर्व लष्करी वर्चस्वासाठी केले जात असले, तरी चीन ते कदापि मान्य करणार नाही.

८. भारताने हिंदी महासागरातील स्वतःचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी अन्य देशांच्या सहयोगाने चीनच्या वर्चस्वाला लगाम घालायला हवा ! 

भारताच्या दृष्टीकोनातून विचार करता त्याला स्वतःचा आर्थिक विकास करायचा आहे. यासाठी निर्यातीमध्ये वाढ करावी लागणार आहे. भारताचा ८० टक्के व्यापार हिंदी महासागरातून होतो. त्यामुळे तेथील सागरी मार्गांचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवणे, ही भारताची सर्वांत मोठी प्राथमिकता आहे. अन्यथा भारताच्या आयात-निर्यातीवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. म्हणूनच भारताने हिंदी महासागरातील सेशेल्स, मालदीव यांसारख्या काही देशांशी संबंध सुधारण्यासाठी त्या देशांना आर्थिक साहाय्य देण्यास प्रारंभ केला आहे. भारत तेथील काही बंदरांचा विकासही करत आहे; पण हे प्रयत्न पुरेसे नाहीत.

चाणक्यनीतीनुसार भारताने प्रबळ आणि सक्षम शत्रूशी एकट्याने सामना न करता इतर देशांचे साहाय्य घेणे आवश्यक आहे. अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या समविचारी आणि हितसंबंधांची परस्परव्यापकता असणार्‍या देशांच्या सहयोगाने चीनच्या या वाढत्या वर्चस्वाला लगाम घालणे आवश्यक  आहे. यासाठी ‘क्वाड’सारख्या गटाचे साहाय्य घेऊ शकतो. या गटातील देशांसह समुद्री कवायती आणि माहितीची देवाणघेवाण करणे आवश्यक आहे. यातून चीनवर एक प्रकारचा दबाव निर्माण होऊ शकतो. थोडक्यात सामूहिक सहयोगातून आणि संयुक्त प्रयत्नांतूनच चीनच्या हिंदी महासागरातील दादागिरीला रोखता येऊ शकेल.

– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्रविषयक धोरणाचे विश्लेषक

(साभार : साप्तहिक ‘विवेक’)