उच्च जातींतील गरिबांना आरक्षण का दिले जाऊ शकत नाही ? -सर्वोच्च न्यायालय
नवी देहली – उच्च जातींतील गरिबांसाठी आरक्षणाच्या व्यवस्थेच्या विरोधात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. या वेळी ‘उच्च जातींतील गरिबांना आरक्षण का नको ?’, असा प्रश्‍न न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्यांच्या अधिवक्त्यांना विचारला. याचिकाकर्त्यांनी १०३ वी घटनादुरुस्ती घटनाविरोधी असल्याचे म्हटले आहे. आरक्षणाची तरतूद आर्थिक निकषावर करता येत नाही, असा युक्तीवाद त्यांनी केला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने, ‘देशातील मोठी लोकसंख्या दारिद्य्ररेषेखाली आहे आणि गरिबीमुळे त्यांना चांगल्या शिक्षणापासून वंचित रहावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांना गरिबीच्या आधारे आरक्षण का दिले जाऊ शकत नाही ?’, असा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या अधिवक्त्यांना विचारला.
सरन्यायाधीश उदय लळित, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्‍वरी, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट्ट, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जे.पी. परडीवाला यांच्या खंडपिठाने गरिबांना सामाजिक वर्ग का मानता येणार नाही, अशी विचारणाही या वेळी केली.