गैरब्राह्मण पुजार्यांची मागणी !
संपादकीय
‘विदुथलाई चिरुथिगल काची’ (व्हीसीके) या तमिळनाडू येथील पक्षाचे अध्यक्ष थोल यांनी सर्व जातींतील पुजार्यांना मंदिरामध्ये पूजा करण्याची अनुमती देण्याची जोरदार मागणी केली आहे. हिंदु पुजार्यांच्या जातीची पर्वा न करता त्यांची पुजारी म्हणून नेमणूक केल्यास ‘तमिळनाडूचे डी.एम्.के. (द्रविड मुन्नेत्र कळघम्) सरकार सर्व हिंदूंच्या (समानतेच्या) हक्कांचे संरक्षण करते’, असे होईल’, असे त्यांनी म्हटले आहे. ‘व्हीसीके’च्या गेल्या अनेक वर्षांपासूनच्या या मागणीला तेथील पुरोहित आणि पुजारी यांच्या संघटनांनी आतापर्यंत जोरदार विरोध केला आहे. येथील सरकारनेही पुजारी प्रशिक्षण केंद्रे काढली आहेत. ‘ही हिंदूंसाठी धार्मिकदृष्ट्या चांगली गोष्ट आहे’, असे कुणालाही प्रथमतः वाटेल; पण त्यात गोम ही आहे की, या हिंदुद्वेष्ट्या पक्षाने या पुरोहितांचे शिक्षण देण्यासाठी सर्व जातींतील विद्यार्थ्यांना या केंद्रांत प्रवेश उपलब्ध केला आहे. हिंदु धर्मावर आघात करण्याचा चंग बांधल्याप्रमाणे त्यांनी तथाकथित समानतेचे सूत्र पुढे करून थेट धर्मालाच हात घातला आहे.
गैरब्राह्मण पुजारी नेमण्याचे अधर्मियांचे प्रयत्न
यासाठी थोडा मागील इतिहास पहाणे आवश्यक आहे. ‘विदुथलाई चिरुथिगल काची’ (म्हणजेच इंग्रजीत ‘लिबरेशन पँथर पार्टी’) याचे पूर्वीचे नाव ‘दलित पँथर ऑफ इंडिया’ हे होते. दलितांवरील अन्यायाच्या विरोधात म्हणून ‘दलित पँथर’ ही चळवळ वर्ष १९८२ मध्ये तमिळनाडूमध्ये जन्माला येऊन नंतर वाढली. तमिळनाडूतील मूळ द्रविड कळघम् पक्षाचे संस्थापक पेरियार यांच्या द्रविड चळवळीचे एक मुख्य उद्दिष्ट ‘ब्राह्मण समाजाचे वर्चस्व असलेल्या मंदिरांच्या गर्भगृहाचा भंग करणे’ हे होते. वर्ष १९७० मध्ये करुणानिधी तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री झाल्यावर ते पेरियार यांचे उद्दिष्ट सफल करण्यासाठी पुढे सरसावले आणि एक आदेश काढून त्यांनी सर्व जातींतील व्यक्तींना पुजारी बनण्याचा मार्ग मोकळा केला. सर्वाेच्च न्यायालयात याला आव्हान देण्यात आल्यावर वर्ष १९७२ मध्ये हा निर्णय सर्वाेच्च न्यायालयाने रहित केला. वर्ष २००६ मध्ये परत डी.एम्.के. सरकारकडून अशा प्रकारचा आदेश जारी करण्यात आला. तेव्हा न्यायालयातही काळानुसार पालट झाल्याने न्यायालयाने पूर्वीप्रमाणे थेट नकार दिला नाही; मात्र न्यायालयाने म्हटले, ‘‘मंदिरातील नियुक्त्या या आगमशास्त्रानुसार (मंदिर व्यवस्थापनाचे किंवा मंदिरातील उपासनेचे नियम सांगणारे प्राचीन शास्त्र) करा; परंतु समानतेच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होणार नाही, याची निश्चिती करा.’’ कायद्याची भाषा कठीण असते आणि तांत्रिक बारकाव्यांमुळे त्यातून एकापेक्षा अधिक अर्थ निघतात. शिवाय भारताची संस्कृती, मागील खटल्यांचे निर्णय आदी गोष्टींतूनही त्यातून विविध प्रकारे अर्थ काढता येतात. त्यातून हिंदुद्वेष्टे त्यांना हवा तसा अर्थ काढून स्वतःची पोळी भाजून घेतात. खरे पहायला गेले, तर जर धर्मशास्त्राप्रमाणे नियुक्त्या करायच्या आहेत, तर तिथे तथाकथित समानतेचे सूत्र येतच नाही; तिथे केवळ पुजार्यांचे पुजेचे ज्ञान (म्हणजे धर्मशास्त्र किंवा सिद्धांत ठाऊक असणे) नव्हे, तर धर्मनियमांनुसार पुजार्यांनी जसे ‘असणे’ अपेक्षित आहे, तसे पुजारी मंदिरात हवेत; परंतु साम्यवाद्यांनी न्यायालयाच्या वरील निर्णयाचा अर्थ ‘सर्व जातींतील हिंदूंना पुजेचा अधिकार आहे’, असा अर्थ काढला आणि डी.एम्.के. सरकारने वर्ष २००६ मध्ये अन्य जातींतील पुजारी मंदिरात नेमण्यास आरंभ केला. सरकार एवढ्यावरच थांबले नाही, तर त्यांनी पुढील १ वर्षात पुजार्यांचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम चालू केला आणि मुलाखतीद्वारे मंदिरात नोकरी देणे चालू केले; परंतु ‘व्हीसीके’चे एवढ्यावर समाधान झाले नाही. तमिळनाडूत काही अतिशय प्राचीन आणि मोठी मंदिरे आहेत; ज्यांचे रितीरिवाज धर्मशास्त्राप्रमाणे (आगमप्रमाणे) कडक आहेत. तिथे अद्याप अशा प्रमाणपत्रप्राप्त पुजार्यांची नियुक्ती कुणीही करू शकलेले नाही आणि त्यामुळे ‘व्हीसीके’ अस्वस्थ आहे. प्रमाणपत्रधारक २०६ पुजार्यांना नोकर्या मिळत नसल्याचा आरोप त्यांना प्रशिक्षण देणार्या संघटनेच्या प्रमुखांनी केला आहे. त्यासाठी ‘व्हीसीके’ तेथील डी.एम्.के. सरकारला दोष देऊन आणि भावनिक आवाहन करून तसे करण्यास बाध्य करत आहे; कारण सरकार याविषयी काहीही कृती न करता मौन बाळगून आहे. कदाचित् सरकारला ‘भाविक हिंदु आणि पुजारी यांचा रोष ओढवून घ्यायचा नसेल’, असेही असू शकते किंवा ती दैवी शक्तीची ताकदही असू शकते. दुसरीकडे पुजारी संघटनांचा मंदिरात गैरब्राह्मण पुजारी नेमण्याला तीव्र विरोध असून त्यांचा लढा चालू आहे, तर ‘व्हीसीके’चे खासदार सेल्वन यांनी ‘हिंदु धर्म हा सुधारणा करणारा धर्म असल्या’चे सांगून गैरब्राह्मण पुजार्यांना नेमण्याची सुधारणा करण्याचे आवाहन केले आहे.
साधनारत ब्राह्मण पुजारी हवेत !
जातीवाद मिटवण्याच्या उद्देशाने निर्माण झालेली ‘दलित पँथर चळवळ’ आणि पुढे त्यातून निर्माण झालेला पक्ष हे स्वतःच ब्राह्मणद्वेष जोपासून जातीयवाद पसरवत आहेत. अधिवक्ता, आधुनिक वैद्य, सर्वच प्रकारचे व्यावसायिक; किंबहुना प्रत्येकच क्षेत्रात जेव्हा घरात तो व्यवसाय मागील पिढ्यांपासून असतो, तेव्हा त्या संबंधित व्यावहारिक शिक्षणाचे संस्कार आणि मागील पिढ्यांचे रक्तात उतरलेले सूक्ष्म उपजत संस्कार हे त्या व्यक्तीला उपयोगी पडतात. अगदी राजकारण आणि चित्रपट यांसारखी तमोगुणी क्षेत्रेही याला अपवाद नाहीत. सध्याच्या शाळांतील शिक्षणाप्रमाणे धर्म हा केवळ लिहून आणि वाचून ज्ञान ग्रहण करण्याचा विषय नाही, तर स्वतः धर्माचरण करून तो आचरणात आणण्याचा विषय आहे. पिढ्यान्पिढ्या काटेकोर धर्माचरण केलेले, अभक्ष भक्षण न करणारे, सात्त्विक आहार-विहाराचे पालन करणारे, कर्मकांडातील बारकावे जाणणारे आणि त्याचे पालन करणारे अन् करवून घेणारे आणि मुख्य म्हणजे धर्माचरण अन् साधना करणारे पुजारी मंदिरात असणे अपेक्षित आहे. प्रमाणपत्र देऊन असे पुजारी मिळू शकतील, याची निश्चिती कोण देणार ? त्यामुळे हिंदु राष्ट्रात अशा जातीयवादी फसव्या चळवळींना स्थान नसेल !
प्रमाणपत्र देऊन पुजारी नेमण्याची कृती म्हणजे अधर्मियांनी धार्मिक क्षेत्रात ढवळाढवळ करणे ! |