शैक्षणिक विषमता !

शैक्षणिक गाभा सेवा आणि साहाय्यक सेवा, असे दोन भाग जी.एस्.टी. (वस्तू आणि सेवा कर) विभागाने केले आहेत. यामध्ये शैक्षणिक गाभा हा करामधून वगळला आहे, तर साहाय्यक सेवा यांवर १८ टक्के कर लावण्यात आला आहे. मूळ शिक्षण हे करमुक्त करायचे; पण त्या जोडीलाच त्याच्याशी संबंधित सेवांवर मात्र कर लावल्याने शिक्षण महाग झाले आहे; कारण इतर सेवांवरील कर हा पालकांकडूनच घेतला जाणार आहे. इतर देशांच्या तुलनेत भारतात शिक्षण महाग आहे. इतर देशांमध्ये तेथील सरकारे जनतेचे आरोग्य आणि शिक्षण यांवर भर देत ते विनामूल्य देण्यासाठी प्रयत्नरत आहेत. जेणेकरून तेथील भावी पिढी ही सर्वांगाने सक्षम बनून राष्ट्रासाठी आपले योगदान देईल. भावी पिढीला दिशा देण्याचे आणि घडवण्याचे दायित्व सरकार हे आपले स्वतःच मानते.

भारतात मात्र लोकसंख्येच्या दृष्टीने विचार केला, तर विनामूल्य शिक्षण आणि आरोग्य देणे, हे सरकारला परवडणारे नाही; पण शिक्षणाच्या होणार्‍या अव्वाच्या सव्वा खर्चावर कसे नियंत्रण मिळवता येईल ? हे मात्र शासनाला पहावे लागेल. खासगी शिकवणीवर्गाचे, तसेच खासगी संस्थांचे शुल्क हे सर्वसामान्यांना कसे परवडेल ? याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. असे केल्यानेच सर्व वर्गातील लोकांना समान शिक्षण घेता येईल आणि समाजातील शैक्षणिक विषमता दूर होईल. सद्यःस्थितीला जो चांगले पैसे देईल, त्याला ‘गुणवत्तापूर्ण शिक्षण’ आणि ज्यांच्याकडे गुणवत्ता आहे; पण पैश्यांची चणचण आहे, त्यांना ‘सर्वसामान्य शिक्षण’ या प्रकारे विषम स्थिती निर्माण झाली आहे. ही स्थिती देशासाठी घातक आहे; कारण यातून गुणवत्ता असणार्‍याला न्याय मिळत नाही, तर पैसेवाल्यांना शिक्षण मिळते. भले त्याच्याकडे गुणवत्ता नसली, तरी तो पदवी घेतो.

शिक्षणासमवेत नीतीमान पिढी कशी घडेल ? याकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे. हल्ली अधिक शिकलेली मुले आई-वडिलांची, तसेच समाजाची सेवा करण्यात मागे असतात, तर अल्प शिकलेला शेतकरीवर्ग आपल्या आई-वडिलांची, तसेच समाजाची सेवा मनोभावे करतो. सामाजिक जाण नसलेली ही पिढी मेकॉले शिक्षणपद्धतीचे अपयश नव्हे का ? व्यवहार जाणण्यासाठी शिक्षण हे महत्त्वाचे आहेच यात दुमत नाही, तसेच ते करमुक्तच असले पाहिजे; पण त्यासमवेतच आपण या समाजाचे काही देणे लागतो, याची जाण असणारी भावी पिढी घडवणे हेही शिक्षणसंस्थांचे पर्यायाने सरकारचे दायित्व आहे, असेच जनतेला वाटते !

– श्री. जयेश बोरसे, पुणे