संस्कृत भाषेला राष्ट्रभाषेचा दर्जा देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

संसदेत यावर चर्चा करण्याचा सल्ला !

नवी देहली – संस्कृत भाषेला राष्ट्रभाषेचा दर्जा देण्याविषयी अधिवक्ता के.जी. वंजारा यांनी प्रविष्ट केलेली जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायलयाने फेटाळली. ‘या यचिकेत उपस्थित करण्यात आलेल्या सूत्रांवर चर्चा आणि विचार करण्यासाठी संसद हे योग्य ठिकाण आहे. न्यायालयात याविषयी निर्णय घेणे योग्य नाही’, असे न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले. या याचिकेत ‘केंद्रशासनाने संस्कृतला राष्ट्रभाषेचा दर्जा द्यावा, याविषयीचे निर्देश न्यायालयाने द्यावे’, अशी मागणी करण्यात आली होती. ‘अशा प्रकारच्या निर्देशांमुळे कोणत्याही राज्यघटनात्मक प्रक्रियेचे उल्लंघन होणार नाही. तसेच हिंदी आणि इंग्रजी यांच्याप्रमाणेच संस्कृत भाषेला राष्ट्रभाषेचा दर्जा मिळेल’, असे यात नमूद करण्यात आले होते.

#SupremeCourt hearing PIL to declare Sanskrit national language

SC: You draft your prayer in Sanskrit. Why should we issue notice or declare, for publicity? We may share some of your views but the right forum to debate this is parliament. It needs amendment in Constitution.. pic.twitter.com/zn6NUIVHlC

— Bar & Bench – Live Threads (@lawbarandbench) September 2, 2022

न्यायालयाने सुनावणीच्या वेळी म्हटले की, न्यायालयाने याविषयी नोटीस का जारी करावी किंवा प्रचाराविषयी घोषणा का करावी ? या संदर्भात आम्ही तुमचे विचार जाणून घेऊ शकतो; मात्र यावर चर्चा किंवा निर्णय घेण्यासाठी संसद हे योग्य ठिकाण आहे. असा दर्जा देण्यासाठी राज्यघटनेत सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. याविषयी संबंधित अधिकार्‍यासमोर सूत्र उपस्थित करण्याचे स्वातंत्र्य आहे.