अवैध बांधकामास चाप !
अवैध बांधकामांना चाप लागण्यासाठी त्याच्याशी संबंधित प्रत्येकावर कालमर्यादेत कठोर कारवाई आवश्यक !
उत्तरप्रदेशमधील नोएडा येथील विवादास्पद ‘भ्रष्टाचाराचा टॉवर’ म्हणून ओळखले जाणारे ‘ट्वीन टॉवर’ ९ सेकंदात पाडण्यात आले. ही कारवाई सर्वाेच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. ‘केवळ टॉवर पाडण्यापुरती ही कारवाई थांबणार नसून याला अनुमती देणार्‍या संबंधित २६ अधिकार्‍यांवरही कारवाई करण्यात येणार आहे’, असे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी घोषित केले. यांतील २० अधिकारी सेवानिवृत्त झाले आहेत, २ जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर ४ पैकी एकाचे निलंबन झाले असून उर्वरित अधिकार्‍यांनाही लवकरच निलंबित केले जाणार आहे. या कारवाईमुळे ‘देशात किमान कितीही मोठे अवैध बांधकाम असले, तरी इच्छाशक्ती दाखवल्यास ते तोडणे शक्य आहे’, हे पुढे आले. अन्यथा आजपर्यंत अनेक वेळा न्यायालयाने आदेश देऊनही अवैध बांधकामे तोडली न गेल्याची अनेक उदाहरणे समोर आहेत. याचसमवेत ‘एकदा सदनिका विकल्या गेल्या की काही करता येत नाही. ज्यांना सदनिका विकल्या त्यांना पुढे करून त्याचे नियमितीकरण केले जाऊ शकते’, असे जे चित्र निर्माण केले जाते त्यांच्यासाठीही ही कारवाई म्हणजे एक धडाच आहे.
हे टॉवर पाडल्यावर आजूबाजूच्या इमारतीमधील अनेक लोकांनी सांगितले की, आम्ही अनेक वर्षांनंतर ऊन आणि बाहेर पडणारा पाऊस पाहू शकू. या टॉवरमुळे आजूबाजूच्या परिसरातील काहीही दिसत नव्हते, इतकेच काय तर पाऊस आला काय किंवा गेला हेही कळू शकत नव्हते. यावरून भ्रष्टाचाराच्या या टॉवरने आजूबाजूच्या लोकांचा निसर्गदत्त अधिकारही हिरावून घेतला होता, हेही पुढे येते. या प्रकरणी केवळ अधिकार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई पुरेशी नाही, तर ज्या बांधकाम व्यावसायिकांनी त्यांच्या लाभासाठी हवे तसे नियम वाकवले त्यांच्यावरही कठोर कारवाई अपेक्षित आहे. भ्रष्टाचाराची ही इमारत उभी करण्यास ज्यांनी ज्यांनी सहकार्य केले, मग ते अगदी लोकप्रतिनिधी असतील, तर त्यातील प्रत्येकावर जर कठोर कारवाई झाली, तरच अशा प्रकारचे नियम वाकवतांना कोणताही अधिकारी, बांधकाम व्यावसायिक १० वेळा विचार करेल ! भारतात असे झाले, तरच भ्रष्टाचार आटोक्यात येईल.
हिमनगाचे एक टोक !
३२ मजल्यांचा आणि ८०० कोटी रुपयांचा ‘ट्वीन टॉवर’ पाडण्यासाठी तशी मोठी लढाई लढावी लागली. नोएडाच्या ‘सेक्टर ९३-ए’ मधील ‘सुपरटेक एमराल्ड’साठी २३ नोव्हेंबर २००४ मध्ये भूमीचे वाटप करण्यात आले. या प्रकल्पासाठी नोएडा प्राधिकरणाने सुपरटेकला ८४ सहस्र २७३ चौरस मीटर जागा दिली. प्रारंभी ९ मजल्यांची अनुमती होती. २००६ मध्ये ११, यानंतर सातत्याने मजल्यांची संख्या वाढतच राहिली. तिसर्‍यांदा या योजनेत सुधारणा करून ४० मजली टॉवर बांधण्यास मान्यता मिळवली; मात्र खरेदीदारांनी विरोध केल्यामुळे तिथे ३२ मजलेच बनू शकले. हे प्रकरण नंतर न्यायालयात गेले आणि वर्ष २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयाने ते पाडण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणी सुपरटेक सर्वाेच्च न्यायालयात गेल्यावर ७ वर्षे हा खटला चालला आणि सर्वाेच्च न्यायालयानेही तो पाडण्याचे आदेश दिले.
देशभरात अवैध बांधकामे !
देशभरात आज अशी अनेक ठिकाणे आहेत, जिथे स्थानिक भ्रष्ट अधिकारी, बांधकाम व्यावसायिक आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या आघाड्यांमधून देशभरात अवैध बांधकामे उभी राहिलेली आहेत. यात अवैध बांधकामधारक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून बांधकामाचा नकाशा संमत करून घेतात आणि प्रत्यक्षात करण्यात येणारे बांधकाम हे २०-३० टक्के अधिकच करतात. महापालिकेच्या आरक्षित जागा हवे तसे नियम वाकवून, त्या खुल्या करून घेणे आणि तेथे इमारती उभारणे, संमतीपेक्षा अधिक मजल्यांच्या इमारती उभारणे, पूरपट्टा, नदी अथवा नाले बुजवून तेथे इमारती उभ्या करणे, शेती किंवा वन यांच्या भूमी हडप करून इमारती उभारणे ही काही प्रातिनिधिक उदाहरणे असून प्रत्येक राज्यांत, प्रत्येक जिल्ह्यांत अशी शेकडो बांधकामे उभारली गेली आहेत.
एकट्या मुंबईचा विचार केल्यास मार्च २०२० ते फेब्रुवारी २०२१ या कालावधीत पालिकेकडे अवैध बांधकांमांच्या १३ सहस्र तक्रारी आल्या. यांतील ९ सहस्र ५०० अवैध बांधकामांची नोंद झाली. त्यांपैकी केवळ ४६६ बांधकामे पाडण्यात आली. ‘अवैध बांधकामांविषयी तक्रारी जर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात असतील, तर ज्यांची तक्रार करण्यात आलेली नाही, अशी अवैध बांधकामे किती असतील ?’, याचा विचारही न केलेला बरा. पालिका प्रत्येक वर्षी साधारणत: १५ सहस्र अवैध बांधकामांना नोटीस देते; मात्र त्यातील २० टक्क्यांवरही कारवाई होत नाही. यातून या बांधकामांवर कारवाई करण्याची इच्छाशक्ती शासकीय अधिकारी दाखवत नाहीत, असेच पुढे येते. विशेष म्हणजे यातील बहुतांश बांधकामे ही कोरोना काळात उभी राहिली आहेत. यावरून ‘कोरोनासारख्या महामारीच्या काळातही भ्रष्टाचाराची साखळी कशा प्रकारे कार्यरत होती’, हे लक्षात येते.
सर्वाेच्च न्यायालयाचा आदेश !
उत्तरप्रदेशात चालू करण्यात आलेल्या अवैध बांधकामांवरील कारवाईच्या विरोधात ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ने सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. या संदर्भात महत्त्वपूर्ण निकाल देतांना सर्वाेच्च न्यायालयाने विविध राज्यांतील अवैध बांधकामावरील कारवाईला स्थगिती देण्यास स्पष्टपणे नकार देत ‘जर कुठे अवैध बांधकाम आढळले, तर तिथले स्थानिक प्रशासन कारवाई करेल’, असे स्पष्टपणे सांगितले. अवैध बांधकामाच्या विरोधात असा आदेश देऊन सर्वाेच्च न्यायालयाने एकप्रकारे भारतियांना आश्वस्त केले आहे. याच निर्णयाचा आधार आता देशभरात सर्वत्रच सरकारांनी ‘ट्वीन टॉवर’चे उदाहरण डोळ्यांसमोर ठेवून कारवाई केल्यास तेथील भूमी, आजूबाजूचे नागरिक मोकळा श्वास घेऊ शकतील !