भूतान : गरीब देशातील ‘श्रीमंत’ लोक !
भौतिक विकासापेक्षा जनतेच्या समाधानास प्राधान्य दिल्याने जगातील ८ वा सर्वांत आनंदी देश ‘भूतान’ !
भूतानविषयी ‘द हिंदु’ या वृत्तपत्रात मागे एक बातमी वाचनात आली. ‘सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट’ (शाश्वत विकास) काय असते, हे भारताने भूतानसारख्या छोट्या आणि निर्धन देशाकडून शिकावे. भूतानचे पंतप्रधान डॉ. लोटे त्शेरिंग हे भारत, नेपाळ, बांगलादेश आणि भूतान या देशांमध्ये होत असलेल्या ‘मोटर व्हेईकल ॲग्रीमेंट’मधून (मोटार वाहन करारातून) बाहेर पडले आणि त्यांनी केवळ बघ्याची भूमिका घेतली. हा करार झाला असता, तर भारतातून आणि इतर शेजारी देशांतून भूतान येथे त्या त्या देशांतील खासगी वाहने नेता आली असती. यामुळे भूतानमधील पर्यटकांचे प्रमाण आणखी वाढले असते आणि तेथील अर्थव्यवस्था वाढीस लागली असती; परंतु भूतानच्या पंतप्रधानांनी या करारातून बाहेर पडण्याचा योग्य निर्णय घेतला.
१. पर्यटनवाढीपेक्षा चांगले पर्यावरण आणि पर्यटनाचा दर्जा यांना महत्त्व देणारा भूतान !
भूतानमध्ये प्रतिवर्षी येणार्‍या २.७४ लाख पर्यटकांपैकी १.८ लाख पर्यटक हे भारतीय असतात. हा मोटार वाहन करार झाला असता, तर आणखी पर्यटक भूतानमध्ये गेले असते. एवढा मोठा तोटा भूतानसारख्या छोट्या देशाला परवडला असता का ?; असा प्रश्न विचारताच भूतानचे पंतप्रधान म्हणतात, ‘‘आम्ही पर्यटन न्यून करत नाही, तर वाढवत आहोत. अधिक पर्यटक आणून आणि पर्यटनाचा दर्जा खालावून आम्हाला आमचा विकास साधायचा नाही. उलट आम्ही भारत, बांगलादेश, नेपाळ यांसारख्या देशांतून येणार्‍या पर्यटकांवर ‘सस्टनेबल डेव्हलपमेंट फंड’ (शाश्वत विकास निधी) नावाचा कर आकारणार आहोत. भूतानच्या एकूण २० राज्यांपैकी ११ राज्यांमध्ये हा कर आकारला जाणार नाही; परंतु अन्य राज्यांमध्ये गेल्यास हा कर आकारला जाईल.’’
‘याचा अर्थ तुम्ही कर लादून पर्यटन न्यून करण्याचा प्रयत्न करता आहात कि काय ?’, असा प्रश्न विचारल्यावर डॉ. लोटे त्शेरिंग म्हणतात, ‘‘आम्ही लहान गोष्टींमध्ये पुष्कळ मोठी किंमत पहाणारी माणसे आहोत, जे आम्ही आमच्या नेत्यांकडून शिकलो आहोत. आमचा देश आकारमानाने पुष्कळ छोटा आहे. त्यामुळे आमच्या देशाची पर्यटकांना सामावून घेण्याची क्षमताही अल्प आहे. आमच्या देशातील रस्ते आणि महामार्गही त्या तुलनेत छोटेच आहेत. हा मोटर वाहन करार झाला असता, तर आम्हाला रस्त्यांचे रुंदीकरण करावे लागले असते. त्याच समवेत आमच्या देशामध्ये भरमसाठ पर्यटकांची गर्दी वाढली असती. यामुळे आम्ही त्यांना मौल्यवान सेवा न देता स्वस्त दरातील हलक्या प्रतीची सेवा देऊ लागलो असतो. याउलट आम्ही या करारातून बाहेर राहून आमचा देश अतिरिक्त पर्यटकांच्या गर्दीपासून वाचवत आहोत. कर लावल्याने आमच्या देशात अल्प पर्यटक येतील; परंतु आम्हाला किंमत अधिक मिळेल. पर्यटक अल्प आल्याने आमच्या देशातील रस्ते वाढवावे लागणार नाहीत. परिणामी आमच्या देशातील जंगल, डोंगर, टेकड्या आम्हाला फोडाव्या लागणार नाहीत. आमच्या देशाचे वनक्षेत्र जगातील इतर देशांपेक्षा सर्वाधिक म्हणजेच ७२ टक्के आहे आणि आम्हाला ते आणखी वाढवायचे आहे. यामुळे आम्हाला काही शंकाच वाटत नाही की, आमचे पर्यटन न्यून होईल. उलट ते वाढेल, एवढे निश्चित ! अल्प गाड्या आल्याने पर्यटकांचे प्रवासात अपघात होणे टळेल.’’
२. ‘जीडीपी’पेक्षा देशातील नागरिकांचा आनंद (ग्रॉस नॅशनल हॅपिनेस) हा मापदंड !
‘तुम्ही भविष्यात पुन्हा या करारावर स्वाक्षरी कराल का ?’, असे विचारले असता ते म्हणतात, ‘‘मी स्वाक्षरी केली, तर आमची आर्थिक परिस्थिती नक्कीच सुधारेल; परंतु आमचे डोंगर, आमचे जंगल न्यून होतील. त्याच समवेत आम्ही एक ‘कार्बन नेगेटिव्ह देश’ (ज्या देशात ‘कॉर्बन डायऑक्साईड’च्या उत्पादनापेक्षा वृक्षांचे प्रमाण अधिक असून तो अधिक प्रमाणात शोषून घेतला जातो, तो देश ‘कार्बन नेगेटिव्ह देश’ म्हणून गणला जातो) आहोत. आम्ही एक वेळ ‘अविकसित देश’, असे स्वतःला म्हणवून घेऊ; परंतु पर्यावरण राखणे, ही आमच्यासाठी सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट आहे. यासाठी आम्हाला लोकांच्या आणि इतर देशांच्या टीकेचे धनी व्हावे लागेल; परंतु आम्ही त्याला सामोरे जायला सिद्ध आहोत; कारण आम्ही आमच्या पुढच्या पिढ्यांना चांगली हवा, चांगले पाणी आणि निसर्ग हस्तांतरित करण्यासाठी कटीबद्ध आहोत. आम्ही आमच्या देशाचा विकास ‘जीडीपी’सारखे (राष्ट्रीय सकल उत्पन्न) मापदंड वापरून कधीच करत नाही; कारण त्यामध्ये देशातील लोक जगले, मेले किंवा त्यांचे जीवन किती दुःखी-कष्टी आहे, याच्याशी ‘जीडीपी’चे काही देणे-घेणे नसते.
याउलट आम्ही जी.एन्.एच्. म्हणजेच ‘ग्रॉस नॅशनल हॅपिनेस’सारखे (सकल राष्ट्रीय आनंद) मापदंड वापरून आमच्या देशाच्या प्रगतीचे मोजमाप करतो. (‘ग्रॉस नॅशनल हॅपिनेस’ ही संज्ञा भूतानचे चौथे राजा जिग्मे सिंग्ये वांग्चुक यांनी वर्ष १९७० मध्ये मांडली. यात ‘शाश्वत विकासाने प्रगतीच्या कल्पनेकडे समग्र दृष्टीकोन ठेवावा आणि ‘समाजाचे स्वास्थ्य’ अन् ‘संतुष्टता’ या गैरआर्थिक घटकांनाही महत्त्व देण्यात यावे’, असे त्यांनी म्हटले होते.) यात आम्ही समाजातील लहान मुलांपासून ते म्हातार्‍या माणसांपर्यंत, निर्धनांपासून श्रीमंतांपर्यंत अशा सर्व घटकांचा विचार करतो.’’ (खरेतर निसर्गानुकूल विकास साधण्याची संस्कृती लाभलेल्या भारतात असा विचार आणि कृती होणे आवश्यक आहे. धर्माचरण करूनच मनुष्य आनंदी होऊ शकतो, हे हिंदु धर्म सांगतो. आतातरी भारत सरकार असा विचार करून ‘संस्कृती पालन’ म्हणजे ‘नागरिकांचा आनंद’ या मापदंडाला महत्त्व देणार का ? – संपादक)
३. शाश्वत विकासाच्या नावाखाली भारतात चालू असलेला गोंधळ !
हे वाचल्यावर आपल्या देशात ‘सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट’च्या नावाखाली काय गोंधळ चालला आहे, हे लक्षात येईल. ‘चारधाम यात्रेसाठी काश्मीरपासून थेट कन्याकुमारीपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर पर्यटनाला चालना देऊ’, असे सांगून रस्त्यांचे चौपदरीकरण करण्यात आले. यात लाखो वृक्षे तोडण्यात आली. कितीतरी डोंगर फोडले गेले आणि नद्या, तलाव, खाड्या बुजवल्या गेल्या. पर्यटनाच्या नावाखाली रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्यात आपण एवढे वेडे झालो की, मुंबई-गोवा महामार्गाच्या आजूबाजूला असणारी गर्द सावली देणारे डेरेदार वृक्ष अगदी एका वर्षाच्या कालावधीमध्ये भुईसपाट करून टाकले. पुन्हा रस्ते रुंदीकरण करण्यासाठी कोकणातील म्हणजे महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ या राज्यांमधील म्हणजेच पश्चिम घाटातील कितीतरी डोंगर फोडले. यात रहाणार्‍या लाखो सजीवांना त्यांचा अधिवास गमवावा लागला. परिणामस्वरूप सिंधुदुर्गात हत्ती शिरू लागले, काझीरंगामधील हत्ती तेथे जाणारी भरधाव मालवाहू रेल्वे आणि वेगवान वाहने यांवर आदळून मरण पावले. ‘ट्रॅफिक’चा (वाहतुकीचा) प्रश्न सोडवण्यासाठी मुंबईमधील आरेचे जंगल तोडले गेले.
४. भारताला खरा विकास साधायचा असेल, तर ‘मनाने श्रीमंत’ होणे आवश्यक !
असा कितीतरी वेडेपणा आपण केला, करत आहोत आणि करत रहाणार अन् आपलेच डोंगर-दर्‍या नष्ट होत रहाणार. पर्यटन विकास करण्यासाठी रस्त्यांची आवश्यकता मुळीच नाही. उलट असलेले रस्ते न्यून करणे आणि जंगल, हरित सृष्टी वाढवून पर्यटन न्यून करणे आवश्यक आहे. साधे जीवन जगून भूतानप्रमाणे ‘मनाने श्रीमंत’ होणे आवश्यक आहे. आपल्या ‘जीडीपी’च्या संकल्पना मोडीत काढून आपणही ‘ग्रॉस नॅशनल हॅपिनेस’ (सकल राष्ट्रीय आनंद) ही संकल्पना आत्मसात केली पाहिजे, जी सर्वांचा विकास अन् सर्वांविषयी विचार करते. त्यामुळे कोकणसारख्या निसर्गसमृद्ध भागात ‘रिफायनरी’ (तेल, सोने, साखर इत्यादींच्या शुद्धीकरणाचे कारखाने) आणून, डहाणूसारख्या मत्स्य बीजनिर्मिती केंद्राला उद्ध्वस्त करून या कृतींना ‘ग्रीन रिफायनरी’ (पर्यावरणपूरक शुद्धीकरण कारखाने), ‘ग्रीन पोर्ट’ (पर्यावरणपूरक बंदर) संबोधणे कायमचे बंद होईल. या देशात गोरगरिबांचा खरा खुरा विकास होईल.
– प्रा. भूषण भोईर, साहाय्यक प्राध्यापक, प्राणीशास्त्र विभाग, सोनोपंत दांडेकर महाविद्यालय, पालघर.
|