‘माहिती अधिकार कायद्यां’तर्गत कोणती माहिती मिळू शकत नाही ?

‘माहिती अधिकार कायदा’ या क्रांतीकारी कायद्यामुळे जनतेचे हात बळकट झाले. सरकारी स्तरावरील अनेक घोटाळे यामुळे समाजासमोर आले. अनेक अरोपींना गजाआड व्हावे लागले. तरी काही संवेदनशील विषयांना या कायद्यान्वये माहिती मिळण्यापासून वेगळे ठेवण्यात आले आहे. त्याची माहिती येथे दिली आहे.

१. सुरक्षा व्यवस्थेविषयीची माहिती.

२. अशी माहिती जी उघड केल्याने राष्ट्राची सुरक्षा, एकात्मता, सार्वभौमत्व किंवा राज्याची सुरक्षा यांना बाधा पोचेल.

३. अशी माहिती जी उघड केल्याने परराष्ट्र संबंध किंवा व्यवहार यांच्यात बाधा येईल.

४. परकीय सरकारे किंवा परकीय न्यायालये किंवा परकीय संस्था यांच्याकडून गोपनीय पद्धतीने मिळालेली माहिती.

५. कॅबिनेट आणि कॅबिनेट समित्यांच्या कार्यवाही संदर्भातील माहिती.

६. अशी माहिती जी उघड केल्याने निर्दाेष न्याय चौकशी आणि कायद्याची कार्यवाही अथवा न्यायदानात बाधा येईल.

७. अशी माहिती जी उघड केल्याने विधीविषयक कार्यवाहीत किंवा कोणत्याही न्यायाधिकरणाच्या कार्यवाहीत बाधा येईल.

८. विधी व्यावसायिकांच्या विशेष अधिकारांमध्ये समावेश असलेली माहिती.

९. जी उघड केल्याने कोणत्याही व्यक्तीच्या जीवितास किंवा शारीरिक सुरक्षेला धोका निर्माण होईल किंवा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी किंवा सुरक्षा प्रयोजनासाठी गोपनीयरित्या दिलेली माहिती.

१०. अशी माहिती जी उघड केल्याने अर्थव्यवस्थेचे व्यवस्थापन करण्याच्या शासनाच्या क्षमतेला हानी पोचेल किंवा कुणालाही अनुचित लाभ मिळवून देईल.

११. अशी माहिती जी उघड केल्याने कर, शुल्क यांचे निर्धारण करण्याच्या आणि गोळा करण्याच्या कामात बाधा येईल किंवा कर चुकवण्यास किंवा टाळण्यास साहाय्य होईल.

१२. जी माहिती विनाअनुमती उघड केल्याने स्पर्धेतील तिसर्‍या पक्षाच्या स्थानास धोका पोचेल, अशी वाणिज्यविषयक गोपनीय माहिती.

१३. अशी माहिती जी उघड केल्याने अनुचित लाभ किंवा लाभ मिळवण्यास कारणीभूत ठरेल.

१४. ज्यामुळे गुन्हेगारांचे अन्वेषण करणे किंवा त्यांची ओळख पटवणे किंवा त्यांच्यावर खटला प्रविष्ट करणे या प्रक्रियांमध्ये अडथळा येईल, अशी कोणतीही गोष्ट.’

(संदर्भ : मासिक ‘ज्येष्ठविश्व’, ४९)