बांगलादेशाच्या अर्थव्यवस्थेला परकीय साहाय्याची आवश्यकता आणि भारताने घ्यायचा बोध !

‘दक्षिण आशियामध्ये ज्या देशाचा आर्थिक विकासाचा दर अगदी मागच्या वर्षापर्यंत भारताहून अधिक होता, ज्या देशाचे दरडोई उत्पन्न भारताहून अधिक होते, ‘संपूर्ण आशिया खंडातील सर्वाधिक वेगाने प्रगती करणारी अर्थव्यवस्था’ म्हणून ज्या देशाचे नाव पुढे येत होते आणि संपूर्ण जगभरातून ज्याचे कौतुक केले जात होते, त्या बांगलादेशाने अचानक आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे (‘आय.एम्.एफ्.’कडे) साहाय्य निधी म्हणून ४.५ अब्ज डॉलर्सच्या तात्काळ कर्जाची (‘बेलआऊट पॅकेज’ची) मागणी केली. त्यामुळे सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. सामान्यत: कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था जेव्हा संकटात सापडते, तेव्हा परकीय साहाय्याची आवश्यकता भासते. त्यामुळे ‘अत्यंत भक्कम स्थितीत असणार्‍या बांगलादेशाच्या अर्थव्यवस्थेला परकीय साहाय्याची आवश्यकता का उद्भवली ?’, असा प्रश्न या निमित्ताने चर्चेला आला आहे.

अलीकडेच बांगलादेशाने पेट्रोल आणि डिझेल यांच्या मूल्यांत ५० टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बांगलादेशाच्या निर्मितीनंतरची ही सर्वांत मोठी दरवाढ मानली जात आहे. त्यामुळे साहजिकच तेथील नागरिकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. ‘अचानक इंधनाच्या दरात वाढ करण्याची आवश्यकता बांगलादेशाला का भासली ?’ हेही सूत्र चर्चेत आले आहे. त्यामुळे ‘ही परिस्थिती बांगलादेशात का उद्भवली ?’, त्यामागील कारणे, बांगलादेशाची वाटचाल श्रीलंकेच्या दिशेने चालू आहे का ? ‘भारताने यातून काय बोध घ्यावा ?’, या सूत्रांचा ऊहापोह या लेखात केला आहे.

१. बांगलादेशाची एकूण व्यापारी तूट वाढून आयात मोठ्या प्रमाणावर वाढणे, तर निर्यात न्यून होणे

बांगलादेश हा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे तात्काळ कर्जाची मागणी करणारा दक्षिण आशियातील तिसरा देश आहे. यापूर्वी श्रीलंका आणि पाकिस्तान यांनी साहाय्यता निधीची मागणी केली आहे. बांगलादेशावर ही परिस्थिती उद्भवण्यासाठी काही प्रमुख कारणे घडली. बांगलादेशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार सुमारे ५०० अब्ज डॉलर्स इतका आहे. बांगलादेशाची विदेशी गंगाजळी मागील वर्षी ४५ अब्ज डॉलर्स होती आणि ती आता ३७ अब्ज डॉलर्सवर आली आहे. त्याचप्रमाणे बांगलादेशाची एकूण व्यापारी तूट वर्ष २०२२ मध्ये साधारणत: २५ अब्जांनी वाढली आहे. याचाच अर्थ बांगलादेशाची आयात मोठ्या प्रमाणावर वाढली, तर निर्यात आक्रसली (न्यून) आहे. बांगलादेशाच्या परिस्थितीची श्रीलंकेशी तुलना केल्यास श्रीलंकेची परकीय गंगाजळी १ अब्ज डॉलर्सहून अल्प झाली आहे. त्यामुळे पुढील आठवडाभरासाठीच्या आयात इंधनासाठीचे देयक देण्यासाठीही श्रीलंका असमर्थ बनला. बांगलादेशाची परकीय गंगाजळी आजघडीला सुमारे ३६ अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. पुढील ४-५ मास कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू यांचा खर्च ते भागवू शकतात. त्यामुळे बांगलादेशात श्रीलंकेसारखी परिस्थिती तात्काळ उद्भवण्याची शक्यता नाही.

२. बांगलादेशाने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे साहाय्याची याचना करण्यामागील कारणे

२ अ. कपड्यांच्या निर्यातीमधून मिळणारे परकीय चलन घटणे : बांगलादेशाने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे तब्बल ४.५ अब्ज डॉलर्सच्या तात्काळ कर्जाची मागणी केली आहे. ही याचना करण्याचे कारण काय ? ते म्हणजे बांगलादेशाचा परकीय चलन कमावण्याचा मुख्य स्रोत हा वस्त्रोद्योग (गार्मेंट इंडस्ट्री) आहे. जगभरातील नामांकित (ब्रँडेड) आस्थापनांच्या कपड्यांच्या एकूण उत्पादनापैकी ८५ टक्के उत्पादन केवळ बांगलादेशात होते. आज युरोप आणि अमेरिका येथील बहुराष्ट्रीय आस्थापनांतील ‘तयार’ कपड्यांचे उत्पादन प्रामुख्याने बांगलादेशातच होते; परंतु या देशांना कोरोना महामारीमुळे प्रचंड आर्थिक फटका बसला आहे. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर या देशांमध्ये महागाईने अक्राळ विक्राळ स्वरूप धारण केले आहे. चलनवाढीमुळे नागरिकांची क्रयशक्ती (खर्च करण्याची क्षमता) अल्प झाली आहे. परिणामी ‘ब्रँडेड’ कपड्यांची खरेदी करण्याकडे लोकांचा ओढा न्यून झाला आहे. त्याचा फटका बांगलादेशाला बसला आहे. कपड्यांच्या निर्यातीमधून मिळणारे परकीय चलन आज नीचांक पातळीवर आले आहे.

२ आ. कोरोना महामारीमुळे बांगलादेशाचे अर्थकारण कोलमडणे : दुसरीकडे कोरोना महामारीचा फटका बांगलादेशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही बसला आहे. याखेरीज विदेशांमध्ये विशेषत: पश्चिम आशियामध्ये काम करणार्‍या अनिवासी बांगलादेशींकडून या देशाला मोठ्या प्रमाणावर परकीय गंगाजळी पाठवली जात होती; परंतु कोरोनामुळे बहुतांश उद्योगधंदे बंद पडल्याने अनेकांना मायदेशी परतावे लागले. साहजिकच त्यामुळेही बांगलादेशाचे अर्थकारण कोलमडले आहे.

२ इ. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे तेल आणि वायू यांचे मूल्य वाढणे : रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू यांचे मूल्य भरमसाठ वाढले आहे. अमेरिकेने रशियावर आर्थिक निर्बंध घातल्यानंतर कच्च्या तेलाचे भाव प्रतिबॅरल १२० डॉलर्सपर्यंत पोचले होते. पेट्रोल-डिझेल हा भारतात ऊर्जेचा प्रमुख स्रोत आहे, तसाच नैसर्गिक वायू हा बांगलादेशात ऊर्जेचा मुख्य स्रोत आहे. बांगलादेशात जवळपास ६९ टक्के ऊर्जेची निर्मिती नैसर्गिक वायूच्या माध्यमातून होते. तो आयात करावा लागत असल्याने त्यासाठी डॉलर्स मोजावे लागतात. नैसर्गिक वायूच्या मूल्यात वाढ झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन व्यय होऊ लागले. एकीकडे घटलेला व्यापार, दुसरीकडे मायदेशी परतलेले अनिवासी नागरिक, नैसर्गिक वायू आणि इंधन यांच्या दरात झालेली वाढ यांमुळे बांगलादेशाच्या परकीय गंगाजळीला ओहोटी लागली आहे.

३. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अटीप्रमाणे बांगलादेशाने तेलावरील अनुदानात कपात केल्याने तेथील इंधनाचे मूल्य प्रचंड वाढणे

बांगलादेशात सरकारकडून पेट्रोल आणि डिझेल यांवर मोठ्या प्रमाणावर अनुदान दिले जाते. त्यामुळे नागरिकांना ते अल्प मूल्यामध्ये मिळत असले, तरी या अनुदानाचा भार सरकारी तिजोरीवर पडत असतो. भारताने वेळीच सावध होत पेट्रोल-डिझेलवरील अनुदान मागील काळात न्यून केले. त्यामुळे भारतात पेट्रोलचे मूल्य १०० रुपयांहून अधिक झाले. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे जेव्हा साहाय्य निधीची मागणी केली जाते, तेव्हा त्याच्याकडून काही अटी घालण्यात येतात. यांतील पहिली अट, म्हणजे अनुदानांमध्ये कपात करणे. श्रीलंकेलाही अशीच अट घालण्यात आली होती. श्रीलंकेला ‘कर्जाचे प्रमाण अल्प करा, अनुदानात कपात करा, तसेच करसंकलनात वाढ करा’, अशा अटी घालण्यात आल्या होत्या. श्रीलंकेतील नागरिक प्रचंड आर्थिक संकटात सापडलेले असल्याने तेथील सरकारला करसंकलन वाढवणे शक्य नाही. याच कारणास्तव गेल्या ३-४ मासांपासून चर्चा चालू असूनही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने श्रीलंकेला साहाय्य निधी दिलेला नाही. बांगलादेशालाही तेलावरील अनुदानात कपात करण्याची अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे बांगलादेश सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील अनुदानात कपात केली. परिणामी तेथील इंधनाचे मूल्य प्रचंड वाढले. यामागील दुसरे कारण, म्हणजे आयात इंधनाच्या वापराविषयी लोकांमध्ये शिस्त लागावी आणि काटकसरीने वापर व्हावा, हेही एक आहे; कारण यासाठी मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन व्यय (खर्च) होते.

४. बांगलादेशाने भविष्यातील आपत्कालीन परिस्थितीचा विचार करून वाढीव निधीची मागणी करणे

ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून बांगलादेशाला कर्ज दिले जाऊ शकते. हे कर्ज देण्यास आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे जागतिक तापमानात होत असलेल्या वाढीमुळे भविष्यात समुद्राची पातळी वाढली, तर त्याचा सर्वांत पहिला फटका बसणार्‍या देशांमध्ये बांगलादेशाचा समावेश होतो. अशी शक्यता असणार्‍यांना साहाय्य देण्याविषयी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून नेहमीच प्राधान्य दिले जाते. बांगलादेशाला याचा लाभ मिळू शकतो. बांगलादेशाने वाढीव निधीची मागणी केली असून ती भविष्यातील आपत्कालीन परिस्थितीचा विचार करून किंवा परिस्थिती अधिक ढासळू नये, यासाठी केलेली आहे.

५. भारत कधीही बांगलादेश अथवा श्रीलंका यांच्या वाटेने जाण्याची सूतराम शक्यता नाही !

या सर्व घडामोडींतून पुष्कळ काही शिकण्यासारखे आहे. अर्थात् भारतात अशी परिस्थिती उद्भवण्याची सूतराम शक्यता नाही. अलीकडेच ज्येष्ठ अर्थतज्ञ, रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे सल्लागार रघुराम राजन यांनी एका वार्तालापामध्ये ‘श्रीलंकेसारखी परिस्थिती भारतात उद्भवूच शकत नाही’, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. याचे कारण भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार ३ ट्रिलियन डॉलर्स, म्हणजे बांगलादेशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या ६ पट इतका आहे. भारताकडील परकीय गंगाजळी ६५० अब्ज डॉलर्स इतकी असून त्यातून पुढील २ वर्षे कर्जाचे हप्ते आणि आयातीची देयके आपण सहजगत्या देऊ शकतो. दुसरीकडे भारताची निर्यात ४०० अब्ज डॉलर्सवर पोचली आहे. त्यामुळे भारताची व्यापार तूट मोठी असली, तरी ती चिंताजनक नाही, तसेच भारतात होणारी परकीय गुंतवणूकही प्रचंड मोठी आहे. वर्ष २०२१ मध्ये भारतात ८७ अब्ज डॉलर्सची परकीय गुंतवणूक झाली आहे. यावरून भारतीय अर्थव्यवस्थेवर असणारा विश्वास प्रतिबिंबित होतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. असे असले, तरी वाढती महागाई, वाढलेली व्यापार तूट आणि डिसेंबर अखेरपर्यंत तेलाच्या हप्त्यासाठी द्यावे लागणारे २५० अब्ज डॉलर्स, अशा काही गोष्टींचा विचार भारताला करावा लागणार आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यासाठी लोकांच्या हाती पैसा येणे आवश्यक आहे.

पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून २२ वेळा, बांगलादेशानेही १५ हून अधिक वेळा कर्ज घेतले आहे; परंतु भारताने शेवटचे २.५ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज वर्ष १९९१ मध्ये घेतले होते. त्यानंतर आजपर्यंत भारताने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज घेतलेले नाही. वर्ष १९९१ मध्येही भारताची परकीय गंगाजळी २० ते २५ अब्ज डॉलर्स इतकी होती. आज ती ६०० अब्ज डॉलर्सवर पोचली आहे. त्यामुळे भारत कधीही बांगलादेश अथवा श्रीलंका यांच्या वाटेने जाण्याची सूतराम शक्यता नाही.’

– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक

(साभार : फेसबूक)