महाविकास आघाडी सरकारने कोरोना महामारी निर्मूलनासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम !
‘कॅग’च्या अहवालातील निरीक्षण !
श्री. सचिन कौलकर, प्रतिनिधी, मुंबई
मुंबई – विधीमंडळाच्या विधानसभा आणि विधान परिषद येथील दोन्ही सभागृहांत ३१ मार्च २०२१ या दिवशी संपलेल्या आर्थिक वर्षाचा ‘कॅग’चा (भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांचा) अहवाल सादर करण्यात आला. ‘कोरोनाची जागतिक महामारी, त्यामुळे करावी लागलेली टाळेबंदी आणि तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने कोरोना रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना यांमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे’, असे निरीक्षण भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांच्या अहवालात नोंदवण्यात आले आहे.
१. कोरोना महामारीमुळे राज्याच्या वर्ष २०२० मध्ये येणारा कर महसूल न्यून झाला आहे. उद्योगधंदे आणि दळणवळण बंदी असल्यामुळे भांडवली व्ययाचे प्रमाण अल्प झाले आहे.
२. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत राज्याचा स्वतःचा कर महसूल १३.७ टक्क्यांनी घटला आहे. कर महसूल अल्प झाला असतांना बाजारातील कर्जाचे प्रमाण वाढले होते. महाविकास आघाडी सरकारने काटकसर केली. त्यामुळे अतिरिक्त कर्ज घेतले असले, तरी व्यय अल्प केल्यामुळे राज्य वित्तीय तुटीचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण २.६९ असे वाजवी राहिले.
३. महसुली करापेक्षा व्यय वाढल्यामुळे महसुली तूट निर्माण झाली होती. महसुली करात तीव्र घट झाल्यामुळे कोट्यवधी रुपयांची महसूल तूट सहन करावी लागली.
४. महसूल प्राप्ती वर्ष २०१९-२० मध्ये २ लाख ८३ सहस्र १८९ कोटी ५८ लाख रुपये होती. वर्ष २०१९-२१ मध्ये २ लाख ६९ सहस्र ४६७ कोटी ९१ लाख रुपये इतकी झाली. कर महसुलात राज्य वस्तू आणि सेवा करात १५.३२ टक्के, विक्री करात १२.२४ टक्के, मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क ११.४२ टक्के आणि अन्य महसूल ११.७४ टक्क्यांनी वाढला आहे.
५. वर्ष २०१९-२० मध्ये ३ लाख ३०५ कोटी २१ लाख रुपयांवरून वर्ष २०२०-२१ मध्ये ३ लाख १० सहस्र ६०९ कोटी ७६ लाख रुपये इतका व्यय वाढला आहे. यातच व्याज देणी, पगार, मजुरीवरील व्यय आणि निवृत्ती वेतन एकूण महसुली व्ययाच्या ५७.३३ टक्के आहे. त्यामुळे महसूल प्राप्तीमध्ये तीव्र घट झाल्यामुळे ४१ सहस्र कोटी रुपयांची महसुली तूट सहन करावी लागली.
राज्य सरकारने वर्ष २०२०-२१ मध्ये स्थूल राज्य उत्पन्नावर २ टक्के अतिरिक्त कर्ज घेतले होते. राज्याच्या तिजोरीवर कर्जाचा भार वर्ष २०१९-२० मध्ये ४ लाख ७९ सहस्र ८९९ कोटी रुपये होता. ते वाढून वर्ष २०२०-२१ मध्ये ५ लाख ४८ सहस्र १७६ कोटी रुपयांवर गेले. हे प्रमाण २०.१५ टक्के इतके आहे. राज्यात २०२०-२१ या कालावधीत कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमांपैकी ४३ सार्वजनिक उपक्रमांनी २ सहस्र ४३ कोटी नफा कमावला होता. तर २९ सार्वजनिक उपक्रमांचे १ सहस्र ५८५ कोटी रुपयांची हानी झाली, तर ११ उपक्रमांनी नफा ही कमवला नाही आणि तोटाही केला नाही. ५ आस्थापनांनी आपले पहिले विवरण पत्र सादर केले नाही.
लाभातील आस्थापने…
- महाराष्ट्र राज्य विद्युत् वितरण आस्थापन : ४३९ कोटी रुपये
- महाराष्ट्र राज्य विद्युत् पारेषण आस्थापन : ४९२ कोटी रुपये
- पश्‍चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ : २५५ कोटी रुपये
तोट्यातील आस्थापने…
- महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ : ९३९ कोटी रुपये
- मुंबई-पुणे एक्सप्रेस लिमिटेड : २९० कोटी रुपये
- महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आस्थापन : १४१ कोटी रुपये
‘कॅग’च्या अहवालात केलेल्या शिफारसी
१. तोट्यातील महामंडळे यापुढे चालवायची का ? यावर विचार विनिमय करावा.
२. महसूल करात वाढ करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत.