न्यायव्यवस्थेला ऊर्जितावस्था यावी !

भारताचे ४९ वे सरन्यायाधीश म्हणून उदय उमेश लळित आज शपथ घेणार आहेत. अधिवक्ता स्तरावरून सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती झालेले आणि त्यानंतर सरन्यायाधीश बनलेले ते दुसरे व्यक्ती ठरले आहेत. लळित यांच्या आधी दिवंगत न्यायमूर्ती एस्.एम्. सिक्री हे बारमधून ‘सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती’ म्हणून निवडले गेले होते आणि ते पुढे सरन्यायाधीश बनले.

ऑगस्ट २०१७ मध्ये मुसलमान महिलांवर अत्याचार करणारा ३ तलाक अवैध असल्याचा निकाल देणार्‍या खंडपिठात न्यायमूर्ती लळित यांचा समावेश होता. न्यायमूर्ती उदय लळित यांनी केरळ उच्च न्यायालयाचा निकाल फिरवून त्रावणकोरच्या वर्मा राजघराण्याला श्री पद्मनाभस्वामी मंदिराच्या व्यवस्थापनाचा अधिकार दिला होता. न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांनी दिलेला ‘लैंगिक हिंसाचारात ‘स्किन टू स्किन’ स्पर्श अनिवार्य आहे,’ हा वादग्रस्त निवाडा न्यायमूर्ती उदय लळित यांनी रहित केला. एवढेच नाही, तर भारतीय सभ्यता आणि संस्कृती यांच्या अत्यंत विपरीत असलेला हा निवाडा देणार्‍या पुष्पा गनेडीवाला यांना मुंबई उच्च न्यायालयातील नियमित न्यायमूर्तीपदावर नियुक्त करण्याची शिफारस मागे घेण्यास भाग पाडणार्‍या न्यायमूर्तींमध्ये न्यायमूर्ती उदय लळित हेही होते. वर्ष २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती होण्यापूर्वी न्यायमूर्ती लळित यांनी सोहराबुद्दीन शेख प्रकरणात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचेही प्रतिनिधित्व केले आहे. अशा प्रकारे गेल्या काही वर्षांत विविध क्षेत्रांतील निवाड्यांत उदय लळित यांचा या-ना त्या प्रकारे सहभाग राहिलेला आहे. अनेक क्लिष्ट विषयांवरील तत्त्वनिष्ठ निवाडे त्यांनी अत्यंत सहजतेने दिले आहेत. त्यामुळे आज न्यायक्षेत्रात त्यांचे नाव आदराने घेतले जाते. अशी व्यक्ती सरन्यायाधीशपदी नियुक्त होणे, ही निश्चितच चांगली घटना आहे. यापुढेही त्यांच्याकडून अशाच उंचीच्या कार्याची अपेक्षा निश्चितच करता येईल.

सरन्यायाधीश उदय लळित यांचे वडील उमेश लळित हे निवृत्त न्यायमूर्ती होते. इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी घोषित केली, तेव्हा उमेश लळित हे मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून कार्यरत होते. त्या वेळी आणीबाणीच्या काळात ज्यांच्यावर नाहक गुन्हे नोंदवले, अशा निरपराध्यांना जामीन देऊन कारागृहाबाहेर काढण्याचे कार्य उमेश लळित यांनी धाडसाने केले होते. याचा आकस मनात ठेवून इंदिरा गांधी यांनी त्यांची स्थायी (नियमित) न्यायमूर्तीपदी नेमणूक होऊ दिली नाही. राष्ट्रहितासाठी कार्य केलेल्या न्यायमूर्तींवर हा एक प्रकारे झालेला अन्यायच आहे. ‘सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या नियुक्तीने राष्ट्रहितासाठी कार्य करणार्‍या कर्तबगार घराण्याला संधी दिली जात आहे’, असेच म्हणावे लागेल.

पुष्कळ पालटांची अपेक्षा !

आज सरन्यायाधीण म्हणून उदय लळित यांच्याकडे भारतीय न्याययंत्रणेचा कार्यभार येईल, तेव्हा त्यांच्यासमोर पुष्कळ आव्हाने आहेत. भारतातील विविध न्यायालयांत ४ कोटी ७० लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. खटले निकाली निघण्यासाठी पडणार्‍या तारखांवर तारखा हे त्यामागील एक मोठे कारण आहे. कौटुंबिक संपत्तीच्या विभाजनासारखे अत्यंत व्यक्तीगत स्तरावरील खटलेही पिढ्यान्पिढ्या चाललेले भारतियांनी पाहिले आहे. आज समाजात प्रत्येक क्षेत्राला समयमर्यादेचे बंधन आहे. शिक्षणासारखी प्राथमिक गोष्टही ठराविक वर्षांतच पूर्ण करावी लागते. कुणी वर्षानुवर्षे एकाच वर्गाच्या परीक्षा देऊ शकत नाहीत. औद्योगिक क्षेत्रातही मन मानेल, तेवढा वेळ एकाच उत्पादनावर खर्च करता येत नाही. ठराविक समयमर्यादेत उत्पादन घेतले, तरच ते उत्पादकाला परवडते. सरकारी खात्यांकडील कामे आणि न्यायालयीन खटले हीच क्षेत्रे अशी आहेत की, ते कधी चालू व्हावेत आणि कधी संपावेत, याला काही धरबंध नाही. महामार्ग रुंदीकरणाचे काम जसे वर्षानुवर्षे चालूच असते, झोपडपट्टी पुनर्विकास जसा राजकारण्यांच्या पिढ्यान्पिढ्यांना पोसणारा एक उत्पन्नाचा हक्काचा मार्ग बनतो, त्याप्रमाणे न्यायालयीन खटल्यांचेही चित्र निर्माण झाले आहे. एखादे प्रकरण किती कालावधीत निकाली काढावे ? किती तारखांमध्ये युक्तीवाद पूर्ण व्हावा ? याला काही बंधने घालणे; न्यायव्यवस्था सामान्यांना आपलीशी वाटावी, यासाठी ती प्रक्रिया सुलभ करणे, अधिवक्त्यांकडून अशिलांची होणारी फसवणूक आणि अडवणूक टाळणे, केवळ निकाल न देता, पीडिताला खरा न्याय मिळवून देणे, असे आमूलाग्र पालट करण्यास भारतीय न्याययंत्रणेत पुष्कळ वाव आहे. नवनिर्वाचित सरन्यायाधिशांकडून अशा पालटांची अपेक्षा करता येऊ शकते; कारण गेल्या काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी तसे संकेतही दिले होते. ‘लहान मुले जर सकाळी ७ वाजता शाळेत जाऊ शकतात, तर न्यायाधीश आणि अधिवक्ते सकाळी ९ वाजता काम का चालू करू शकत नाहीत ?’, असा प्रश्न जुलै २०२२ मध्ये त्यांनी एका सुनावणीच्या वेळी उपस्थित केला होता. ‘सर्वाेच्च न्यायालयाने सकाळी ९ वाजता काम चालू करावे’, असे त्यांनी सुचवले आहे. ‘ते स्वतः पीठासीन होतील, तेव्हा अशा प्रकारचे क्रांतीकारी पाऊल नक्की उचलतील’, अशी आशा आहे.

कार्याची गती वाढवणे आवश्यक !

न्यायालयाच्या कामकाजाची वेळ वाढवण्यासह अधिवक्ता आणि न्यायाधीश यांच्या कामाची गती आणि फलनिष्पत्ती वाढवणे, हेही माननीय सरन्यायाधिशांनी मनावर घेतल्यास तो भारतीय न्याययंत्रणेतील एक मैलाचा दगड ठरेल ! प्रलंबित खटल्यांचा विषय येतो, तेव्हा प्रत्येक वेळी न्यायमूर्तींच्या रिक्त स्थानांची गणती होतेच ! प्रत्यक्षात आहे, त्या यंत्रणेतच गुणवत्तेचा आग्रह धरला, तर आहे त्या परिस्थितीत खटल्यांची संख्या नियंत्रणात येऊन पीडितांना लवकरात लवकर न्याय मिळेल ! केवळ खटले निकाली काढणे, याकडे अन्य उत्पादकांचा ‘स्टॉक क्लिअरन्स सेल’ (शिल्लक उत्पादने संपवण्याची योजना) असतो, त्याप्रमाणे पाहू नये. कोट्यवधी लोकांच्या आयुष्यातील दुखरी नस बरी करण्याइतके ते महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे प्रशासकीय आणि न्यायिक अशा सर्व स्तरांवर सुधारणा करणे, हे आता नव्या भारतासाठी अनिवार्य आहे. तसे करण्यासारखे पुष्कळच आहे; परंतु सरन्यायाधीश लळित यांना अवघ्या ७४ दिवसांचा कालावधी मिळाला आहे. त्या प्रत्येक दिवसाचा लाभ करून घेऊन त्यांनी भारतीय न्यायव्यवस्थेला ऊर्जितावस्था प्राप्त करून द्यावी, यासाठी त्यांना शुभेच्छा !